सातारा : कोयना खोरे जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी दोषींना फटकारले

सुनावणीवेळी कागदपत्रे, म्हणणे सादर करण्यास विलंब

कोयना खोऱ्यातील झाडानी गावात गुजरातचे जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांच्यासह अन्य उच्चपदस्थ अधिकारी, वळवींचे मित्र आणि नातेवाईक अशा १३ जणांनी ६४० एकर जमीन खरेदी केली आहे. ही जमीन सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाला लागून अशा संवेदनशील भागात आहे. या अशा भागात कमाल जमीन धारणा कायद्याचा नियमभंग करत जमीन खरेदी करणे. तेथे अवैध बांधकामे, उत्खनन, वृक्षतोड आदींबाबत ‘लोकसत्ता’ने नुकतेच वृत्त प्रसिद्ध करत यास वाचा फोडली होती.

हेही वाचा – राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटात जयंत पाटील विरुद्ध रोहित पवार वातावरण? समर्थकांमध्ये सोशल मीडियावर जुंपली

या बातमीची दखल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही घेत त्यांनी कारवाईचे आदेश दिले होते. यानुसार वाईचे प्रांताधिकारी राजेंद्र जाधव यांनी महाबळेश्वर तहसीलदारांच्या मदतीने चौकशी करत त्याबाबतचा अहवाल साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना सादर केला होता. या अहवालात वळवी यांच्यासह अनिल वसावे, पियुष बोंगिरवार या तिघांना दोषी ठरवले आहे. या तिघांना सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावत मंगळवारी (दि. ११) अपर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे यांच्या कार्यालयात खरेदी दस्त फेरफार सातबारा उतारे घेऊन हजर राहण्यास सांगितले होते. आपण हजर राहिला नाही तर आपणास काही सांगायचे नाही, असे समजून जमीन शासन जमा करण्यात येईल, असा इशाराही या नोटिशीमध्ये जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिलेला होता. मात्र, आज वरील तिघे प्रत्यक्ष हजर न होता त्यांच्यावतीने वकील हजर होत त्यांनी केवळ वकीलपत्र सादर केले. चौकशी अधिकारी गलांडे यांच्यापुढे झालेल्या या सुनावणीत दोषींचे वकील उदय धनावडे यांनी आवश्यक कागदपत्रे आणि म्हणणे सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत मागितली. यावर गलांडे यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त करत त्यांना फटकारले.

हेही वाचा – सातारा : आंतरजातीय व धर्मीय विवाह वधू वर सूचक केंद्र अंनिस सुरू करणार! राज्य कार्यकारिणी बैठकीत निर्णय

या प्रकरणाची संपूर्ण सुनावणी आजच होणार होती. आपणास खरेदीपत्र, फेरफार, सातबारा उतारे, इतर राज्यांमध्ये आपल्याकडे असणारे क्षेत्र याबाबतची माहिती मागवली होती. हा सर्व तपशील आपल्याकडेच उपलब्ध आहे. आजच्या आज तो सादर करायला लागेल, असे नोटिशीद्वारे आपल्याला सांगितले होते. या पार्श्वभूमीवर तुम्ही आज केवळ वकीलपत्र दाखल करणे चूक आहे. तरी येत्या एक आठवड्याच्या आत आवश्यक ती कागदपत्रांसह आपली बाजू मांडावी, असे आदेश गलांडे यांनी या वेळी दिले.