पुणे : कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (सीएसआर फंड) किती निधी मिळाला, किती खर्च झाला आणि शिल्लक किती? तसेच सीएसआरसाठी पात्र असलेल्या कंपन्या त्यांचा सीएसआर निधी कुठे खर्च करू शकतात याबाबतची माहिती मिळण्यासाठी महाअनुषा संगणकप्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. ही प्रणाली आता पुणे जिल्ह्यबरोबरच विभागातील सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर या इतर चार जिल्ह्यांतही राबविली जाणार आहे. त्यामुळे सीएसआरमधून मिळणारा निधी, खर्च होणारा निधी या प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे.
विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी याबाबतची घोषणा केली केली. पुणे जिल्ह्यासाठी जानेवारीपासून ही संगणकप्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. औद्योगिक वसाहती, विविध कंपन्यांकडून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि थेट ग्रामपंचायतींना निधी दिला जातो. हा निधी खर्च करण्यात येत असल्याची एकत्रित नोंद कुठेच होत नाही. त्यामुळे आतापर्यंत शासकीय यंत्रणांना सीएसआर निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मात्र, त्याचा हिशोब ठेवणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. कर्नाटक राज्याने ‘आकांशा’ नावाने संगणकप्रणाली विकसित केली असून त्या माध्यमातून सीएसआर निधीचे व्यवस्थापन केले जाते. त्याच धर्तीवर जिल्हा परिषदेने युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम यांच्या मदतीने महाअनुषा प्रणाली विकसित केली आहे. गेल्या पाच महिन्यात ही प्रणाली पुणे जिल्ह्यात यशस्वी झाली आहे. महाअनुषा पोर्टलचा पुणे महसूल विभागातील पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर व कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांत विस्तार केला जाणार आहे. पाचही महानगरपालिकांना यामध्ये सामावून घेतले जाणार आहे.
संकेतस्थळात काय?
महाअनुषा संकेतस्थळाचा पुणे जिल्ह्यातील शासकीय विविध विभाग, स्वयंसेवी संस्था व उद्योगसमूह हे सर्व या संकेतस्थळाचा वापर करतात. सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून जे प्रकल्प उभे करायचे असतील ते या संकेतस्थळावर अपलोड केले जातील. जे उद्योगसमूह त्यांचा सीएसआर निधी या प्रकल्पासाठी देणार आहेत, त्या उद्योगसमूहांना ही प्रक्रिया संकेतस्थळाच्या माध्यमातून पूर्ण करता येणार आहे. उद्योगसमूहांना त्यांनी ज्या प्रकल्पासाठी उद्योगसमूहाने निधी दिला त्या प्रकल्पांच्या प्रत्येक टप्प्याचे संपूर्ण परीक्षण करता येणार आहे. सामान्य नागरिकांनाही कोणत्या उद्योगसमूहाने प्रकल्पासाठी किती मदत केली हे पाहता येणार आहे.