पीटीआय, नवी दिल्ली : नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या प्रकरणात दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा आणि इतरांना निर्दोष मुक्त करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी स्थगिती दिली. निर्दोष मुक्त करण्याचा निकाल देताना या प्रकरणाच्या गांभीर्याचा विचार केला गेला नाही, अशी टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालावर केली.
हेही वाचा >>> चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे आजपासून अधिवेशन; क्षी जिनपिंग यांची फेरनिवड जवळपास निश्चित
उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय न बदलता आरोपींना मुक्त करण्याचा नव्हे, तर आरोपमुक्त करण्याचा आदेश दिला असल्याचा महान्यायवादी तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. अपंगत्व आणि प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे तुरुंगातून सुटका करून निवासस्थानी स्थानबद्धतेत ठेवण्याचे आदेश देण्याची साईबाबांची विनंतीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. आपल्या घरीच स्थानबद्धतेत ठेवण्याची मागणी करण्याची नवी प्रवृत्ती शहरी नक्षलवाद्यांमध्ये बळावली असल्याचा आक्षेप घेत महाराष्ट्र सरकारने साईबाबांच्या विनंतीला विरोध केला. तो सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला. मात्र साईबाबा यांना नव्याने जामीन अर्ज करण्याची मुभा मात्र न्यायालयाने दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी साईबाबा आणि अन्य आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचा निकाल दिला होता. त्याविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली. फौजदारी दंड विधान प्रक्रियेच्या (सीआरपीसी) कलम ३९०नुसार असलेल्या अधिकारांचा वापर करण्याचे आणि उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल स्थगित करण्यासाठी हे अगदी योग्य प्रकरण असल्याचे मत न्यायमूर्तीनी नोंदवले. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर ८ डिसेंबपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने साईबाबा आणि इतरांना दिले.
उच्च न्यायालयाने साईबाबांसह महेश करीमन तिर्की, पांडु पोरा नरोते (दोघेही शेतकरी), हेम केशवदत्त मिश्रा (विद्यार्थी), प्रशांत सांगलीकर (पत्रकार) व विजय तिर्की (मजूर) यांनाही मुक्त केले होते. विजय तिर्कीला दहा वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झाली आहे. इतर सर्व आरोपींना जन्मठेप झाली आहे. यापैकी नरोते यांचा मृत्यू झाला. साईबाबा सध्या नागपूर कारागृहात असून त्यांना फेब्रुवारी २०१४ मध्ये अटक करण्यात आली होती.
साईबाबांच्या वकिलांचा युक्तिवाद
साईबाबा पक्षाघातामुळे ९० टक्के अपंग आहेत. चाकाच्या खुर्चीशिवाय त्यांना वावरता येत नाही. त्यांचा अशक्तपणा चिंताजनकरीत्या वाढला आहे. त्यामुळे त्यांना पुन्हा तुरुंगात न पाठवता मुक्त करून त्यांच्या राहत्या घरी स्थानबद्ध करावे. तेथे ते न्यायालयाच्या अटी-शर्तीचे पालन करतील.
महान्यायवादी तुषार मेहतांचा आक्षेप..
घरातच स्थानबद्धत करण्याची मागणी करण्याचा प्रकार आज-काल ‘शहरी नक्षलवाद्यां’मध्ये वाढला आहे. मात्र, घरातून त्यांना सर्व गोष्टी करणे शक्य आहे. त्यामुळे ‘घरात स्थानबद्धता’ हा चांगला पर्याय नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये सशस्त्र फुटीरतावादी आंदोलनातील सक्रिय सहभाग, देशाच्या लोकशाही यंत्रणेविरुद्ध युद्ध पुकारणे, नक्षलवादी नेत्यांच्या बैठकांची व्यवस्था करणे यांसारख्या अनेक गुन्ह्यांत साईबाबा यांचा सहभाग होता. ते अनेक गुन्ह्यांतील सूत्रधार होते.
खंडपीठ काय म्हणाले?
उच्च न्यायालयाने आरोपींवरील आरोपांचे गांभीर्य आणि या प्रकरणाचे गुण-दोष लक्षात घेतलेले दिसत नाहीत. या निर्णयाचा सविस्तर ऊहापोह करण्याची गरज आहे. आरोपींविरुद्धचे सबळ पुरावे, कच्चे दुवे यांवर सविस्तर विचार करून त्यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. आरोपींचा गुन्हा अतिगंभीर आहे. देशाचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मतेला बाधा आणणारा असा हा गुन्हा आहे. उच्च न्यायालायाने या पैलूंवर विचार केलेला दिसत नाही.