केंद्राने राज्यांवर आपल्या योजना लादू नयेत ही बिगर भाजप राज्यांची मागणी अजिबात अवास्तव नाही. ‘सहकारी संघराज्या’साठी तर राज्यांस बरोबरीचे मानायला हवे.. मिल्टन फ्रीडमन हे विसाव्या शतकातील महत्त्वाचे आर्थिक तत्त्ववेत्ते. नोबेल पारितोषिक विजेत्या फ्रीडमन यांची अनेक वचने अर्थसुभाषिते गणली जातात. ‘‘मानवी संस्कृतीतील भव्य प्रगती.. मग ती स्थापत्यकला असो वा चित्रकला, विज्ञान, साहित्य, कृषी किंवा उद्योग.. ही एककल्ली (सेंट्रलाइज्ड) सरकारमुळे कधीच झालेली नाही’’, हे त्यातील एक. याचा अर्थ असा की सरकार जितके विकेंद्रित तितकी प्रगतीची संधी अधिक. फ्रीडमन हे अमेरिकी. त्या देशातील संघराज्य व्यवस्थेच्या अनुषंगाने त्यांचे हे भाष्य ‘नीति’ आयोगाची नुकतीच पार पडलेली बैठक, तीबाबतच्या घडामोडी यामुळे आठवते. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत २३ राज्यांचे मुख्यमंत्री, तीन प्रांतांचे नायब राज्यपाल, दोन प्रशासक आणि अर्थ, संरक्षण, परराष्ट्र आदी खात्यांच्या मंत्र्यांचा समावेश होता. गेली दोन वर्षे करोनामुळे नीती आयोगाची बैठक अशी सदेह घेता आली नव्हती. त्यामुळे या बैठकीस महत्त्व होते. पंतप्रधानांनी अपेक्षेप्रमाणे या बैठकीत मार्गदर्शन केले आणि केंद्र-राज्य संबंध किती महत्त्वाचे आहेत इत्यादी विधाने केली. तसेच; ‘करोना हाताळणीत सर्वच राज्यांनी बिनीची कामगिरी बजावली,’ असे पंतप्रधान म्हणाले. जेव्हा सर्वाचे असे सरसकट कौतुक केले जाते तेव्हा कोणाचेच कौतुक न करणे हा त्यामागील उद्देश बऱ्याचदा असतो. हे सत्य लक्षात घेता पंतप्रधानांच्या विधानाचा खरा अर्थ असा की प्राणवायूची कमतरता भासली तरी, सरकारी प्रशासन कोठेच दिसले नाही तरी आणि अनेक मृतदेहांस गंगाप्रवाहातून मोक्षमुक्ती द्यावी लागली तरी उत्तर प्रदेशची कोविड कामगिरीदेखील कौतुकास्पदच होती. त्याचप्रमाणे ‘आपले संघराज्य हे विश्वासाठी एक आदर्श प्रारूप आहे’ हेदेखील पंतप्रधानांचे विधान. ते अत्यंत योग्य आणि स्वागतार्ह. तथापि ते कोणत्या विश्वासाठी आदर्श आहे हेदेखील त्यांनी स्पष्ट केले असते तर भरतवासीयांस निश्चित तुलनेची संधी मिळती. ‘सगळेच चांगले’ या विधानाप्रमाणे ‘पूरे विश्वमे..’ असे म्हणणे हे अनिश्चितता निदर्शक ठरते. या बैठकीतील अन्य बौद्धिकाविषयी. पीकपद्धतीतील बदल, डाळी/तेलबिया यांच्या उत्पादनांत देशास स्वावलंबी बनवणे, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आदी काही महत्त्वाचे मुद्दे या बैठकीच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर होते. त्यांचे महत्त्व कोणीच अमान्य करणार नाही. या सर्व मुद्दय़ांबाबत राज्यांनी सकारात्मक धोरण अवलंबावे असा पंतप्रधानांचा सल्ला. तोही रास्तच. पण खुद्द केंद्र सरकारात अशा काही धोरण दिशा बदलाची हिंमत आहे का, हा या संदर्भात खरा प्रश्न. केंद्र सरकारलाही शेतकऱ्यांच्या सुधारणांपेक्षा शेतकरी या घटकाच्या राजकीय महत्त्वास गोंजारण्यातच अधिक रस आहे हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. गतसालची- कृषी सुधारणा विधेयकांवर केंद्राने घेतलेली- सपशेल माघार हे याचे बोलके आणि ताजे उदाहरण. बलदंड शेतकऱ्यांच्या दबावगटास बळी पडून किमान आधारभूत किमतीच्या मुद्दय़ावर केंद्राने कशी माघार घेतली आणि याच शेतकरी दबावामुळे ठरावीकांच्याच भल्याचा विचार केंद्र कसे करते हे साऱ्या देशाने पाहिले. जर दबावगटांस भिऊन भात, तांदळाच्या हमखास खरेदीची हमी सरकारकडून दिली जात असेल तर अन्य पिके घेण्यात शेतकऱ्यांना कसे काय स्वारस्य असणार? सरकारकडून हमखास खरेदीची हमी आणि त्यामुळे हमखास उत्पन्न जर मिळणार असेल तर शेतकरी अधिक जोखमीची पिके घेतीलच कशाला? तेव्हा राज्यांस उपदेश करण्यापूर्वी केंद्राने आधी हा सुधारणावादी सल्ला स्वत: अमलात आणणे गरजेचे आहे. दुसरा आणि पहिल्यापेक्षाही महत्त्वाचा मुद्दा असा की मुळात कृषी हा घटनेनुसार राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय. तो राज्यांप्रमाणे केंद्राच्याही यादीत हवा अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असली तरी तीवर अद्याप तरी निर्णय झालेला नाही. तो होत नाही तोपर्यंत तरी शेती ही राज्यांचीच जबाबदारी असणार आहे. हे सत्य लक्षात घेतल्यास केंद्रास कृषी कायद्यांची उरस्फोड करण्याचेच मुदलात कारण नव्हते. ती करायची आणि वर राज्ये ऐकत नाहीत म्हणूनही तक्रार करायची यात काही अर्थ नाही. केरळचे मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन यांनीही हाच मुद्दा उपस्थित केला. जे मुद्दे केंद्र आणि राज्य असे उभयतांच्या जबाबदारीचे असतील त्यांबाबत निर्णय घेताना केंद्राने आधी राज्यांशी सल्लामसलत करावी ही त्यांची मागणी कोणीही अमान्य करणार नाही. केंद्राने २०१२ साली साधी दहशतवाद प्रतिबंधक व्यवस्थेविषयी अधिसूचना काढली म्हणून गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना नरेंद्र मोदी यांनी आकाश-पाताळ एक केले होते. मनमोहन सिंग सरकार हे राज्यांचे अधिकार कसे पायदळी तुडवत आहेत असे मोदी त्या वेळी वारंवार सांगत. त्यांची त्या वेळची वक्तव्ये लक्षात घेता विजयन यांची मागणी अगदीच मवाळ म्हणायला हवी. तिचे महत्त्व केंद्र-राज्य संबंधांचे जाज्वल्य रक्षणकर्ते मोदी निश्चितच अमान्य करणार नाहीत. वस्तू/सेवा करासंदर्भात राज्यांचा वाटा हा मुद्दाही या बैठकीत चर्चिला गेला. राज्यांचे म्हणणे असे की केंद्राकडून या करापोटी दिली जाणारी नुकसानभरपाई अधिक कालावधीसाठी मिळायला हवी. राज्यांच्याच दृष्टिकोनातून पाहू गेल्यास ही मागणी अत्यंत महत्त्वाचीच ठरते. आर्थिक मुद्दय़ांचे विश्लेषण राजकीय अंगाने करण्याचा पायंडा तात्पुरता दूर केला आणि केंद्रात बिगरभाजप सरकार आहे हे फक्त चर्चेसाठी गृहीत धरले तर या मुद्दय़ावर भाजपशासित राज्यांची भूमिका काय असेल याचा विचार संबंधितांनी करावा. केंद्रातील काँग्रेस सरकारच्या काळात भाजपशासित राज्यांचा महसूल कमी झाला असता तर ते जितके अयोग्य ठरले असते तितकेच केंद्रातील भाजप सरकारच्या काळात राज्यांच्या महसुलास कात्री लागणे गैर ठरेल. या मुद्दय़ावर भाजपशासित राज्यांची तोंडातून ब्र काढण्याची हिंमत असणार नाही, हे उघड आहे. तेव्हा बिगरभाजपशासित राज्यांची वस्तू/सेवा कर नुकसानभरपाई मुदतवाढीची मागणी निश्चितच समर्थनीय. या पार्श्वभूमीवर या बैठकीतील बिगरभाजप राज्यांच्या अन्य मुख्यमंत्र्यांची अनुपस्थिती लक्षणीय ठरते. याचे कारण असे की गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदावरून मोदी जी भाषा करीत त्याचाच विविधभाषी आविष्कार बिगरभाजप राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या भाषेतून दिसला. त्या वेळी जर मोदी यांची भाषा आणि त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे योग्य होते असे(च) जर मानायचे असेल तर या वेळी हे बिगरभाजप मुख्यमंत्री उपस्थित करीत असलेले मुद्दे(ही) योग्यच मानले जायला हवेत. केंद्राने राज्यांवर आपल्या योजना, कल्पना लादू नयेत ही या बैठकीसंदर्भात बिगरभाजप राज्यांनी प्राधान्याने केलेली तक्रार. केंद्र जी ‘सहकारी संघराज्य’ (कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझम) या संकल्पनेची सतत भलामण करते ती पाहता केंद्राने राज्यांवर आपल्या योजना लादू नयेत ही बिगरभाजप राज्यांनी केलेली मागणी अजिबात अवास्तव नाही. राहता राहिली एक बाब. आपण म्हणजे कोणी शिक्षक आहोत आणि राज्ये जणू विद्यार्थी हा अलीकडच्या काळात प्रकर्षांने दिसणारा केंद्राचा दृष्टिकोन! तो एकाच वेळी हास्यास्पद आणि केविलवाणा दोन्ही ठरतो. हास्यास्पद कारण काही राज्यांप्रमाणे केंद्राची काही नीतीधोरणेही शहाणपणाच्या निकषावर उतरणारी नव्हती/नाहीत आणि केविलवाणा कारण त्यातून समोर येणारी ओढूनताणून थोरलेपण मिरवण्याची हौस. त्याची गरज नाही. सहकारी संघराज्य हे तत्त्व आचरणातही आणायचे असेल तर राज्यांस बरोबरीचे मानायला हवे. कारण राज्यांना समवेत घेतल्याखेरीज; फ्रीडमन म्हणतात त्याप्रमाणे; एकटय़ा केंद्राकडून काही भव्य होणार नाही. नपेक्षा ‘नीति’ आयोगाच्या बैठका म्हणजे सत्ताधारी भाजपचे बौद्धिक ठरतील.
