विजेचे देयक प्रामाणिकपणे भरणाऱ्या ग्राहकांना महागड्या दरात वीज घ्यावी लागते. परंतु चोरीची वीज वापरणाऱ्यांना हे देयक भरावेच लागत नसल्याने ते फायद्यात राहतात, अशा शब्दात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी महावितरणचे कान टोचले.
दीक्षाभूमी परिसरात झालेल्या ऊर्जा महोत्सव कार्यक्रमात ते बोलत होते. ते म्हणाले, राज्यात कोळशाच्या खाणी असलेल्या ठिकाणीच वीज निर्मिती प्रकल्प हवेत. त्यामुळे कोळसा वाहून नेण्याचा खर्च कमी होऊन स्वस्त वीज निर्मण होईल व ती वितरण कंपन्यांना कमी दरात मिळेल. मध्यप्रदेशात एक प्रकल्प या पद्धतीने चालत आहे. तेथे केवळ १.६० रुपये युनिट दराने वीज मिळते. महाराष्ट्रात उलट आहे. महावितरण महागडी वीज खरेदी करत असून ती ग्राहकांना तब्बल ११ ते १२ रुपये युनिट दराने दिली जाते. सध्या देशभरात वीज वितरण कंपन्यांचा तोटा वाढत आहे. देशात हा तोटा १० लाख कोटीहून अधिक तर राज्यात १ लाख कोटींच्या जवळपास आहे. हा तोटा आणि वीज हानीही कमी करण्याची गरज आहे. महावितरण आता प्रिपेड मीटर आणत असल्याने रिचार्ज करणाऱ्यांकडे वीज राहील तर रिचार्ज न करणारे अंधारात राहतील. या नवीन मीटरमुळे वीज कंपन्यांना लाभ होणार असल्याचे गडकरी म्हणाले. या कार्यक्रमाला आमदार कृष्णा खोपडे, दयाशंकर तिवारी, योगेश कुंभेजकर, सुहास रंगारी, दिलीप दोडके, सतीश अणे, राजकुमार पाचकर, विलास गजघाटे उपस्थित होते.
ई- दुचाकी, ई- चारचाकीसह ई- ऑटोरिक्षा क्षेत्रात सुमारे २५० स्टार्टअप सुरू झाल्याचेही गडकरींनी सांगितले. नेतेच वीज तोडू देत नाही महावितरणची थकबाकी दिवसेंदिवस वाढत आहे. थकबाकीदारची वीज तोडण्यासाठी कर्मचारी गेल्यास राजकीय नेते ती तोडू देत असे सांगत गडकरींनी अशा नेत्यांनाही धारेवर धरले.