मूल्यमापनामध्ये भेदभावाचा आरोप
नागपूर : पर्यावरण संरक्षणाच्या मोहीमेत गावे आणि शहरे जोडली जावीत यासाठी तत्कालीन महाआघाडी सरकारने सुरू केलेल्या ‘माझी वसुंधरा’ अभियानाचे गांभीर्य हरपले आहे. आज, सोमवारी साजऱ्या होणाऱ्या जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त या महत्त्वाकांक्षी अभियानातील अनेक त्रुटी प्रकर्षांने समोर आल्या आहेत. अभियानाच्या मूल्यमापनामध्येही भेदभाव होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, हरित जीवनशैलीचा प्रचार व प्रसार यासंबंधीच्या उपाययोजना राबवणे ही या अभियानाची मूळ उद्दिष्टे आहेत. अभियानाचे यंदाचे तिसरे वर्ष असून यावर्षी ४११ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था व १६ हजार ग्रामपंचायतींनी यात सहभाग घेतला. मात्र, अभियानाच्या मूळ पद्धतीलाच यावेळी बगल देण्यात आली.
१ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ पर्यंत कालावधी राबविण्यात आलेल्या अभियानाचे ‘टूल किट’ २१ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध करण्यात आले. प्रत्यक्षात ते जूनमध्ये प्रसिद्ध होणे अपेक्षित असते. अभियानाचे मूल्यमापन त्रयस्थ संस्थेद्वारे करण्यात येते. गतवर्षीच्या मूल्यमापनात अनेक त्रुटी समोर आल्यानंतरही यंदा पुन्हा त्याच संस्थेला कंत्राट देण्यात आले. ३१ मार्चला त्याचे मूल्यमापन आणि पाच जूनला अभियानाचा निकाल जाहीर केला जातो. कोटय़वधींची कामे देताना या संस्थेचे संकेतस्थळ आणि इतर बाबी तपासल्या जातात. मात्र, प्रत्यक्षात कार्यक्षेत्रावर जाऊन मूल्यमापन केले किंवा नाही यावर शंका उपस्थित केली जात आहे. सातारा,
अभियान गंभीर्यानेच आणि नियमानुसार राबवले जात आहे. मूल्यांकनासाठी नेमलेल्या समितीकडून गांभीर्याने मूल्यांकन झाले नाही, अशी कोणतीही तक्रार आमच्याकडे आलेली नाही.
– सुधाकर बोबडे, अभियान संचालक, माझी वसुंधरा
Nagpur News (नागपूर / विदर्भ न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
