न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी न्यायपालिकेनं महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. २७ सप्टेंबरपासून सर्वोच्च न्यायालयातील महत्त्वाच्या घटनापीठांपुढे होणाऱ्या सुनावणीचं थेट प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे. २० सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे येथून पुढे महत्त्वाच्या खटल्यांची सुनावणी देशभरातील नागरिकांनाही पाहायला मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचं थेट प्रक्षेपण करण्यात यावं, याबाबत याचिका दाखल केल्यानंतर सुमारे चार वर्षांनी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचं अनेकांनी स्वागत केलं असलं तरी काहीजणांनी चिंता व्यक्त केली आहे. खटल्याचा इतिहास२६ ऑगस्ट रोजी, भारताचे माजी सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या निवृत्तीच्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सुनावणीचं थेट प्रक्षेपण केलं होतं. मात्र, न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्याबाबतचं पहिलं पाऊल २०१८ साली टाकण्यात आलं होतं. तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने घटनात्मक आणि राष्ट्रीय हिताच्या खटल्यांवरील न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रसारण करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली होती. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या कामकाजाची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना मिळावी, याबाबत २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकाकर्त्यांमध्ये ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांचाही समावेश होता. यानंतर मार्च २०१८ मध्ये न्यायालयाने भारताचे अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांना पत्र लिहून संबंधित याचिकेवर त्यांचं मत मागवलं होतं. यावर चाचणी प्रकल्प म्हणून सरन्यायाधीशांचं न्यायालय (कोर्ट क्रमांक १) आणि घटनापीठांसमोरील सुनावणीचं थेट प्रक्षेपण करण्याची शिफारस वेणुगोपाल यांनी केली. हेही वाचा- सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षासह घटनापीठासमोरील खटल्यांची ‘लाईव्ह’ सुनावणी होणार या प्रकल्पाच्या यशावरून सर्वोच्च न्यायालयासह संपूर्ण भारतातील न्यायालयांमधील सुनावणीचं थेट प्रक्षेपण करावं की नाही? हे ठरेल असंही, अॅटर्नी जनरल म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीसाठी याचिकाकर्त्यांना लांबचा पल्ला गाठून यावं लागतं, हा त्रास कमी करण्यासाठी आणि न्यायालयातील लोकांची गर्दी कमी करण्यासाठी थेट प्रक्षेपण करायला हवं, अशी शिफारसही अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी केली होती. हेही वाचा- विश्लेषण : आक्षेपार्ह व्हिडिओ लीक झाल्यास तुमचे कायदेशीर अधिकार काय आहेत? यानंतर वेणुगोपाल यांनी सुचवलेल्या जवळपास सर्व शिफारशी आणि मार्गदर्शक तत्वे सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केले. यामध्ये संबंधित सुनावणीचं शब्दांकन करण्यासोबत सुनावणीचं कामकाज व्हिडीओ स्वरुपात जतन करावं, अशी शिफारशी सुचवल्या आहेत. शिवाय काही खटल्यांमध्ये थेट प्रसारण रोखण्याचा अधिकार न्यायालयाकडे राखून ठेवला पाहिजे. खालील खटल्यांचं थेट प्रक्षेपण करण्यास परवानगी देऊ नये, असंही वेणुगोपाल यांनी सुचवलं आहे. १. वैवाहिक विवादासंबंधित खटला २. अल्पवयीन आरोपींच्या खासगी जीवनाचं संरक्षण आणि त्यांची सुरक्षितता यांचा समावेश असलेली प्रकरणं ३. राष्ट्रीय सुरक्षेचे मुद्दे ४. पीडित, साक्षीदार किंवा प्रतिवादी कोणत्याही दडपणाशिवाय जबाब नोंदवू शकतील, याची खात्री करण्यासाठी थेट प्रक्षेपण टाळलं जाऊ शकतं. असुरक्षित किंवा घाबरलेल्या साक्षीदारांना विशेष संरक्षण द्यायला हवं. साक्षीदाराने किंवा पीडित पक्षाने निनावी प्रसारण करण्यास संमती दिल्यास त्यांचा चेहरा ब्लर करण्याची तरतूद केली जाऊ शकते. ५. लैंगिक अत्याचार आणि बलात्काराशी संबंधित सर्व प्रकरणांमध्ये गोपनीयता राखण्यासाठी किंवा संवेदनशील माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी थेट प्रक्षेपण केलं जाऊ नये. ६. न्यायव्यवस्थेची कुप्रसिद्धी होईल अशी प्रकरणे ७. एखाद्या समुदायाची भावना भडकवणारी किंवा समुदायांमध्ये वैर निर्माण करणारी प्रकरणे. उच्च न्यायालयातील सुनावणींचे थेट प्रक्षेपणसर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, गुजरात उच्च न्यायालयाने जुलै २०२१ पासून न्यायालयातील सुनावणीचं थेट प्रसारण करायला सुरुवात केली आहे. सध्या झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओरिसा आणि पाटणा उच्च न्यायालयांनीही न्यायालयातील कामाकाजाचं थेट प्रसारण करण्यास सुरुवात केली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयही हा निर्णय घेण्याचा विचार करत असल्याचं समजलं आहे. न्यायालयातील सुनावणीचं थेट प्रक्षेपण करण्याबाबत विदेशातील स्थितीन्यायालयातील सुनावणीचं थेट प्रक्षेपण करण्याबाबतच्या याचिका यूएस सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. मात्र, १९५५ पासून अमेरिकेतील न्यायालयांमधील सुनावणीचं ऑडिओ रेकॉर्डिंग केलं जातं. शिवाय तोंडी युक्तिवादांचं शब्दांकन करण्यासही परवानगी दिली आहे. तर ऑस्ट्रेलियाच्या न्यायालयातील सुनावणीचं थेट किंवा कालांतरणाने प्रसारण करण्यास अनुमती आहे. परंतु सर्व न्यायालयांमधील पद्धती आणि नियम भिन्न आहेत. कॅनडामध्ये प्रत्येक खटल्याचं अधिकृत संसदीय चॅनेलवर थेट प्रसारण केलं जातं. तसेच संबंधित प्रकरणांबाबतचं स्पष्टीकरणही दिलं जातं. हेही वाचा- विश्लेषण : कोर्टातल्या कामकाजावर टिप्पणी केली म्हणून प्रसिद्ध यूट्यूबर सवुक्कू शंकर यांना झाला तुरुंगवास! नेमकं काय आहे प्रकरण? थेट प्रसारण करण्याबाबतची चिंतान्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रसारण करणं, हे पारदर्शकतेच्या दिशेने टाकलेलं एक पाऊल आहे. मात्र, यामुळे न्यायाधीश आणि सुनावणी पाहणाऱ्या लोकांवर पडणाऱ्या प्रभावाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. कारण भारतीय न्यायालयांमधील सुनावणीबाबतचे काही व्हिडीओ क्लिप आधीपासून यूट्यूब आणि इतर सोशल मीडियावर प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहेत. अशा व्हिडीओंना सनसनाटी शीर्षकं देण्यात आली आहे. शिवाय न्यायालयातील सुनावणीच्या व्हिडीओचा वापर बेजबाबदारपणे केला जाऊ शकतो. यामुळे लोकांमध्ये चुकीची माहिती पसरवली जाऊ शकते, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
