नागपूर : पाण्याच्या अतिउपश्यामुळे कोरडे पडत चाललेल्या जलस्रोतांची स्थिती सुधारण्यासाठी राबवलेल्या जलसंधारणाच्या योजनांचा चांगला परिणाम आता दिसायला लागला आहे. तीन वर्षात देशभरातील ३७८ जलस्रोतांची स्थिती सुधारली आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या भूजल मूल्यांकन अहवालानुसार, २०२० मध्ये अतिउपश्यामुळे (ओव्हर एक्सप्लॉयटेड) कोरडे होण्याचा धोका निर्माण झालेल्या जलस्रोतांची संख्या १११४ होती. मात्र जलसंधारणाच्या विविध योजना राबवल्यानंतर भूजलात वाढ झाल्याने २०२३ मध्ये कोरडे पडू लागलेल्या जलस्रोतांच्या संख्येत ३७८ ने घट होऊन ती ७८६ वर स्थिरावली. त्याचप्रमाणे पाण्याच्या अतिवापरामुळे गंभीर स्थितीत आलेल्या जलस्रोतांमध्येही सुधारणा होऊन ही संख्या २७० वरून १९९ पर्यंत कमी झाली.
केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, केंद्राने २०१९ पासून जल शक्ती अभियान (‘कॅच द रेन’), अटल भूजल योजना, अमृत सरोवर वतत्सम योजना सुरू केल्या. अटल भूजल योजना महाराष्ट्रासह सात राज्यातील पाण्याचा उपसा अधिक असलेल्या ८० जिल्ह्यातील ८२१३ गावांमध्ये राबवली. भावी पिढ्यांसाठी पाणी वाचवा मिशन अंतर्गत देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात ७५ अमृत सरोवरांच्या बांधकामाची योजना सुरू करण्यात आली. त्यातून ६८,६६४ सरोवरांचे काम पूर्ण झाले. याशिवाय महाराष्ट्रात जलयुक्त शिवारप्रमाणे इतर राज्यांनीही जलसंधारणाच्या योजना राबवल्या. यामुळे भूजलात वाढ होण्यास मदत झाली.
हेही वाचा : ‘हनीट्रॅप’ प्रकरण : नागपुरातील काही पत्रकार पोलिसांच्या ‘रडार’वर!
केंद्रीय भूजल मंडळाकडून दरवर्षी देशातील भूजल संसाधनांचे मूल्यांकन केले जाते. २०२० व २०२३ च्या भूजल अहवालावर नजर टाकली असता त्यात अतिउपसा, गंभीर जलस्रोतांची संख्या कमी झाल्याचे तर सुरक्षित जलस्रोतांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे दिसून येते. २०२० मध्ये देशात अतिउपसा असलेल्या जलस्रोतांची संख्या १११४ होती. २०२३ मध्ये ती ७३६ झाली. त्याचप्रमाणे गंभीर स्वरूप धारण केलेल्या जलस्रोतांची संख्या २०२० मध्ये २७० होती. २०२३ मध्ये त्यात घट होत ही संख्या १९९ झाली. म्हणजे ७१ ने कमी झाली. याउलट सुरक्षित जलस्रोतांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे दिसून येते. २०२० मध्ये सुरक्षित जलस्रोतांची संख्या ४४२७ होती. २०२३ मध्ये ही संख्या ४७९३ होती. संख्येत ३६६ ने वाढ झाली.