सुहास सरदेशमुख
मराठवाडय़ात औरंगाबाद शहर वगळता अन्य जिल्ह्य़ातील करोना रुग्णांची संख्या नियंत्रणात आहे. मात्र सरसकट टाळेबंदी लावण्यात सरकारी अधिकाऱ्यांना अधिक स्वारस्य असल्याचे दिसून येत आहे. औद्योगिक संघटनांचा विरोध असताना लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीद्वारे टाळेबंदी आखण्यात आली. आर्थिक घडी बिघडण्याची शक्यता असताना या टाळेबंदीच्या प्रयोगांमुळे संपूर्ण मराठवडय़ाची फरफट अटळ आहे.
औरंगाबाद शहरातील करोनाबाधितांची संख्या आणि शहराची व्याप्ती लक्षात घेता टाळेबंदीवर बरीच उलट-सुलट चर्चा सुरू होती. मात्र संख्या नियंत्रणात आणायची म्हणून टाळेबंदी नव्याने १० ते १८ जुल दरम्यान प्रस्तावित आहे. रुग्णसंख्या आणि टाळेबंदी याचा विचित्र ताळमेळ लावत बीड शहरात केवळ नऊ रुग्ण असताना पुन्हा टाळेबंदी लावण्यात आली. तर परळी, उमरगा या तालुक्याच्या ठिकाणीही टाळेबंदी लावण्यात आली. जालना, हिंगोली येथेही टाळेबंदी लावण्यात आली. त्यामुळे टाळेबंदीचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निकष काय आणि त्यावर विभागीय प्रशासनाचे नियंत्रण आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
औरंगाबादसह मराठवाडय़ात करोनाप्रकोपात प्रशासनातील समन्वयाची वीण उसवल्याचे लक्षात आले. उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर मराठवाडय़ात टाळेबंदीस सुरुवात झाली. मतदारसंघापुरतीच नेतृत्वदृष्टी ‘विकसित’ झालेली असल्याने मराठवाडय़ातील कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्यांनी एकदाही विभागाचा आढावा घेतला नाही. फक्त आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यास अपवाद आहेत.
औरंगाबाद शहरात सरासरी २०० रुग्ण आढळत असून बाधितांची एकूण संख्या आता सात हजार ३०२ झाली आहे. मराठवाडय़ातील विविध जिल्ह्य़ात रुग्णसंख्या वाढत आहे. विलगीकरण आणि अलगीकरण वाढविण्यावर प्रशासनाने भर दिला. मात्र महापालिका, जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस विभाग यांच्यामध्ये टाळेबंदीच्या पहिल्या काळात केलेल्या दुर्लक्षाचा भाग म्हणून रुग्णसंख्या वाढली. एकूण रुग्णसंख्या लक्षात घेता न्यायालयाने प्रशासनाचे कान टोचले. त्यामुळे प्रशासकीय कारभाराला उत्तरे देण्याची वेळ आली. परिणामी कामाची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचावी, यासाठी आता प्रयत्न सुरू झाले. काम न करणाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करा, अशा सूचनाही न्यायालयाने दिल्या. केवळ एवढेच नाही तर करोनाकाळातील दप्तर जतन करा, ते केव्हाही तपासू असे उच्च न्यायालयाने सुनावले. त्याशिवाय काही भागांना न्यायमूर्तीही भेटी देतील, असे सुनावणी दरम्यान सांगितले. त्यानंतर आता कठोर टाळेबंदीचा प्रयोग केला जात आहे.
रुग्णस्थिती..
मराठवाडय़ात औरंगाबादसारख्या शहरात करोना रुग्ण आणि खाटांचा मेळ घालण्याइतपत रुग्णसंख्या वाढत आहे. मराठवाडय़ातील १० हजार ७५ रुग्णांपैकी ७ हजारांहून अधिक बाधित औरंगाबाद शहरात आहे. तीन हजार ८२४ वर करोनाबाधित उपचार घेत असून उपचारादरम्यान ३२९ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मराठवाडय़ातील मृत्युसंख्या ४२७ असून औरंगाबाद आणि नांदेड शहरातील मृत्युदर अनुक्रमे ४.४८ व ४.५२ एवढा आहे.
हाताळणी चुकली..
औरंगाबाद शहरात नव्याने टाळेबंदी करण्यास औद्योगिक संघटनांचा विरोध होता. मात्र लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत चर्चा करून टाळेबंदी आखण्यात आली. या लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीला राज्य सरकारमधील कुणीही मंत्री नव्हते. औरंगाबाद शहराच्या बाबत होणाऱ्या महत्त्वाच्या बैठकांना कॅबिनेट दर्जा असणारे संदीपान भुमरे आणि राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार दोघेही गैरहजर होते. अशोक चव्हाण यांनी आपापल्या मतदारसंघापुरत्याच बैठका घेतल्या. धनंजय मुंडे यांनी सारे काम परळीपुरते पाहिले. त्यामुळे मराठवाडा विभाग म्हणून नेतृत्व करणारे कोणीच नसल्याने नेतृत्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्याच हाती आहे. ‘सरकार नावाचा चेहरा’च नसल्याने औरंगाबादसह मराठवाडय़ातील करोना हाताळणी चुकली असल्याचा आरोप डॉ. भागवत कराड यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला.
दुसरा उपायच नाही..
कठोर टाळेबंदीच्या नव्या प्रयोगात ५० हजार चाचण्या केल्या जातील, असे महापालिका आयुक्त अस्तिककुमार पांडेय यांनी जाहीर केले आहे. त्याचबरोबर शहरात येणाऱ्यांची तपासणी होणार आहे. ही कारवाई दुसऱ्यांदा टाळेबंदी लावल्यावर कशासाठी, पूर्वी का झाली नाही, असे प्रश्न विचारले जातात. पण कोणकोणत्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची, हे ठरले नसल्याने आणि उपाययोजनांबाबतही औरंगाबादसह मराठवाडा रुग्णसंख्येबाबत वाढतो आहे. तुलनेने मागास हिंगोलीसारख्या जिल्ह्य़ात दोनशेपेक्षा अधिक रुग्ण आढळून मृत्यू कमी आहेत. पण सध्या टाळेबंदी हाच एक उपाय असल्यागत मराठवाडय़ात टाळेबंदीचे प्रयोग सुरू झाले आहेत.
राज्यात गेल्या आठवडय़ापासून स्थानिक पातळीवर एकापाठोपाठ एक निर्बंध लागू करण्याचे आदेश काढण्यात आले. रुग्णसंख्येबाबत विचित्र ताळमेळ लावत जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या कठोर टाळेबंदीचा प्रयोग कितपत यशस्वी ठरेल, हे अनुत्तरित आहे. सर्वसामान्यांच्या जगण्याला आणि एकूण आर्थिक घडीला बिघडविणाऱ्या ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थानिकां’च्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विविध भागांचा आढावा घेणारी मालिका आजपासून..
अर्थचक्र बिघडणार..
आरोग्य सुविधा वाढविताना प्रशासनही शिकत आहे. मात्र केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांमध्ये लोकसहभाग मिळवावा, विश्वास निर्माण करावा अशाप्रकारे यंत्रणा काम करत नाही. ते अपयश आहे असे नाही, मात्र यशही म्हणता येणार नाही. आरोग्यसुविधा वाढविण्यासाठी प्रयोगांचा हट्ट धरू नये. त्याऐवजी चाचण्यांचा वेग वाढवून अलगीकरण वाढवायला हवे. ते झाले नाही तर शहराचे अर्थचक्र पुन्हा थांबेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.