अभियंत्यांच्या शिखर संस्थेमुळे व्यावसायिकतेत, स्पर्धेत वाढ; अभियांत्रिकी शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत

वास्तुकला, विधी, औषधनिर्माणशास्त्र अशा क्षेत्रांच्या धर्तीवर आता अभियांत्रिकीसाठीही स्वतंत्र शिखर संस्था प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ‘इंडियन प्रोफेशनल इंजिनिअर्स कौन्सिल’ (आयपीईसी) असे नाव असलेल्या संस्थेच्या माध्यमातून व्यावसायिक म्हणून काम करणाऱ्या अभियंत्यांची नोंदणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) ‘इंडियन प्रोफेशनल इंजिनिअर्स कौन्सिल’च्या विधेयकाचा मसुदा संकेतस्थळावर जाहीर केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशिक्षण विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे म्हणाले, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने शिखर संस्था स्थापन करण्याचा घेतलेला निर्णय स्तुत्य आणि अभिनंदनीय आहे. या निर्णयामुळे अभियांत्रिकी क्षेत्राला एक कायदेशीर आणि नैतिक आराखडा प्राप्त होणार आहे. अभियंत्यांना नैतिकदृष्ट्या आणि तांत्रिकदृष्ट्या योग्य पद्धतीने काम करणे गरजेचे ठरणार आहे. आज भरमसाठ अभियंता कार्यरत असताना शिखर संस्थेच्या माध्यमातून अभियंत्यांना अधिकृतता मिळणार आहे. त्याशिवाय, शिखर संस्थेमुळे काही बंधनेही येतील. कामाची गुणवत्ता, नैतिकतेबाबत तक्रारींची व्यवस्थाही विकसित होऊ शकेल. परिणामी अभियंत्यांना जबाबदारीचे भान ठेवावे लागेल. त्याचे पालन न केल्यास नोंदणी रद्द होणे, कारवाईही होऊ शकते. परिणामी व्यावसायिकता, स्पर्धात्मकता वाढीस लागेल.

‘दिवसेंदिवस तंत्रज्ञान झपाट्याने बदलते आहे. अशा वेळी नैतिकता महत्त्वाची आहे. आज अभियंत्यांच्या शाखानिहाय संस्था आहेत. मात्र, त्यांना वैधानिक अस्तित्त्व नाही. त्यामुळे ‘इंडियन प्रोफेशनल इंजिनिअर्स कौन्सिल’ ही व्यावसायिक अभियंत्यांना कायद्याच्या चौकटीत आणण्याची कल्पना आहे. ही कल्पना नक्कीच स्वागतार्ह आहे. भविष्यातील आव्हाने लक्षात घेता, जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी आताच अशी कल्पना प्रत्यक्षात येणे गरजेचे आहे. त्यातून काही मानके स्थापित करता येऊ शकतील, नैतिकतेची तत्त्वे निश्चित होतील. त्याशिवाय अभियंत्यांच्या व्यवसायालाही शिस्त लागेल,’ असे मत सीओईपी तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुनील भिरूड यांनी मांडले.

शिक्षणासाठीही उपयुक्त निर्णय…

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०मध्ये शिक्षण आणि उद्योग यांची सांगड घालण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्याशिवाय उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांना शिक्षण क्षेत्रात आणण्यासाठी, त्यांच्या अनुभवाचा विद्यार्थ्यांना फायदा होण्यासाठी प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिससारखी योजना आणण्यात आली आहे. शिखर संस्थेकडे असलेल्या नोंदणीमुळे अधिकृत अभियंत्यांना शिक्षणात सामावून घेणे शक्य होईल. त्यांच्या माध्यमातून अभ्यासक्रमातील बदल, अद्ययावतीकरण शक्य होईल, अधिकृतरित्या सल्ला घेता येईल, असेही डॉ. काळे यांनी सांगितले.