मुंबई : प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कंपन्यांच्या नफे खोरीसाठी प्रोत्साहन देणारी असून त्याऐवजी सरकारच्या पैशांची बचत आणि शेतकऱ्यांनाही योग्य नुकसानभरपाई देणाऱ्या नव्या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याची तयारी सरकारने सुरू के ली आहे. यासाठी ‘बीड पॅटर्न’ राबवावा अशी मागणी राज्य सरकारने के ली असली तरी केंद्र सरकारने मात्र सबुरीचा सल्ला दिला आहे.
नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगासारख्या संकटामुळे शेतीच्या होणाऱ्या नुकसानीतून बळीराजाला सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने तयार केलेली प्रधानमंत्री पीक विमा योजना गेल्या सहा वर्षांपासून देशभरात राबविण्यात येत आहे. या योजनेनुसार शेतकऱ्यांना पीक विमा काढताना रब्बीसाठी १.५ टक्के, खरीप पिकांसाठी २ टक्के तर बागायतीसाठी ५ टक्के वाटा उचलावा लागतो. तर विम्याची उर्वरित रक्कम राज्य आणि केंद्र सरकार भरते. केंद्राने निश्चिात के लेल्या विमा कं पन्यांच्या माध्यमातून राज्यात ही योजना राबविली जात असून गेल्या पाच वर्षांत १० हंगामांमध्ये सहा कोटी २२ लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग घेतला. त्यातील के वळ ४० टक्के म्हणजेच दोन कोटी ५५ लाख शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ झाला. या काळात विमा कं पन्यांना २३ हजार १८१ कोटी रुपये मिळाले तर विम्यापोटी शेतकऱ्यांना १५ हजार ६२३ कोटी रुपये मिळाले. म्हणजेच विमा कं पन्यांना ७ हजार ५५८ कोटी रुपयांचा नफा झाला. २०२०-२१च्या हंगामात ४८ लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेत भाग घेतला. त्यानुसार ५ हजार ८०१ कोटी रुपये विमा हप्त्यापोटी कं पन्यांना मिळाले. तर के वळ १४ टक्के म्हणजेच १४ लाख ९९ हजार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी के वळ ९१४ कोटींची मदत मिळाली. त्यामुळे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये बदल करून राज्याने ठरविलेले सूत्र अमलात आणल्यास केंद्र आणि राज्याचे पैसे वाचतील तसेच शेतकऱ्यांनाही चांगली मदत होईल आणि विमा कं पन्यांच्या नफे खोरीला लगाम बसेल अशी भूमिका घेत राज्य सरकारने पीक विम्याचा ‘बीड पॅटर्न’ लागू करण्याची मागणी के ली आहे. या योजनेनुसार एका वर्षात विमा रकमेच्या ११० टक्के पर्यंतचे नुकसान कं पनी तर त्यापुढील सरकार भरून काढेल. अशाच प्रकारे जर देय नुकसानभरपाई एकूण जमा विमा हप्ता रकमेपेक्षा कमी असेल तर विमा कं पनी जास्तीत जास्त २० टक्के नफा ठेवून उर्वरित रक्कम सरकारला देईल. त्यानुसार बीड जिल्ह्यात १७ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांचे विमा हप्त्यापोटी ७८९ कोटी रुपये विमा कं पनीस देण्यात आले. हंगामात पाऊस चांगला झाल्याने पिके चांगली आली. परिणामी २० हजार ५२९ शेतकऱ्यांना १३ कोटी ४६ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी लागली. तर २० टक्के नफ्यानुसार कं पनीस १५६ कोटी ९२ लाख तर उर्वरित ६२७ कोटी ६६ लाख रुपये राज्य सरकारला मिळाले. त्यामुळे या योजनेचा राज्यभर विस्तार के ल्यास केंद्र आणि राज्य सरकारचे वर्षाला हजारो कोटी रुपये वाचतील आणि त्याचा उपयोग शेतकरी कल्याण योजनांसाठी होऊ शके ल असा राज्य सरकारचा दावा आहे. त्यामुळे पीक विमा योजनेतील हा बदल राज्यभर लागू करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे घातले आहे. कृषीमंत्री दादा भुसे यांनीही पाठपुरावा सुरू के ला आहे.
विमा कं पन्यांच्या नफे खोरीला लगाम घालणारे मॉडेल सरकारने तयार के ले असून ते राज्यभर लागू करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी सहा महिन्यांपासून सातत्याने केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र केंद्राकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना विनंती के ली आहे. – दादा भुसे, कृषीमंत्री