भगवान मंडलीक बेसुमार अशा बेकायदा बांधकामांमुळे ठाणे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच शहरांचा विचका होत असल्याचा मुद्दा नुकत्याच झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत उपस्थित खासदार, आमदारांनी जोरकसपणे मांडला. या बांधकामांना आवर घाला अन्यथा संपूर्ण जिल्ह्याचे तीनतेरा वाजल्याशिवाय राहणार नाहीत अशी भीतीही यावेळी व्यक्त करण्यात आली. आमदार, खासदार यांनी फोडलेला टाहो खरा असला तरी यापूर्वी आणि बैठकीनंतरही जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सुरू असलेली बेकायदा बांधकामे थांबलेली नाहीत. उलट या बांधकामांचे प्रमाण भीतीदायक पद्धतीने वाढू लागले आहे. कोणतीही परवानगी न घेता टोलेजंग अशा बेकायदा इमारती उभ्या राहतात, तेथील घरांची विक्री होते आणि दस्त नोंदणी करणाऱ्या एका मोठ्या टोळीचेही फावते अशा पद्धतीने ही साखळी गेली अनेक वर्षे कार्यरत आहे. या टोळीला आशिर्वाद कुणाचा हा प्रश्नही मागे उरतोच आहे. ठाणे जिल्ह्यात बेकायदा बांधकामांचे पेव का फुटले आहे? महापालिका, एमएमआरडीए, शासनाच्या बांधकाम परवानग्या, अकृषिक परवानग्या मिळविताना विकासकांना अनेक दिव्ये पार पाडावी लागतात. लाखो रुपयांचे अधिभार शुल्क विकासकाला शासनाच्या तिजोरीत भरावे लागते. हा रस्ता काही विकासकांना अवघड वाटतो. ते हे शुल्क चुकविण्यासाठी आडमार्गाने बांधकामे उभारणीस सुरुवात करतात. गावातील चार टोळभैरव एकत्र येऊन सावकाराकडून प्रत्येक ३० ते ४० लाख रुपये दोन ते तीन टक्के व्याजाने उचलतात. त्यामधून पालिका, आरक्षित जमिनी किंवा सरकारी जमिनीवर बांधकाम ठोकतात. या इमारतीमधील सदनिका विक्रीतून दामदुप्पट कमाई होते. सरकारी उंबरे न झिजवता लक्ष्मी झटपट प्रसन्न होत असल्याने काही विकासक बहुतांशी बेकायदा बांधकामांमध्ये उतरले आहेत. करोना महासाथीने टेकलेले विकासक या धंद्यात झुंडीने घुसले आहेत. हे प्रमाण इतके वाढले आहे की जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दररोज अगदी शेकडोंच्या संख्येने बेकायदा बांधकामांची उभारणी सुरु आहे. ठाणे जिल्ह्यातील शहरी पट्ट्यात किती बेकायदा बांधकामे आहेत? ठाणे, भिवंडी, मुंब्रा, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, उल्हासनगर शहरांचे नागरीकरण होण्यापूर्वी या शहरांमध्ये तत्कालीन पालिका यंत्रणांच्या आशीर्वादाने काहीशी दबकतच ही बेकायदा बांधकामे उभी राहिली. झटपट पैसा कमवून धनवान व्हायचे असेल, राजकारणात घट्ट पाय रोवायचे असतील तर बेकायदा इमले हा मोठा धंदा शहरी पट्ट्यात झाला आहे. ठाणे पालिका हद्दीत २००६ पर्यंत १ लाख ६४९ बेकायदा बांधकामे उभी राहिली. त्यानंतरच्या काही वर्षात ही संख्या सुमारे अडीच ते तीन लाख झाली. कल्याण डोंबिवलीत २ लाख ३५ हजार, भिवंडी, अंबरनाथ, उल्हासनगर पट्ट्यातून एकूण सुमारे दोन ते तीन लाख बेकायदा बांधकामे आहेत. राखीव जमिनीवर कोट्यवधीची गुंतवणूक करण्याचे धाडस कोठून येते? सरकारी, पालिका आरक्षित भूखंडांवर बांधकाम करताना अधिकारी, राजकीय मंडळी संगनमताने एकत्र येतात. या मंडळींना काही वेळा निवृत्त वा सेवारत पोलीस अधिकारी पडद्यामागून मदत करतात. अशा बांधकामांमध्ये आर्थिक गुंतवणूक करण्यात आजी-माजी अधिकाऱ्यांचे एक मोठे कोंडाळे एकत्र येते अशी चर्चा गेली अनेक वर्षांपासून दबक्या आवाजात सुरू आहे. पोलीस, महापालिकेचे अधिकारी या सर्व प्रकारांकडे काणाडोळा करताना दिसतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त पद मिळविण्यासाठी जोरदार रस्सीखेच असते. ठराविक पोलीस ठाणी मिळावीत यासाठीही स्पर्धा दिसून येते. बेकायदा बांधकामांचे आगार असलेल्या ठराविक परिसरात आपली नियुक्ती व्हावी यासाठी सुरू असणारा आटापिटा, त्यासाठी केली जाणारी मोर्चेबांधणी अनेकदा चर्चेत राहते. बेकायदा बांधकामांमधील सदनिका कशा पद्धतीने विकल्या जातात? बेकायदा बांधकामे उभी रहाण्याची प्रक्रिया या माफिया मंडळीसाठी फारशी कसरतीची नसते. खरे आव्हान घरांची विक्री आणि दस्त नोंदणी प्रक्रियेत सुरू होते. या बांधकामांमधील सदनिका विक्री करताना खरेदीदार ग्राहक बांधकामाची कागदपत्रे मागतो. त्यासाठी पालिकेची इमारत बांधकाम परवानगी, महसूल विभागाची अकृषिक परवानगीची बनावट कागदपत्रे दस्त नोंदणी कार्यालयाबाहेरील मध्यस्थ कौशल्याने तयार करतात. भिवंडी, मुंब्रा, डोंबिवलीत या टोळ्या अनेक वर्षांपासून आहेत. गेल्या काही वर्षात ठाणे, नवी मुंबईतही अशा दलालांच्या टोळ्या गब्बर झालेल्या दिसतात. यापैकी काही दलाल ठराविक राजकीय नेत्यांचे आश्रयदाते झालेले दिसतात. मध्यस्थ आणि दस्त नोंदणी कार्यालयातील कर्मचारी यांचे नियमित स्नेहसंबंध असल्याने मध्यस्थाने दाखल केलेली कागदपत्रे खरीच आहेत असे गृहित धरून दस्त नोंदणी अधिकारी डोळे झाकून गोल शिक्के मारून बनावट कागदपत्रे अधिकृत करुन टाकतो. सरकारी गोल शिक्का असलेली बनावट कागदपत्र अनेक वर्षे खरी म्हणून वापरली जातात. इतर वेळी कठोर असणारे दस्त नोंदणी अधिकारी अशा वेळी इतके लवचिक का होतात? बेकायदा इमारती मधील सदनिकेची दस्त नोंदणी करताना एक सदनिकेमागे खरेदीदाराकडून मध्यस्थ ८० हजार ते एक लाख रुपये उकळतो. ही कागदपत्रे आयुष्याची मालमत्ता असल्याने खरेदीदार गलितगात्र होत ती रक्कम मध्यस्थाच्या हवाली करतो. ही रक्कम वाटपाची पद्धतही ठरलेली असते. इतर वेळी दस्त नोंदणी करताना कठोर भासणारे अधिकारी या बेकायदा बांधकामांमधील सदनिकांची सहज नोंदणी कशी करून घेतात हे समजणे तसे अवघड नसते ते यामुळेच. नोंदणीकृत कागदपत्रांच्या आधारे बँक अधिकाऱ्यांनी डोळे झाकून कर्जे मंजूर केली गेल्याची हजारो उदाहरणे आता पुढे येत आहेत. असे अधिकारी बँकेबरोबर ऋणकोला बुडवितात. चौकशीचे संकट आले तर सह दुय्यम निबंधक ‘आम्हाला कागदपत्र छाननीचे अधिकार नाहीत’ असे बोलून हात वर करतात. आतापर्यंत किती नियमबाह्य दस्त नोंदणी ठाणे विभागात झाली आहे? ठाणे विभागातील १३, कल्याण-डोंबिवलीतील ५ सह दुय्यम निबंधक कार्यालयांमधील २२ कर्मचाऱ्यांनी ऑगस्ट २०२० ते सप्टेंबर २०२१ कालावधीत ३ हजार १८८ दस्तांची नियमबाह्य नोंदणी केली. त्यांच्यावर कारवाईचे नोंदणी महानिरीक्षकांचे आदेश आहेत. २०१४ मध्ये डोंबिवलीत दोन महिन्याच्या कालावधीत २७ गावांमधील बेकायदा इमल्यांमधील सदनिकांची दिवसाला ५० हून अधिक दस्तांची नियमबाह्य नोंदणी केली गेली. यासाठी सोनारपाडा येथे ग्राहकाला सव्वा लाखाचे टोकन दिले जात होते. याच बेकायदा दस्त नोंदणीवरून माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी कल्याण डोंबिवलीत ७५० कोटीचा दस्त नोंदणी घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. आता बेकायदा इमल्यांमधील दस्त नोंदणीसाठी साडे तीन कोटीचा दौलतजादा माफियांकडे सज्ज आहे. ६५ बेकायदा इमारती चौकशीमुळे त्याला हात लावण्यास कोणी तयार नाही.
