गेल्या काही वर्षांपासून देशभरात 'एक देश, एक निवडणूक' याची चर्चा आहे. विद्यमान सरकारकडून 'एक देश, एक निवडणूक' याचा पुरस्कार केला जात आहे, किंबहुना या संदर्भात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्त्वाखाली एक समितीही केंद्र सरकारने नेमली आहे. तर अनेकांचा या पद्धतीच्या निवडणुकांसाठी विरोध आहे. 'एक देश, एक निवडणूक' या संकल्पनेखाली लोकसभा तसेच विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात येतील. म्हणजे एकाच वेळी दोन्ही निवडणुकांसाठी मतदान करता येऊ शकते. सध्या देशात विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी वेगवेगळ्या वेळी घेतल्या जातात. देशात पुन्हा सुरू झालेल्या या चर्चेच्या निमित्ताने या दोन्ही निवडणुकांच्या संदर्भातील इतिहास समजून घेणे महत्त्वाचे ठरावे. 'एक देश, एक निवडणूक' १९५१ (डिसेंबर) आणि १९५२ दरम्यान, स्वतंत्र भारतात लोकसभा आणि राज्य विधानसभा अशा दोन्ही निवडणूका एकत्र घेण्यात आल्या. हे सत्र १९६० च्या दशकाच्या उत्तरार्धापर्यंत हे चालू राहिले. १९६७ पर्यंत हे सुरू होते. याच कालखंडात बिगर काँग्रेस राज्यातील सरकारे पडू लागली. याचमुळे मध्यावधी निवडणुका होऊ लागल्या. परिणामी लोकसभा आणि राज्यांच्या एकत्रित निवडणुकांच्या पद्धतीमध्ये व्यत्यय आला. त्यामुळेच १९७१ च्या निवडणुकीत पूर्वी पासून चालत आलेल्या एकत्रित निवडणुकांच्या पद्धतीत बदल झाल्याचे निदर्शनात येते. यानंतर १९७२ मध्ये निवडणूका या सुनियोजित होत्या. इंदिरा गांधी यांनी या निवडणुकांच्या तारखा बदलण्याचा निर्णय घेतला, त्यामुळे राष्ट्रीय आणि राज्याचे वेळापत्रक वेगळे झाले. अधिक वाचा: Indira Gandhi : एक अधुरी प्रेम कथा… इंदिरा आणि फिरोज काँग्रेसची अधोगती १९७१ साली एशियन सर्व्हे या जर्नलमधील एका शोधनिबंधात अमेरिकन राजकीय विश्लेषक मायरॉन वेनर म्हणतात, ‘१९६७ मध्ये काँगेसची घसरण झाल्याचे दिसते. दुष्काळ, वाढत्या किमती, दोन युद्धे, दोन पंतप्रधानांचे झालेले मृत्यू, वाढता भ्रष्टाचार, रुपयाचे अवमूल्यन आदी अलोकप्रिय निर्णयांमुळे काँग्रेसची अधोगती झाली होती. तर दुसऱ्या बाजूला १९६३ पासून काँग्रेस व्यतिरिक्त इतर पक्षांचे प्राबल्य वाढीस लागले होते. १९६७ साली जनसंघाने गोहत्येवर राष्ट्रीय बंदीची मागणी केली होती, त्यासाठी थेट संसदेवर साधूंचा मोर्चाही काढण्यात आला. परिणामी निवडणुकीत जनसंघ ९८ जागांवर पोहोचला. आणि त्यानंतर जनसंघ, समाजवादी, स्वतंत्र पक्ष आणि कम्युनिस्ट यांसारख्या विरोधी पक्षांनी स्थापन केलेली संयुक्त विधायक दल (SVD) सरकारे यूपी आणि बिहारसह अनेक राज्यांमध्ये आली. परंतु आपापसातील विरोधाभास आणि काँग्रेसचा प्रभाव यामुळे ही सरकारे कोसळली आणि हरयाणा, बिहार, नागालँड, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये मध्यावधी निवडणूका घेणे भाग पडले. एकाच वेळी होणाऱ्या मतदानाच्या वेळापत्रकात हा पहिला व्यत्यय असताना, १९७१ मध्ये लोकसभा निवडणुका एक वर्ष आधीच घेण्याच्या इंदिरा गांधींच्या निर्णयामुळे चक्र पूर्णपणे विस्कळीत झाले. इंदिरा गांधी १९७० मध्ये दिल्लीत एका मुलाशी संवाद साधताना. (एक्स्प्रेस आर्काइव्हज) इंदिरा गांधी कुशल राजकारणी पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि लाल बहादूर शास्त्री यांच्या मृत्यूनंतर इंदिरा गांधींच्या हातात काँग्रेसची सूत्रे आली होती. या कालखंडात पक्षाचा प्रभाव कमी होत होता, किंबहुना जुन्या मंडळींनीही इंदिरा गांधी यांना मोकळेपणाने सरकार चालविता येणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेतली. परिणामी १९६९ मध्ये इंदिरा गांधींनी काँग्रेसमध्ये फूट पाडली आणि स्वतःच्या बाजूने मोठा गट वळवला. संसदेत सीपीआय, द्रमुक आणि इतरांचा पाठिंबा मिळवून पक्षातील गटबाजी प्रभावीपणे संपवली. त्यांनी डाव्यांकडे मोर्चा वळवत काही लोकप्रिय निर्णय घेतले, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि कार्यकारी आदेशाद्वारे संस्थानिकांना मिळणारे खाजगी भत्ते रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयानेही संस्थानिकांचे भत्ते रद्द करण्याचा निर्णय रद्द केल्यावर, इंदिरा गांधी यांनी लोकसभेच्या विसर्जनाची मागणी केली आणि त्यांच्या धोरणांच्या समर्थनासाठी निवडणुकांच्या माध्यमातून थेट जनतेत जाणे पसंद केले. १९७१ च्या निवडणुकीत इंदिराजींचे गरीबी हटाओ हे विशेष लोकप्रिय झाले होते. (एक्स्प्रेस आर्काइव्हज) अधिक वाचा: Indira Gandhi:इंदिरा गांधी गुंगी गुडिया ते दुर्गा: अटलजी खरंच म्हणाले होते का दुर्गा? नेमका वाद काय आहे? “काँग्रेसमधील इंदिरा गांधींच्या विरोधकांनी अनेक महत्त्वाच्या राज्यांतील पक्ष संघटनांवर नियंत्रण ठेवल्यामुळे इंदिरा गांधींना स्वतःसाठी एक निवडणूक रिंगण तयार करण्याची गरज होती, ज्यामुळे त्यांना स्थानिक पक्षावर अवलंबून राहावे लागणार नव्हते. तेथे त्या थेट निवडणूक लढवू शकणार होत्या, असे कासाबा निकोलेनी यांनी २०१० मध्ये पॉलिटिकल स्टडीज जर्नलमध्ये प्रकाशित केलेल्या शोधनिबंधात म्हटले आहे. अमेरिकन राजकीय विश्लेषक आणि लेखक लॉयड रुडॉल्फ यांनी १९७१ सालच्या डिसेंबरमध्ये 'एशियन सर्व्हे'मध्ये लिहिले, “दोन्ही निवडणुका वेगवेगळ्या घेण्यामागचा इंदिरा गांधींचा हेतू त्यांच्या धोरणांवर आणि नेतृत्वावर राष्ट्रीय सार्वमत घडवून आणण्याचा होता. वेनर लिहितात, “विरोधाभास म्हणजे, मतदारांना राष्ट्रीय समस्यांकडे वळवण्याच्या गांधींच्या प्रयत्नांना विरोधी पक्षांनीच त्यांना हातभार लावला. विरोधी पक्षांनी टीकेचा सर्व भर हा गांधींवर ठेवला आणि पलीकडे जनतेला पर्यायी चेहरा देण्यातही ते अपयशी ठरले. परिणामी, १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने काही मित्रपक्षांसह विरोधी पक्षांच्या महाआघाडीला मागे टाकत ४३ टक्के मतांसह लोकसभेच्या ३५० जागा मिळवल्या. रुडॉल्फ यांनी नमूद केल्याप्रमाणे १९७१ च्या निवडणुकीत ५५.२५% मतदान झाले होते. हे मतदान १९६७ च्या तुलनेत कमी होते. १९५२ साली ४५.% मतदान तर १९६७ मध्ये ६१.% मतदान झाले होते. राष्ट्रपती व. व. गिरी (उजवीकडे), १८ मार्च १९७१ रोजी नवी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवनात इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. (एक्स्प्रेस आर्काइव्हज) प्रादेशिक पक्षांना चालना निकोलेनी यांचे म्हणणे असे की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकमेकांपासून वेगळ्या केल्यामुळे प्रादेशिक पक्षांच्या वाढीस चालना मिळाली. "राष्ट्रीय आणि राज्य निवडणूक चक्र वेगळे केल्यामुळे प्रादेशिक पक्षांचा उदय आणि प्रसार सुलभ झाला. आणि अर्थातच इतिहास व्यवस्थित पाहिला तर असे लक्षात येते की. १९९० नंतर काँग्रेसचा ऱ्हास आणि प्रादेशिक पक्षांचा उदय होत ते बळकट झाले. आणि याच कालखंडात प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीने भाजपाने राष्ट्रीय राजकारणात स्वतःचा जम बसवला एकूणात ही सारी परिस्थिती प्रादेशिक पक्षांसाठी पोषकच ठरली ”. निकोलेनी यांनी लक्ष वेधतात की, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाने जाणीवपूर्वक राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील निवडणुकांचे वेगळेपण राखले आहे “त्यामुळे संघराज्य पद्धतीमध्ये केंद्र आणि राज्य या दोन्हींच्या स्वायत्ततेचे रक्षण होत त्यातील समतोल आपसूक साधला जातो!
