सर्वोच्च न्यायालयाच्या देशातील पहिल्या महिला न्यायमूर्ती फातिमा बीवी यांचे २३ नोव्हेंबर रोजी केरळमध्ये वयाच्या ९६व्या वर्षी निधन झाले. फातिमा बीवी यांची कारकीर्द महिलांच्या भारतीय न्यायव्यवस्थेतील सहभागाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक आणि प्रेरणादायी होती. त्या मूळच्या केरळच्या. पदवी घेतल्यावर काही काळ वकिली केल्यावर त्या १९७४ मध्ये जिल्हा न्यायाधीश झाल्या. त्यानंतर १९८० मध्ये त्यांची प्राप्तीकर अपीलेट न्यायाधिकरणावर नेमणूक झाली. त्यानंतर १९८३ मध्ये त्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती झाल्या. देशाचे सर्वोच्च न्यायालय २६ जानेवारी १९५० पासून अस्तित्वात आले, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात ६ ऑक्टोबर १९८९ रोजी नियुक्ती झालेल्या फातिमा बीवी या पहिल्या महिला न्यायमूर्ती ठरल्या. त्यावेळी आर. वेंकटरामन हे राष्ट्रपती होते, तर ई.एस.वेंकटारामिया हे भारताचे सरन्यायाधीश होते. सर्वोच्च न्यायालयात ११ महिला न्यायमूर्तीची नियुक्ती झाली, पण ती १९८९ नंतरच.
सर्वोच्च न्यायालयातून २९ एप्रिल १९९२ रोजी निवृत्त झाल्यानंतर फातिमा बीवी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या सदस्या होत्या. त्यानंतर १९९७ ते २००१ या कालावधीत त्यांनी तमिळनाडूच्या राज्यपालपदाची जबाबदारी सांभाळली. त्यांची ही कारकीर्द मात्र वादग्रस्त ठरली. अण्णा द्रमुकच्या नेत्या जयललिता यांना तान्सी जमीनप्रकरणी चेन्नईतील विशेष न्यायालयाने तीन वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावल्याने त्या कोणतीही निवडणूक लढविण्यास अपात्र होत्या. मात्र अण्णा द्रमुकला बहुमत मिळाल्यावर संसदीय पक्षाने त्यांचीच नेतेपदी निवड केली. जयललिता यांनी आपली नेतेपदी निवड झाल्याचे पत्र घेऊन ते राजभवनावर सादर केले. फातिमा बीवी यांनी काही तासांतच त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांपर्यंतच्या कालावधीत लोकप्रतिनिधित्व मिळवावे लागेल, या मुभेवर फातिमा यांनी बोट ठेवले असले तरी, हा निर्णय वादग्रस्त ठरून जनहित याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात गेला. तेव्हा तो निर्णय बेकायदा असल्याचे स्पष्ट करून, सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्दबातल ठरविला. पुढील काळात द्रमुकचे अध्यक्ष एम. करुणानिधी यांना अटक झाली आणि राज्यात अनेक राजकीय व वादळी घडामोडी घडल्या. या काळात राज्यपाल फातिमा बीवी यांनी राज्यातील परिस्थितीबाबत पाठविलेल्या अहवालावरही केंद्र सरकार समाधानी नव्हते आणि त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.
फातिमा बीवी यांच्या राज्यपालपदाच्या काळात पंतप्रधान राजीव गांधी हत्येप्रकरणी फाशीची शिक्षा झालेल्या चार कैद्यांच्या दया याचिका त्यांच्यापुढे सुनावणीसाठी आल्या असताना त्यांनी त्या २००० मध्ये फेटाळून, केवळ नलिनी हिची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत रूपांतरित केली. पुढे नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने देखील ३१ वर्षांनंतर नलिनीसह सहा आरोपींना कैदमुक्त केले असले तरी, त्या वेळी मात्र, अनुच्छेद १६१ चे पालन करतानाही राज्यपालांनी राज्य सरकारशी सल्लामसलत करणे आवश्यकच असल्याचे नमूद करून मद्रास उच्च न्यायालयाने तो रद्दबातल केला होता!