पहिल्या पाढय़ाचे पारायण..

सरकारला वेठीस धरून आपल्या संस्था चालवण्याचा उद्योग राजकीय वरदहस्त असलेल्या संस्थाचालकांना करायचा आहे. सरकारने त्यांचा हा उद्योग नीट लक्षात घेतला पाहिजे. राज्याला शिक्षणक्षेत्रात वर न्यायचे असेल, तर विनाअनुदानितच्या नावाखाली चाललेला गैरकारभार आधी थांबवला पाहिजे.

महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर राज्याच्या राजकारणाला आणि राजकारणासाठी गरजेचे असलेल्या अर्थकारणाला बळ देणारे अनेक उद्योग राज्यकर्त्यांनी पोसले. त्यातून शिक्षण क्षेत्रालाही उद्योगाचा दर्जा प्राप्त झाला. पण आजवरच्या राज्यकर्त्यांनी अगदी उदारहस्ते शिक्षण क्षेत्रावर मायेची उधळण केली. आता नव्या राज्यकर्त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत. ते भोगायचे, की त्याच कौतुकाच्या जुन्या प्रथेचे पाईक व्हायचे, याचा निर्णय त्यांना घ्यावा लागणार आहे. सध्या शिक्षकांचे आंदोलन म्हणून जो काही प्रकार सुरू आहे त्यातून हीच निकड प्रकर्षांने समोर आली आहे. शिक्षण क्षेत्रात राजकीय ढवळाढवळ नको, असा विचार टाळ्या मिळविण्यासाठी ठीक. परंतु त्यात जो राजकीय हस्तक्षेप होतो, तो मोडून काढण्याचा विचारदेखील कधी कोणीही केलाच नसावा, अशी राज्याच्या शिक्षणव्यवस्थेची स्थिती आहे. म्हणूनच, मंत्रालयातून ज्या खात्यांचे प्रशासन चालते, त्यापैकी महत्त्वाच्या असलेल्या शालेय शिक्षण खात्यावर काही सनदी अधिकारी अनभिषिक्त सम्राटासारखे ठाण मांडून कसे बसले, याचे कोडे सामान्य जनतेला कधीच उलगडले नाही. उलट अशा अधिकाऱ्यांची नोंद सरकारदरबारी शिक्षणतज्ज्ञ अशीच झाली, आणि पदावरून निवृत्त झाल्यावरही त्याच अधिकाऱ्यांना शिक्षण क्षेत्रावर हुकूमत गाजविण्याची संधीदेखील बहाल करण्यात आली. आपल्या सनदी सेवेच्या ३६ वर्षांच्या कारकिर्दीपैकी तब्बल २२ वर्षे शिक्षण खात्याच्या सेवेत घालविणाऱ्या एका किमयागार वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्याच्या कारकिर्दीचा ठसा अजूनही या क्षेत्रावर उमटून राहिलेला दिसतो, ते त्यामुळेच! अशा तऱ्हेने शिक्षण क्षेत्र हा प्रशासनव्यवस्थेत एकहाती कारभार करून ठेवल्यामुळे, तेथे माजलेल्या बजबजपुरीचा अंदाज शासनातील फारसा कुणाला आलाच नाही. आता सत्तेचा पटच बदलल्यानंतर त्यातील विविध सुरस आणि चमत्कारिक बाबी उघड होऊ  लागल्या आहेत. त्याला हात घालताना चटके हे बसणारच. परंतु ते सोसण्याशिवाय सरकारला गत्यंतर नाही. विनाअनुदानित शाळांचा प्रश्न हा असाच चटकेदार.

या शाळांतील शिक्षकांनी औरंगाबादेत काढलेल्या मोर्चात संस्थाचालकांनी गुंड घुसवल्याची तक्रार शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केली आहे. त्यात तथ्य असेल तर ते अधिक चिंताजनक आहे. शिक्षण क्षेत्र पुरते धंदेवाईक झाल्याचा तो आणखी एक पुरावाच म्हणावा लागेल. कुणीही उठावे आणि शिक्षण संस्था काढावी, असे प्रकार गेल्या तीन दशकांत घडले. प्रत्येक आमदाराला एक साखर कारखाना आणि एक शिक्षण संस्था काढायची मोठी हौस असते. आव समाजसेवेचा असला, तरी सर्वसाधारण अनुभव असा, की बहुतांश ठिकाणी ते शेतकरी आणि शिक्षक यांच्या शोषणातून आपली तुंबडी भरण्याचे उद्योगच बनले आहेत. त्याबद्दल सरकारने कधी ब्रही काढला नाही आणि शिक्षकांची गळचेपी होतच राहिली. संस्था उभ्या राहू लागल्याने शिक्षकांची गरज भासू लागली, आणि डी.एड्., बी.एड्. शिक्षणक्रमाच्या नावाने नवे धंदे फोफावले. हे अभ्यासक्रमही याच संस्था चालवीत असल्याने ताटातले वाटीत असाच प्रकार सुरू झाला. शिक्षक होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पदव्या देण्यासाठी आधी विद्यार्थ्यांची लूटमार करण्यात आली आणि नंतर त्या विद्यार्थ्यांना शिक्षकाची नोकरी देण्यासाठी भरमसाट पैसे घेण्याचे नवे उद्योग सुरू झाले. अधिकाधिक शिक्षकांना सामावून घेतले की अधिकाधिक पैसे. तेव्हा त्यांची पदे वाढवण्यात आली. त्याकरिता शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्याचा गुन्हेगारी स्वरूपाचा प्रकार सर्रास सुरू झाला. शिकणारे विद्यार्थी कमी आणि शिक्षकांची संख्या अधिक अशी परिस्थिती निर्माण होण्यास यापूर्वीच्या राज्यकर्त्यांची सरळ फूस होती. त्यामुळे कुणाचेच कुणावर नियंत्रण नसल्याचे चित्र निर्माण झाले. या सगळ्या कृष्णकृत्यांचे भांडे पटपडताळणी या सरकारी उपक्रमानेच फुटले. प्रशासनातील कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांच्या रेटय़ामुळे ही पटपडताळणी होऊ  शकली. अन्यथा त्यालाही चाप बसवण्याचा प्रयत्न झाला होता. नांदेड जिल्ह्य़ातील सर्व शाळांमध्ये एकाच दिवशी एकाच वेळी विद्यार्थ्यांची ‘चेहरेपट्टी’ करण्यात आली. तेव्हा एकच विद्यार्थी अनेक शाळांमध्ये शिकत असल्याचे दिसून आले. याला खरे तर संस्थाचालकांची शैक्षणिक क्रांतीच म्हणावयास हवे. अशी ‘क्रांती’ राज्यभर होत असणार, याची ग्वाहीच त्यातून मिळाली आणि राज्यभर पटपडताळणी करण्यात आली. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या खोटय़ा नोंदी सापडल्या. राज्यातील सगळ्या शाळांमध्ये सुमारे २८ लाख बोगस विद्यार्थी असल्याचे उघड झाले. एकही विद्यार्थी नसलेल्या शाळाही उजेडात आल्या होत्या आणि अशा शाळांमध्ये हजारो शिक्षक हजेरीपटावर असल्याचे धक्कादायक वास्तवही समोर आले होते. किमान १९ लाख विद्यार्थ्यांच्या खोटय़ा नोंदींचे समर्थन करताना संस्थाचालकांची तारांबळ उडाली होती. प्रत्यक्षात हा आकडा तीन-चार लाखांपेक्षा जास्त नसावा, असेही सांगण्याचा प्रयत्न केला. याचाच अर्थ राज्यात किमान २४ लाख विद्यार्थ्यांच्या नावे अनुदानाची लूट सुरू होती. या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी सुमारे ५० हजार ‘नामधारी’ जादा शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. अतिरिक्त शिक्षकांचा हा आकडा अनेकांच्या मध्यस्थीनंतर कमी होत होत तीन हजारांवर आला. त्यामागील भ्रष्ट प्रवृत्ती मात्र कमी झालेली नाही. सरकारी मान्यता मिळवणे सोपे झाल्याने नव्या संस्था उभ्या राहिल्या आणि तेथे शिक्षकांची भरतीही होत राहिली. अनेक संस्थांमध्ये शिक्षकांना मिळणाऱ्या वेतनातून काही रक्कम संस्थेकडे परत देण्याची सक्ती होत असते, तर अनेकांना ही रक्कम न दिल्यास नोकरी गमवावी लागते. बोगस विद्यार्थी दाखवून होणारी लूट थांबली तरीही शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्ट कारभाराला आळा काही बसला नाही. विनाअनुदानितच्या नावाखाली मान्यता आणि परवानग्या मिळवायच्या आणि नंतर शिक्षकांना वाऱ्यावर सोडायचे, असे प्रकार घडू लागले. संस्थाचालकांच्या खासगी दावणीला बांधलेले हे शिक्षक खचू लागले आणि त्यातच संस्थांच्या संख्यावाढीमुळे शाळानिहाय विद्यार्थीसंख्या घटू लागली. परिणामी शिक्षण संस्थांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला. आता या संस्थाचालकांना सरकारी अनुदानाची आस लागली आहे. गेल्या दोन वर्षांत विनोद तावडे यांनी या प्रकारास चाप लावला. नव्या संस्था निर्माण होताना, कडक तपासणीचा आग्रह धरला आणि सरकारी तिजोरीतून शिक्षणावर विनाकारण होणाऱ्या खर्चासही कात्री लावली. बी.एड्. आणि डी.एड्. महाविद्यालये ओस पडू लागली ती यामुळेच. यातून आर्थिक हितसंबंध दुखावलेले गल्लोगल्लीतील शिक्षणसम्राट बिथरणारच होते. त्यांनी मोठय़ा चलाखीने आपल्या संस्थांतील शिक्षकांना पुढे केले. शिक्षकांना खोटी आश्वासने देऊन नोकऱ्या देताना त्यांना स्पष्ट कल्पना देण्याची गरज संस्थाचालकांना वाटली नाही. त्यामुळे शिक्षकांची स्थिती ‘अरत्री ना परत्री’ अशी झाली. तेव्हा अनुदानाच्या मागणीसाठी मैदानात उतरण्याशिवाय त्यांच्यासमोरही अन्य पर्याय राहिला नाही. विनाअनुदानित शाळेत नोकरी करायची तर वेतन सरकारी पद्धतीने मिळण्याची हमी नाही. ते वेळेत मिळाले तरी पूर्ण मिळेल, याची खात्री नाही. अशा शिक्षकांना वेठीस धरण्याचे काम काही दशकांपासून राज्यातील अनेक खासगी शिक्षण संस्था सातत्याने करीत आहेत. सरकारला वेठीस धरून आपल्या संस्था चालवण्याचा उद्योग राजकीय वरदहस्त असलेल्या या संस्थाचालकांना करायचा आहे, हे समजून न घेण्याच्या मन:स्थितीत हे शिक्षक असू शकतात. कारण प्रश्न त्यांच्या अस्तित्वाचा आहे. परंतु सरकारने संस्थाचालकांचा हा उद्योग नीट लक्षात घेतला पाहिजे. राज्याला शिक्षण क्षेत्रात वर न्यायचे असेल, तर विनाअनुदानितच्या नावाखाली चाललेला गैरकारभार आधी थांबवला पाहिजे.

अन्यथा या क्षेत्रातील परंपरेने सुरू असलेल्या पाढय़ांचेच पारायण करणे सरकारला भाग पडेल. तसे होऊ  नये यासाठी कणखरपणा टिकवून ठेवावा लागेल आणि चटकेही सोसावे लागतील. अन्यथा लोकानुनय हा शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्राच्याच पायाखाली सुरुंग लावणारा ठरेल. राज्याला ते परवडणारे नाही.