घेतलेलं कर्ज आणि त्याचे हफ्ते ही बाब कधी ना कधी बहुतेक लोकांच्या आयुष्यात येऊन जातेच! मग ते कर्ज घरासाठी घेतलेलं असो, शिक्षणासाठी घेतलेलं असो, गाडीसाठी घेतलेलं असो किंवा मग इतर कोणत्या वैयक्तिक कारणासाठी घेतलेलं असो. त्यामुळे बँकांकडून दिली जाणारी कर्ज, त्यांचे व्याजदर आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हफ्ते फेडण्यात दिरंगाई झाली तर त्यांची वसूली करण्याची बँकांची पद्धत या सगळ्या गोष्टी सामान्य कर्जदारांसाठी महत्त्वाच्या ठरतात.अनेकदा कर्जदारांना बँकांकडून किंवा खासगी वित्तसंस्थांकडून अरेरावीचा सामना करावा लागतो. मनमानी कारभाराच्याही तक्रारी समोर आल्याचं पाहायला मिळालं आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्ज जरी घेतलेलं असलं, तरी कर्जदारांना काही अधिकार असतात का? आणि असले तर ते कोणते? याविषयी कर्जदारांना माहिती असणं आवश्यक ठरतं. ज्याप्रमाणे कर्जदारांना संबंधित आर्थिक व्यवहारामध्ये काही नियम पाळावे लागतात, त्याचप्रमाणे काही नियम हे कर्जदात्यांनाही अर्थात बँका किंवा वित्तसंस्थांनाही पाळावे लागतात. यातून कर्जदारांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्याची तरतूद बँकिंग व्यवस्थेमध्ये करण्यात आली आहे. नेमके काय आहेत हे कर्जदात्यांचे अधिकार? मनीकंट्रोलने यासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली आहे. ताजा कलम… काही दिवसांपूर्वी झारखंडच्या हझारीबाग परिसरात घडलेल्या एका गंभीर घटनेमुळे देशभर हळहळ व्यक्त करण्यात आली. या घटनेमुळे कर्जदारांच्या अधिकारांची चर्चा सुरू झाली. एका २७ वर्षीय गर्भवती महिलेच्या अंगावर ट्रॅक्टर चालवल्याची दुर्दैवी घटना १५ सप्टेंबर रोजी समोर आली. या प्रकारामध्ये या गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाला. कर्जवसुली करण्यासाठी आलेल्या व्यक्तीनेच या महिलेच्या अंगावर ट्रॅक्टर चालवल्याचा दावा केला जात आहे. तसेच, सदर व्यक्ती खुद्द बँकेची प्रतिनिधी नसून कर्जवसुलीचं काम सोपवलेल्या त्रयस्थ कंपनीची प्रतिनिधी असल्याची बाबदेखील तपासात समोर आली आहे. हझारीबाग परिसरात घजलेली घटना ही अशा प्रकारची एकमेव घटना नाही. एकीकडे भल्यामोठ्या रकमेची कर्ज घेऊन मोठमोठे उद्योगपती पोबारा करत असताना दुसरीकडे कर्जदात्यांकडून सामान्य कर्जदारांना मानसिक त्रास दिल्याची अनेक प्रकरणं वेळोवेळी समोर आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर सामान्य कर्जदारांना असलेल्या पाच प्रमुख अधिकारांचा हा आढावा.. विश्लेषण: ‘गेम्सक्राफ्ट’ कंपनीला २१ हजार कोटींची GST नोटीस का बजावण्यात आली? कंपनीवर नेमके आरोप काय? गोपनीयतेचा अधिकार… फक्त कर्ज घेतल्यानंतरच नाही, तर कर्ज थकित झाल्यानंतरही कर्जदारांना गोपनीयतेचा अधिकार असतो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं बँकांसाठीच्या नियमावलीमध्ये याचा समावेश केला आहे. वित्तविषयक सेवा त्रयस्थ संस्थेकडून करून घेताना बँकांनी यासंदर्भात जोखीम पत्करून नियमांचं पालन करायला हवं. बँकांनी याची खात्री करायला हवी की कर्जवसुलीसाठी जात असलेल्या प्रतिनिधींना योग्य प्रकारे प्रशिक्षण देण्यात आलं आहे. ग्राहकांना काळजीपूर्वक आणि संवेदनशीलतेने वागवण्यासंदर्भात त्यांना माहिती देण्यात आली आहे. तसेच, त्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव असायला हवी. याशिवाय, कोणत्या वेळी कर्जवसुलीसाठी जावे, याचीही जाण त्यांना असायला हवी. तसेच, ग्राहकांची (कर्जदारांची) माहिती गोपनीय ठेवणं त्यांच्यावर बंधनकारक आहे. कर्जाची रक्कम किंवा वसुलीच्या रकमेबाबतची मागिती कर्जदारांच्या परवानगीनेच दिली जायला हवी. कर्जदारांच्या गोपनीयतेचं उल्लंघन कोणतीही बँक, देखरेख संस्था किंवा कर्जवसुली अधिकारी करू शकत नाही. कर्जदाराने सांगितलेल्या ठिकाणीच वसुली अधिकाऱ्यांनी त्याच्याशी संपर्क साधायला हवा. तसे न होऊ शकल्यास कर्जदाराला अधिकाऱ्याने त्याच्या कामाच्या ठिकाणी बोलवावे. आरबीआयनं नुकत्याच जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, वसुली अधिकाऱ्यांनी कर्जदारांना सकाळी आठ पूर्वी आणि संध्याकाळी आठनंतर वसुलीसाठी फोन करू नये. वसुली अधिकाऱ्याच्या गैरवर्तनाविरुद्ध किंवा गोपनीयता भंग केल्यास त्याबाबत कर्जदार कायदेशीर कारवाई करू शकतो. विश्लेषण : फ्लेक्स फ्यूएल पर्यायी इंधन ठरू शकते का? योग्य वर्तन… कर्जदात्यांनी आणि वसुली अधिकाऱ्यांनी कशा प्रकारे वर्तन ठेवायला हवे, यासंदर्भात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं नियम घालून दिले आहेत. बँकांनी वसुली संस्थेच्या पार्श्वभूमीची सखोल तपासणी करणं आवश्यक आहे. अशा संस्थांकडून गैरवर्तणूक झाल्यास, त्यासंदर्भात कर्जदार बँकांकडे तक्रार करू शकतात. या तक्रारींचं निरसन करण्यासाठी बँकांनी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणं अपेक्षित आहे. त्रयस्थ वसुली संस्थांनी कर्जदारांना त्रास होईल असं वर्तन करू नये. कोणत्याही व्यक्तीला शाब्दिक किंवा शारिरीक त्रास देणे, धमकावणे, छळ करणे, सार्वजनिकरीत्या अपमान करणे, कर्जदार किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या गोपनीयतेचा भंग करणे, धमकी देणारे फोन कॉल करणे किंवा खोटे दावे करणे अशा गोष्टींचा गैरवर्तनात समावेश करण्यात आला आहे. पूर्वकल्पना देणे… एखाद्या कर्जदाराचं कर्ज थकल्यास त्याच्या तारणावर जप्तीची कारवाई करण्यापूर्वी पुरेशा कालावधीआधी कर्जदाराला पूर्वकल्पना देणारी नोटीस बजावणं बंधनकारक आहे. नोटीस न देता कोणतीही बँक कर्जदाराच्या तारणावर जप्ती आणू शकत नाही. नियमानुसार, एखादा कर्जदार कर्ज न फेडल्यामुळे डिफॉल्ट यादीत गेला, तर त्याचं बँक खातं ९० दिवसांनंतर एनपीए अर्थात नॉन परफॉर्मिंग अॅसेटमध्ये वर्ग करण्यात येतं. यासाठी आधी बँकेकडून कर्जदाराला ६० दिवसांची नोटीस बजावण्यात येते. यानंतरही जर कर्जाची परतफेड करण्यात आली नाही, तर आणखीन ३० दिवसांची पब्लिक नोटीस काढली जाते. यानंतरही परतफेड झाली नाही, तर बँक कर्जदाराचं तारण जप्त करू शकते.त्या तारणाचा लिलाव करू शकते. कर्जदार बँकेला किंवा कर्जदात्याला हे पटवून देऊ शकतो की कर्जाची परतफेड न होण्यामागे टाळता न येण्याजोगं कारण आहे आणि काही निश्चित कालावधीमध्ये कर्जाची परतफेड होऊ शकते. विश्लेषण : लॉजिस्टिक पार्कमुळे काय होईल? योग्य मूल्यनिर्धारण… कर्जदार डिफॉल्ट झाल्यानंतरही तारण ठेवलेली त्याची कोणतीही मालमत्ता किंवा संपत्ती विक्री होण्यापूर्वी तिची योग्य किंमत लावली जाणे हा कर्जदाराचा अधिकार आहे. नोंदणीकृत संस्थेकडूनच मालमत्तेची किंवा संपत्तीची किंमत ठरवली जाणे बंधनकारक आहे. कर्जदाराची मालमत्ता किंवा संपत्तीचा लिलाव करण्यापूर्वी बँक किंवा वित्तसंस्थेला त्या मालमत्तेची किंवा संपत्तीची योग्य किंमत, किमान किंमत आणि लिलावाची तारीख व वेळ याची पूर्वकल्पना देणं आवश्यक आहे. अतिरिक्त रकमेवरील अधिकार… कर्जदाराने डिफॉल्ट कर्जदात्याच्या मालमत्तेचा किंवा संपत्तीचा लिलाव केल्यानंतर थकित रकमेपेक्षा जास्त किंमत मिळाल्यास अतिरिक्त रक्कम उशीर न करता कर्जदाराला देणं बंधनकारक आहे. कर्जदाता त्याच्या थकित रकमेची वसुली मिळालेल्या किमतीतून करू शकतो, पण अतिरिक्त रक्कम ठेवण्याचा अधिकार कर्जदात्याला नाही.
