वित्त विभागाच्या मंजुरीनंतरच ‘लाडकी बहीण’ची घोषणा; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे स्पष्टीकरण

राज्यातील माता-भगिनी-मुलींच्या आर्थिक स्वातंत्र्य, स्वावलंबन, पोषण व सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी, मान, सन्मान, स्वाभिमान वाढवण्यासाठी ही रक्कम खर्च करण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे. त्यामुळे या योजनेला कुणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही, असा खुलासा पवार यांनी केला.

नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अजित पवार यांनी २०२४-२५ या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करताना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ घोषित केली. या योजनेनुसार पात्र लाभार्थी महिलेच्या बँक खात्यात महिना १ हजार ५०० रुपये जमा होणार आहेत. या योजनेसाठी वर्षाला अंदाजे ४६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. खर्चाचा हा बोजा सरकारी तिजोरीला सहन करणे शक्य नसल्याने वित्त विभागाचा या योजनेला विरोध असल्याची चर्चा आहे.

हेही वाचा >>> विधानसभेत लढण्यासाठी काँग्रेसला किती जागा मिळणार?

राज्यातील ‘रेवडी’ योजनांबाबत पंतप्रधानांनी भूमिका स्पष्ट करावी ; ‘लाडकी बहीण योजने’वरून शरद पवार यांची टीका

छत्रपती संभाजीनगर : ‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ या योजनांची अंमलबजावणी निवडणुकीपूर्वी एखादा हप्ता देण्यापुरती असेल. पण अशा अनुषंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘रेवडी’ ही संकल्पना मांडली होती. आता त्यांनी या योजनांबाबतही त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, असे म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार ) अध्यक्ष शरद पवार यांनी या योजनांची खिल्ली उडवली.

‘भ्रष्टाचाराचे सुभेदार’ अशी टीका शरद पवार यांच्यावर केल्यानंतर अमित शहा यांना गुजरातमध्ये असताना सर्वोच्च न्यायालयाने तडीपार केले होते. अशी माणसे आता गृहमंत्री होत आहेत, असे म्हणत पलटवार केला होता. या टीकेवर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सूर्याला दिवा दाखविण्यासारखे आहे अशी प्रतिक्रिया दिली होती. बावनकुळेच्या या प्रतिक्रियेवर शरद पवार मिश्कीलपणे म्हणाले, ‘तो दिवा आम्ही महाराष्ट्राच्या जेलमध्ये बघितला आहे.’

आरक्षणाबाबत सुसंवाद करावा

मराठा आरक्षणाच्या मागणीमुळे मराठा- ओबीसीमध्ये निर्माण होणारी तेढ हे काळजीचे कारण आहे. यावर उपाययोजना करायच्या असतील तर सुसंवाद साधावा लागेल अशी चर्चा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर झाली आहे. जरांगे, भुजबळ, हाके यांच्यासह जे आवश्यक वाटतात त्यांच्याशी सरकारने एकत्रित चर्चा करावी. त्या चर्चेत आम्हीही सहभागी होऊ, असे पवार म्हणाले. मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे यांनी लिंगायत, धनगर व मुस्लिमांनाही आरक्षण द्यावे, असे मत व्यक्त केले होते. हे पाऊल योग्य दिशेचे असल्याचेही पवार म्हणाले. हा प्रश्न सुटावा व तो राज्य सरकारने सोडविणे अनेक पक्षांना हा प्रश्न केंद्र सरकारच्या पातळीवर सोडवावा असे वाटते. पण हा प्रश्न राज्य सरकारच्या पातळीवरच सुसंवादाने सोडवावा, अशी सूचनाही पवार यांनी केली.