रिक्षा, टॅक्सी व्यावसायिकांवर परिवहन विभागाकडून अन्याय

शहरातील रिक्षा व टॅक्सी व्यावसायिकांवर प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून अन्यायकेला जात असून मागण्या मान्य न केल्यास आंदोलन केले जाईल, असा इशारा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
दीड वर्षांत पेट्रोलियम कंपन्यांनी तब्बल १७ वेळा भाववाढ केली आहे. त्यामुळे रिक्षा व टॅक्सी व्यावसायिकांवर मोठय़ा प्रमाणावर संकट ओढवले असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. नाशिक महानगरात रिक्षांसाठी वर्षांला १८ हजार, तर टॅक्सीसाठी तब्बल ३६ हजार रुपये परवाना कर आकारण्याचा आदेश प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातर्फे जारी करण्यात आला आहे. या करामुळे रिक्षा व टॅक्सी व्यावसायिक हवालदिल झाले आहेत. हा कर रद्द करण्याची गरज आहे. मीटर टॅक्सीमुळे नोंदणी दिनांकापासून २० वर्षांनंतर, तर रिक्षा १६ वर्षांनंतर सेवेतून बाजूला करण्याचा परिवहन प्राधिकरणचा ठराव फक्त मुंबई महानगर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रापुरताच मर्यादित असल्याचे महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेचे म्हणणे आहे. शहरात याबाबतची सक्ती होत असल्याच्या तक्रारी असल्याने ही सक्ती त्वरित बंद करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. शहरात खासगी वाहनांमधून बेकायदेशीर प्रवासी वाहतूक होत असताना तसेच चारचाकी वाहनांच्या नियमाविरुद्ध असलेल्या नंबरच्या पाटय़ा, काळ्या काचा असलेली वाहने आदी विषय शहराच्या वाहतूक नियोजनाच्या दृष्टीने संवेदनशील असताना सोयीस्कररीत्या त्यांच्याकडे डोळेझाक करून फक्त रिक्षा व्यावसायिकांच्याच विरुद्ध वाहन तपासणी मोहीम राबविणे अन्यायकारक असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
शहरात फक्त १२,३१३ अधिकृत रिक्षा परवाने, तर ग्रामीण परवाने १२,४०८ असताना कितीतरी मोठय़ा प्रमाणात रिक्षा वाहतूक अनधिकृतपणे सुरू आहे. अनधिकृत रिक्षा वाहनांची चौकशी करून त्यावर र्निबध घालावेत, सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांचे रिक्षा परवाने असतील तर चौकशी करून हे परवाने तातडीने रद्द करण्यात यावे, पर्यावरण कर भरताना फक्त मूळ रक्कम घेण्यात यावीे, नवीन वाहन परवाना व नूतनीकरणास होणारा विलंब टाळून कमीत कमी मुदतीत परवाने देण्यात यावे, शहरी विभागात नवीन रिक्षा थांबे त्वरित निश्चित करावेत, अशा मागण्या करतानाच शहर परिसरात प्रवासी वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रॉनिक मीटर सक्तीचे केल्यास संघटनेचा पाठिंबा राहील, असे महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेने नमूद केले आहे.
 निवेदनावर महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेचे जिल्हाध्यक्ष मनोज घोडके, समीर शेख, निवृत्ती गोवर्धने, शेख वाहिद, शाम शिंदे आदींची स्वाक्षरी आहे.