विश्लेषण : लॉजिस्टिक पार्कमुळे काय होईल?

औद्योगिक उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल आणि उत्पादित मालाच्या दळणवळण आणि साठवणूक याबाबतचे राष्ट्रीय धोरण नुकतेच जाहीर झाले. त्याच वेळी बंदरावरील सुविधा शुष्क प्रदेशात उपलब्ध करून देत राज्यात विविध नऊ ठिकाणी लॉजिस्टिक पार्क सुरू केली जाणार आहेत. जालना, नाशिक, जळगाव, अकोला, हिंगोली, रत्नागिरी, रायगड, सांगली, भिवंडी, पुणे आदी जिल्ह्यांमध्येही मल्टी-लॉजिस्टिक पार्क उभे केले जाणार आहेत. त्यासाठी ४५० कोटी रुपयांचा निधीही नुकताच मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे मालवाहतूक व साठवणुकीच्या क्षेत्रातील नवे बदल किती उपयुक्त ठरू शकतील ते लौकरच समजेल. 

लॉजिस्टिक पार्कमध्ये काय असतील सुविधा?

साठवणुकीची गोदामे, शीतगृह, मालवाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांची कार्यालये, मालवाहतुकीसाठी २४ तास मनुष्यबळ, निर्यातीसाठीच्या सर्व परवानग्या तसेच विदेशात माल पाठविण्यासाठी आवश्यक असणारी परवानगी मिळविणे ही कंपनीची जबाबदारी असली तरी सीमा शुल्क विभागात तसेच बंदरांवरून माल वाहतूक करण्यापूर्वी लागणाऱ्या कागदपत्रांची पुनरुक्ती होणार नाही, यासाठीच्या सुविधा लॉजिस्टिक पार्कमध्ये असतील. दळणवळणाच्या पारंपरिक व्यवस्थेत २०३० पर्यंत मालवाहतूक व साठवणूक या क्षेत्रात भारताचा तळाशी ४४ वा क्रमांक असून तो प्रगत २५ देशांच्या रांगेत आणण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.

सध्याची दळणवळणाची स्थिती काय आहे?

औद्योगिक मालाची ने- आण करण्यासाठी तीन प्रकारची दळणवळणाची साधने वापरली जातात. भारतातील ६० टक्के मालवाहतूक रस्त्यावरून होते. रेल्वेने ३० टक्के तर सागरी मार्गाचा हिस्सा केवळ तीन टक्के एवढाच आहे. जगातील मालवाहतुकीची टक्केवारी काढली तर आपण या क्षेत्रात कमालीचे मागास आहोत हे मान्य करून आता त्यात बदल करण्यास सुरुवात केली जात आहे. दळणवळण, साठवणूक या क्षेत्रात होणारा १३ ते १४ टक्के खर्च कमी होऊन तो एकअंकी होण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. सीमा शुल्क, परिवहन, आयात- निर्यात, वाहतूक आणि वस्तू व सेवा कर या विभागांच्या सांख्यिकीय माहितीचे विश्लेषण करून नवी प्रणालीही अंमलबजावणीमध्ये येणार आहे. त्यामुळे सध्याची मालवाहतुकीची किंमत कमी होईल, असा दावा केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणात करण्यात आला आहे.

राज्याचे या क्षेत्रातील धोरण काय?

दळणवळण क्षेत्रातील गरज लक्षात घेऊन २०१८ मध्ये महाराष्ट्राने धोरण ठरविले होते. खरे तर दहा हजार वर्गफूट क्षेत्रफळ व तीन ते चार मीटरपेक्षा अधिक उंचीची गोदामे राज्यात कमी आहेत. बंदिस्त वाहतूक, शीतगृहे यासह मालाची आधुनिक मांडणी करता येणारी गोदामे तर नाहीतच. त्यामुळे अशा गोदामांसह वाहतूक सुरळीत करणारे असे २५ बहुविध लॉजिस्टिक पार्क उभे करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले होते. मात्र, कोविडमुळे हे काम ठप्प होते. आता त्याला गती मिळाली असून जालना येथील पार्कसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या दोन संस्थांमध्ये नुकताच करार करण्यात आला आहे. या पार्कमध्ये मालाचे एकत्रीकरण, विलगीकरण, प्रतवारी, वेष्टन, पुनर्वेष्टन, मार्ग पट्टी, खूणपट्टी बसविणे यांसह वितरण आदी सोयी द्याव्यात असे धोरणात नमूद केलेले आहे. किमान पाच एकर जागेत १५ मीटरचे रस्ते असणाऱ्या दळणवळणाच्या सोयी आणि ३० टक्के क्षेत्रात व्यापारी सोयी उपलब्ध करून देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. पायाभूत चटई निर्देशांकात किमान २० हजार चौरस फुटांचे बांधीव क्षेत्रफळ असणाऱ्या सुविधेच्या ठिकाणाला लॉजिस्टिक पार्क असा दर्जा देण्यात आलेला आहे.

उभारणीचा कालावधी किती?

राज्यात नऊ ठिकाणी लॉजिस्टिक पार्क उभारण्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी नुकतीच केली आहे. जालना येथे ५०० एकरांवर शुष्क बंदर (ड्राय पोर्ट) करण्याची केंद्र सरकारची योजना होती. मात्र, ती रडतखडतच होती. आता शुष्क बंदराच्या जागेवरच लॉजिस्टिक पार्कही उभे राहणार आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादनांची निर्यात वाढू शकेल असा दावा केला जात आहे. मका, कापूस तसेच फळपिकांची निर्यात तसेच वाहने, औषधे, बीअर, स्टील, बियाणे आदी औद्योगिक क्षेत्रातील ज्या भागात वाढ दिसत आहे तिथे लॉजिस्टिक पार्क सुरू केले जाणार आहेत. मात्र अंमलबजावणीमध्ये कमालीचा वेळ जात असल्याचे दिसून येते. जालना येथे शुष्क बंदर विकास करण्याची योजना २०१५ मध्ये आखण्यात आली होती. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टबरोबर त्याचा करारही करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या काळात करण्यात आलेल्या या घोषणेचा पाठपुरावा उद्योगांकडूनही होत होता. त्यासाठी दोन उद्योजकांना जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टवर संचालकपदही देण्यात आले होते. मात्र, भूसंपादन आणि संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी तब्बल पाच वर्षे लागली. आता पुन्हा योजनेला गती दिली जात असल्याचे संकेत आहेत.