Photos: २०२० मध्ये शिंदेंचाच होता विरोध अन् काल मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनीच केली ‘या’ निर्णयाची घोषणा; BJP ला होणार मोठा फायदा

सत्तांतरानंतर नगराध्यक्षपदाच्या निवड प्रक्रियेत बदल करण्याची परंपरा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने कायम ठेवली आहे. नगरपालिका आणि नगरपंचायतींचे नगराध्यक्ष, तसेच ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची थेट म्हणजेच जनतेमधून निवड करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी (१४ जुलै) घेण्यात आला. विशेष म्हणजे, महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकासमंत्री असताना थेट नगराध्यक्षपदाची निवड रद्द करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या शिंदे यांनी थेट नगराध्यक्षांची निवडणूक घेण्याचा निर्णय गुरुवारी जाहीर केला. नगरपालिका, नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत चालावा, या दृष्टीनेच थेट लोकांमधून नगराध्यक्ष किंवा सरपंचांची निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. नगराध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना पाच वर्षांचा कालावधी मिळेल. तसेच, नगराध्यक्ष निवडून आल्यावर पहिली अडीच वर्षे अविश्वासाचा ठराव मांडता येणार नाही, अशी कायद्यात तरतूद करण्यात येणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्यासाठी वटहुकूम काढण्यात येणार आहे. नगराध्यक्षांप्रमाणेच सरपंचांचीही निवड थेट जनतेमधून करण्यात येणार आहे. सरपंच निवडून आल्यापासून दोन वर्षांच्या कालावधीत किंवा मुदत संपण्यास सहा महिन्यांचा कालावधी बाकी असेल तेव्हा अविश्वासाचा ठराव मांडता येणार नाही, असा शिंदे सरकारच्या या निर्णयाचा अर्थ आहे. भाजपा सरकारच्या काळात नगराध्यक्षपदाची निवडणूक थेट जनतेमधून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने थेट नगराध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करीत पुन्हा नगरसेवकांमधूनच नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय मार्च २०२० मध्ये घेतला होता. कायद्यात बदल करण्यासाठी विधानसभेत मांडण्यात आलेले विधेयक मंजुरीला आले असता तत्कालीन नगरविकासमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनीच थेट नगराध्यक्षाच्या निवडीने कसा गोंधळ होतो, याबाबत युक्तिवाद केला होता. तसेच नगराध्यक्षांची निवडणूक नगरसेवकांमधूनच करणे कसे योग्य आहे, असे त्यांनी सांगितले होते. राज्यात सत्तांतर होताच शिंदे यांच्या भूमिकेत बदल झाला. नगराध्यक्षपदाची थेट निवडणूक घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आग्रही होते. शिंदे समर्थकांकडून हे शिवसेना-भाजपाचे सरकार असा वारंवार उल्लेख करण्यात येत असला तरी शिंदे सरकावर भाजपाचाच पगडा असल्याचे सिद्ध होते. २०१६-१७ मध्ये नगराध्यक्षपदाची थेट निवडणूक घेण्यात आली असता, त्याचा भाजपाला फायदा झाला होता. राज्यात सर्वाधिक नगराध्यक्ष हे भाजपाचे निवडून आले होते. नगराध्यक्षांना जादा अधिकार असल्याने भाजपाचाच वरचष्मा राहिला. भाजपचे जास्त नगराध्यक्ष निवडून आणण्यासाठीच पुन्हा हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जाते. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)