#NRC: सोनिया गांधींनी मौन का बाळगलं आहे? प्रशांत किशोर यांचा सवाल

“काँग्रेसचं शासन असणाऱ्या सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आपल्या राज्यात एनआरसी प्रक्रिया राबवली जाऊ नये असा आदेश सोनिया गांधी यांनी किंवा काँग्रेस कार्यकारी समितीने दिला पाहिजे,” असं मत प्रशांत किशोर यांनी व्यक्त केलं आहे.

“जवळपास १० मुख्यमंत्र्यांनी ज्यामध्ये काँग्रेसचेही मुख्यमंत्री आहेत त्यांनी आमच्या राज्यात एनआरसी प्रक्रिया राबवू देणार नाही असं जाहीर केलं आहे. प्रादेशिक पक्षांबद्दल बोलायचं गेल्यास नितीश कुमार, नवीन बाबू, ममतादीदी किंवा जगन मोहन रेड्डी हे मुख्यमंत्रीच पक्षाचे प्रमुख आहेत. काँग्रेसमध्ये मात्र मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेऊ शकत नाहीत. काँग्रेस कार्यकारिणी समितीकडे निर्णयाचे अधिकार आहेत,” असं प्रशांत किशोर यांनी सांगितलं आहे.

“सोनिया गांधी काँग्रेस-शासित राज्यांमध्ये एनआरसी प्रक्रिया रावबली जाणार नाही हे अधिकृतपणे जाहीर का करत नाही ?.” असा सवाल प्रशांत किशोर यांनी विचारला आहे. यावेळी प्रशांत किशोर यांनी काँग्रेसकडे संधी असतानाही कायद्यात बदल का करण्यात आला नाही? अशी विचारणाही केली आहे.

“नागरिकत्व कायदा २००३ मध्ये करण्यात आला. २००३ ते २०१४ या काळात काँग्रेसची सत्ता होती. जर कायदा असंवैधानिक आहे तर त्यात बदल करण्याची संधी काँग्रेसकडे होती,” अशी टीका प्रशांत किशोर यांनी केली आहे. प्रशांत किशोर यांनी यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) आणि एनआरसीचा काही संबंध नसल्याचा दावा फेटाळून लावला. “एनपीए आणि एनआरसी एकमेकांशी संबंधित हे कोणालाही सिद्ध करायची गरज नाही. कागदपत्रांवरुनच हे सिद्ध होत असून एनआरसीकरिता एनपीए पहिलं पाऊल आहे,” असं प्रशांत किशोर यांनी म्हटलं आहे.