जेव्हा जेव्हा महागाईची चर्चा होते, तेव्हा कमी वेगानं वाढणाऱ्या पगाराची घराघरात चर्चा झाल्याचं आपण ऐकतोच. पण त्यासोबतच महागाईबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या आमदार, खासदार, मंत्र्यांच्या पगारावरही टिप्पणी केली जाते. पण या आमदार-खासदारांचे पगार नेमके किती असतात? याविषयी फारशी माहिती या चर्चांमधून समोर येत नाही. या पार्श्वभूमीवर देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आमदारांना नेमका किती पगार आहे, याची आकडेवारी आता समोर आली आहे. त्यानुसार सर्वाधिक पगार असणाऱ्या राज्यांमध्ये झारखंडचा सर्वात वरचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्राचाही या यादीत समावेश आहे! इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भात सविस्तर वृत्त दिलं आहे.
कसा ठरतो आमदारांचा पगार?
प्रत्येक राज्य सरकार आपल्या आमदारांचे पगार आणि त्यातील समाविष्ट बाबींविषयी निर्णय घेत असतं. यामध्ये सामान्यपणे मुख्यमंत्री, मंत्री व विरोधी पक्षनेत्यांचे पगार इतर आमदारांपेक्षा जास्त असतात. या पगारांमध्ये त्यांचा मूळ पगार व भत्त्यांचा समावेश असतो. महागाईचा विचार करता या पगारांमध्ये भत्ते वाढवण्यासंदर्भात संबंधित समितीकडून शिफारस केली जाते. त्यानुसार राज्य सरकारकडून यासंदर्भात निर्णय घेतला जातो.
सर्वाधिक पगार झारखंडमध्ये
इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलेल्या वृत्तानुसार, देशभरात झारखंडच्या आमदारांना सर्वाधिक २ लाख ९० हजार रुपये प्रतीमहिना पगार मिळणार आहे. नुकतीच झारखंड विधानसभेच्या समितीनं पगारवाढीचा निर्णय घेतला असून विधानसभेची मान्यता मिळाल्यानंतर ही पगारवाढ लागू होणार आहे.
झारखंडमध्ये २ लाख ९० हजार पगार होणार असताना महाराष्ट्रात आमदारांना सध्या २ लाख ६० हजार पगार मिळत असल्याचं या वृत्तात नमूद केलं आहे. त्यामुळे पगाराच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात झारखंडनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशभरात फक्त पाच राज्यांमध्ये आमदारांना २ लाखांच्या वर पगार आहेत.
सर्वात कमी पगारांच्या यादीत पाच राज्य
देशात सर्वाधिक साक्षरता असणाऱ्या केरळमध्ये आमदारांना सर्वात कमी पगार मिळतो. केरळमधील आमदारांना सध्या ७० हजार रुपये प्रतीमहिना पगार मिळतो. दिल्लीमध्ये नुकताच आमदारांचा पगार तब्बल ६७ टक्क्यांनी वाढवण्यात आला. मात्र, तरीही दिल्ली सर्वात कमी पगार असणाऱ्या राज्यांमध्ये देशात चौथ्या क्रमांकावर आहे!
पगारावर किती खर्च करतात राज्ये?
राज्यांचा पगारावर नेमका किती खर्च होतो, याविषयीची आकडेवारी पाहाता उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक ९० कोटी ४० लाख रुपये दरवर्षी आमदारांच्या पगारावर खर्च होतात. उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक ४०३ आमदार आहेत. तर पाँडिचेरीमध्ये सर्वात कमी ४.२ कोटी रुपये पगारावर खर्च होतात. पँडिचेरीमध्ये ३३ आमदार आहेत.
केरळ (१४० आमदार), आसाम (१२६ आमदार) आणि पंजाब (११७ आमदार) या राज्यांमध्येही आमदारांची संख्या मोठी असून त्यांचा पगारावरील खर्च मात्र कमी आहे. या तिन्ही राज्यांमध्ये दरवर्षी पगारावर अनुक्रमे ११.८ कोटी, १२.१ कोटी आणि १३.२ कोटी रुपये खर्च होतात.