‘‘संविधानसभेच्या सदस्यांनी, लोकांचा आवाज असलेल्या प्रतिनिधींनी आमच्यावर प्रगाढ विश्वास ठेवला आहे आणि म्हणूनच आम्हाला इतके सारे अधिकार दिले आहेत. त्या विश्वासाला पात्र ठरण्याचा आम्ही प्रयत्न करू’’, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे पहिले सरन्यायाधीश एच. जे. कनिया बोलत होते. २८ जानेवारी १९५० चा हा दिवस होता. स्वतंत्र भारतातला ऐतिहासिक दिवस. या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाली. त्याच निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी न्या. कनिया बोलत होते. त्यांच्या आधी भारताचे महान्यायवादी एम. सी. सेटलवाड यांनी भाषण केले होते. जुन्या संसदेच्या इमारतीत हा कार्यक्रम सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश तसेच उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश उपस्थित होते. कनिया यांनी भाषणाच्या शेवटी एक संदेश वाचून दाखवला. हा संदेश पाठवला होता इंग्लंडच्या लॉर्ड चान्सलरने. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांना त्यांनी सदिच्छा दिल्या. ‘कायद्याचे राज्य’ स्थापन करण्यात तुम्ही मोलाची भूमिका बजावू शकाल, अशी आशा व्यक्त केली. त्यापुढे या संदेशपर पत्रात म्हटले होते की, आपण एकमेकांकडून कायद्याच्या परंपरा आणि त्यातली शहाणीव समजून घेऊन त्यातून अधिक समृद्ध होत राहू.
इंग्लंडच्या लॉर्ड चान्सलरने दिलेल्या या संदेशातून उदारता दिसते. स्वतंत्र भारताच्या न्यायव्यवस्थेविषयी आदर दिसतो आणि शिकण्याची वृत्तीही दिसते. मुळात अशा प्रकारच्या न्यायालयाची कल्पनाच प्रत्यक्षात आली ती १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यामधून. त्यानुसार १९३७ ते १९५० फेडरल कोर्ट स्थापन केलेले होते. तब्बल १३ वर्षे हे न्यायालय कार्यरत होते. भारताने संविधान लागू केले आणि दोनच दिवसांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे उद्घाटन झाले. संविधानाच्या १२४ व्या अनुच्छेदात सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना केली जाईल, असे म्हटले आहे. साधारण १२४ ते १४७ या क्रमांकाच्या अनुच्छेदामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची रचना, न्यायाधीशांची नियुक्ती, त्यांचे वेतन, भत्ते आणि मुख्य म्हणजे न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र याविषयी सविस्तर भाष्य केलेले आहे.
हेही वाचा : संविधानभान: राष्ट्रपतींचा अध्यादेश
भारतीय संविधानाने एकेरी आणि एकात्मिक न्यायव्यवस्थेचा पुरस्कार केला. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालय हे न्यायासाठीची सर्वोच्च संस्था आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालये, अशी रचना आखलेली आहे. एकेरी आणि एकात्मिक न्यायव्यवस्थेचा अर्थ असा की, सर्वोच्च न्यायालय राज्याने केलेले कायदे आणि केंद्र सरकारने केलेले कायदे या दोन्हींविषयीचे खटले हाताळते. अमेरिकेमध्ये फेडरल कोर्ट फेडरल कायद्यांबाबतचे खटले हाताळते तर घटकराज्यांबाबतचे खटले तेथील न्यायव्यवस्था हाताळते. अशी दुहेरी न्यायव्यवस्था तेथे आहे. भारताने जाणीवपूर्वक एकेरी, एकात्मिक न्यायव्यवस्था स्वीकारली आणि ती स्वायत्त असेल, अशी व्यवस्थाही केली. त्यामुळेच सुरुवातीला जुन्या संसदेच्या इमारतीत कामकाज करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाची वेगळी इमारत उभारली गेली १९५८ साली. राजेंद्र प्रसादांच्या हस्ते या इमारतीचे उद्घाटन झाले. त्यामुळे सध्याचे न्यायालय आहे दिल्लीतील टिळक मार्गावर. अगदी शब्दश: कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ यांच्यापासून काही अंतर राखून. न्यायालये स्वतंत्र असली पाहिजेत, हा आग्रह तर सुरुवातीपासून होताच. सत्ता संतुलनासाठी हे तत्त्व मूलभूत होते. एवढेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या मधोमध गांधींचा पुतळा आहे. सरन्यायाधीशांच्या समोरच असलेला हा पुतळा न्यायव्यवस्थेला सत्याची आठवण करून देतो. त्यानंतर उभारलेला बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा सामाजिक न्यायाचे प्रतीक आहे.
हेही वाचा : संविधानभान: संसदीय कार्यपद्धती
निव्वळ संविधान लागू केले की आपोआप कायद्याचे आणि न्यायाचे राज्य स्थापन होत नसते. त्यासाठी संस्थात्मक रचना लागते. सर्वोच्च न्यायालय ही संविधानाचा किल्ला मजबूत राहावा, यासाठी बांधलेली भक्कम तटबंदी आहे. म्हणून तर द हिंदू वर्तमानपत्राने सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेचे वृत्त प्रकाशित करताना २९ जानेवारी १९५० रोजी लिहिले होते: सुप्रीम कोर्ट इनॉग्युरेटेड: गार्डियन ऑफ लिबर्टी !
poetshriranjan@gmail. com
© The Indian Express (P) Ltd