दत्ता जाधव
कोकणात ‘काजू बी’च्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. ‘काजू बी’च्या उत्पादनात घट होण्यामागील कारणे काय आहेत, त्या विषयी…
कोकणात ‘काजू बी’चा तुटवडा का?
जानेवारी महिन्यातील दुसऱ्या आठवड्यात कोकणातील काजू उत्पादक पट्ट्याला अवकाळी पाऊस, धुके आणि ढगाळ हवामानाचा फटका बसला. त्यामुळे काजूच्या झाडांना पहिल्या टप्प्यात आलेला मोहोर जळून गेला. ज्या काजूच्या झाडांना जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मोहोर आला, ती झाडे पूर्णपणे निष्पर्ण झाली आहेत. ज्या झाडांना दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजे जानेवारीच्या मध्यात मोहोर आला, त्याच झाडांपासून सध्या काजू बी मिळत आहेत. पहिल्या टप्प्यातील मोहोर जळून गेल्यामुळे सरासरीच्या जेमतेम ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंतच काजू बी मिळत आहेत. यंदा दुसऱ्या टप्प्यातील मोहोरापासून काजू मिळत असल्यामुळे मेअखेरपर्यंत काजू मिळणार आहेत.
‘काजू बी’च्या सरासरी उत्पादनात घट?
काजूला दोन टप्प्यात मोहोर येतो. प्रति झाड सात ते बारा किलो ‘काजू बी’चे उत्पादन मिळते. सरासरी आठ ते दहा किलो ‘काजू बी’चे उत्पादन घेणारे शेतकरी राज्यात आहेत. पण, शेतकऱ्यांकडे जंगली किंवा गावठी काजूची झाडे आहेत, ती सरासरी सात किलो काजू बी देतात. गावठी काजूच्या झाडांची चांगली देखभाल केल्यास दहा किलोपर्यंत काजूचे उत्पादन मिळू शकते. पण, शेतकऱ्यांकडून काजू उत्पादनात वाढीसाठी फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. जंगली झाडांवर औषधांची फवारणी करणेही अडचणीचे ठरते, त्यामुळे राज्यातील काजूचे सरासरी उत्पादन कमी आहे. सिंधुदुर्ग, वेंगुर्ला परिसरासह आता कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा, चंदगड आणि गडहिंग्लज परिसरात ‘काजू बी’चे उत्पादन वाढले आहे. ठाणे, पालघर परिसरातही आता काजूची लागवड वाढली आहे.
आणखी वाचा-विश्लेषण: हुथींपाठोपाठ आता सोमाली चाच्यांचा उच्छाद… भारतीय नौदलाची भूमिका कशी ठरणार निर्णायक?
‘काजू बी’ला कमी दर मिळतोय?
दापोली कृषी विद्यापीठाने ‘काजू बी’चा उत्पादन खर्च प्रति किलो १५० रुपये दर निश्चित केला आहे. प्रत्यक्षात सिंधुदुर्गसह परिसरातील काजू उत्पादकांच्या ‘काजू बी’ला प्रतिकिलो १०० ते ११० रुपये प्रतिकिलो दर मिळतो आहे. उत्पादन खर्चही भरून न निघणाऱ्या कवडीमोल दरामुळे शेतकरी हताश झाले आहेत. सिंधुदुर्ग, वेंगुर्ला परिसरातील शेतकऱ्यांनी ‘काजू बी’ला किमान १५० रुपये किलो दर मिळावा म्हणून अनेकदा आंदोलने केली आहेत. पण, त्यांच्या मागण्यांची सरकारने अद्याप सकारात्मक दखल घेतलेली नाही. गोवा सरकारकडून गोव्यात उत्पादित झालेल्या काजू बीचा खरेदीचा दर प्रति किलो १५० रुपये निश्चित केला आहे. गोव्यातील शेतकऱ्यांच्या ‘काजू बी’ला १५० रुपये प्रति किलो दर मिळू शकतो, तर आम्हाला काजू बी १०० ते ११० रुपये इतक्या कवडीमोल दराने विकावे लागत आहेत, असा आरोप सिंधुदुर्ग शेतकरी व फळ बागायतदार संघाचे अध्यक्ष विलास सावंत यांनी केला आहे.
काजू बोर्ड, दहा रुपयांचे अनुदान कागदावरच?
मागील वर्षी राज्य सरकारने २०० कोटी रुपयांच्या काजू बोर्डाची घोषणा केली होती. पहिल्यांदा काजू बोर्डाचे कार्यालय नवी मुंबईतील वाशी येथे सुरू करण्यात आले. पण, वेंगुर्ला आणि आजरा येथील काजू उत्पादकांच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यामुळे काजू बोर्डाचे कार्यालय वेंगुर्ला येथे सुरू करण्यात आले. पण, काजू बोर्डाचे कार्यालय सुरू करण्यापलीकडे काजू बोर्डाने शेतकऱ्यांसाठी फारसे काही केले नाही. आता सरकारने काजू उत्पादकांसाठी प्रति किलो १० रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. पण, अनुदान मिळण्यासाठीचे निकष पाहता, एकूण शेतकऱ्यांपैकी केवळ १० ते १२ टक्के शेतकऱ्यांनाच ते मिळू शकते. अनुदान मिळण्याच्या निकषांत दुरुस्ती करून निकष शिथील करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
आणखी वाचा-Moscow Terror Attack: दहशतवादी हल्ल्यातील चार संशयितांना अटक; हल्लेखोरांचा हेतू काय होता?
जीआय मानांकनाचा शून्य फायदा?
वेंगुर्ला काजूला भौगोलिक मानांकन मिळाले आहे. मात्र, जीआय मानांकन मिळालेला वेंगुर्ला काजूही कवडीमोल दराने विकावा लागत आहे. वेंगुर्ला काजूच्या प्रचार-प्रसिद्धीसाठी राज्याच्या कृषी विभागाकडून फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. उलट सिंधुदुर्ग किंवा वेंगुर्ला येथे उत्पादित झालेल्या काजूमध्ये आफ्रिकेतून कमी किमतीत आयात केलेला काजू मिसळून वेंगुर्ला काजू म्हणून विकला जातो. वेंगुर्ला काजूच्या नावावर अन्य ठिकाणी उत्पादित झालेला काजू विकला जात असल्यामुळे वेंगुर्ला काजूला हक्काचा जास्तीचा दर मिळत नाही. जास्तीचा दर मिळण्यासाठी स्थानिक काजू उत्पादकांची जीआय मानांकनाअंतर्गत नोंदणी करणे आणि जीआय टॅगिंगसह काजूची विक्री करण्याची गरज आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
कोकणात ‘काजू बी’च्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. ‘काजू बी’च्या उत्पादनात घट होण्यामागील कारणे काय आहेत, त्या विषयी…
कोकणात ‘काजू बी’चा तुटवडा का?
जानेवारी महिन्यातील दुसऱ्या आठवड्यात कोकणातील काजू उत्पादक पट्ट्याला अवकाळी पाऊस, धुके आणि ढगाळ हवामानाचा फटका बसला. त्यामुळे काजूच्या झाडांना पहिल्या टप्प्यात आलेला मोहोर जळून गेला. ज्या काजूच्या झाडांना जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मोहोर आला, ती झाडे पूर्णपणे निष्पर्ण झाली आहेत. ज्या झाडांना दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजे जानेवारीच्या मध्यात मोहोर आला, त्याच झाडांपासून सध्या काजू बी मिळत आहेत. पहिल्या टप्प्यातील मोहोर जळून गेल्यामुळे सरासरीच्या जेमतेम ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंतच काजू बी मिळत आहेत. यंदा दुसऱ्या टप्प्यातील मोहोरापासून काजू मिळत असल्यामुळे मेअखेरपर्यंत काजू मिळणार आहेत.
‘काजू बी’च्या सरासरी उत्पादनात घट?
काजूला दोन टप्प्यात मोहोर येतो. प्रति झाड सात ते बारा किलो ‘काजू बी’चे उत्पादन मिळते. सरासरी आठ ते दहा किलो ‘काजू बी’चे उत्पादन घेणारे शेतकरी राज्यात आहेत. पण, शेतकऱ्यांकडे जंगली किंवा गावठी काजूची झाडे आहेत, ती सरासरी सात किलो काजू बी देतात. गावठी काजूच्या झाडांची चांगली देखभाल केल्यास दहा किलोपर्यंत काजूचे उत्पादन मिळू शकते. पण, शेतकऱ्यांकडून काजू उत्पादनात वाढीसाठी फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. जंगली झाडांवर औषधांची फवारणी करणेही अडचणीचे ठरते, त्यामुळे राज्यातील काजूचे सरासरी उत्पादन कमी आहे. सिंधुदुर्ग, वेंगुर्ला परिसरासह आता कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा, चंदगड आणि गडहिंग्लज परिसरात ‘काजू बी’चे उत्पादन वाढले आहे. ठाणे, पालघर परिसरातही आता काजूची लागवड वाढली आहे.
आणखी वाचा-विश्लेषण: हुथींपाठोपाठ आता सोमाली चाच्यांचा उच्छाद… भारतीय नौदलाची भूमिका कशी ठरणार निर्णायक?
‘काजू बी’ला कमी दर मिळतोय?
दापोली कृषी विद्यापीठाने ‘काजू बी’चा उत्पादन खर्च प्रति किलो १५० रुपये दर निश्चित केला आहे. प्रत्यक्षात सिंधुदुर्गसह परिसरातील काजू उत्पादकांच्या ‘काजू बी’ला प्रतिकिलो १०० ते ११० रुपये प्रतिकिलो दर मिळतो आहे. उत्पादन खर्चही भरून न निघणाऱ्या कवडीमोल दरामुळे शेतकरी हताश झाले आहेत. सिंधुदुर्ग, वेंगुर्ला परिसरातील शेतकऱ्यांनी ‘काजू बी’ला किमान १५० रुपये किलो दर मिळावा म्हणून अनेकदा आंदोलने केली आहेत. पण, त्यांच्या मागण्यांची सरकारने अद्याप सकारात्मक दखल घेतलेली नाही. गोवा सरकारकडून गोव्यात उत्पादित झालेल्या काजू बीचा खरेदीचा दर प्रति किलो १५० रुपये निश्चित केला आहे. गोव्यातील शेतकऱ्यांच्या ‘काजू बी’ला १५० रुपये प्रति किलो दर मिळू शकतो, तर आम्हाला काजू बी १०० ते ११० रुपये इतक्या कवडीमोल दराने विकावे लागत आहेत, असा आरोप सिंधुदुर्ग शेतकरी व फळ बागायतदार संघाचे अध्यक्ष विलास सावंत यांनी केला आहे.
काजू बोर्ड, दहा रुपयांचे अनुदान कागदावरच?
मागील वर्षी राज्य सरकारने २०० कोटी रुपयांच्या काजू बोर्डाची घोषणा केली होती. पहिल्यांदा काजू बोर्डाचे कार्यालय नवी मुंबईतील वाशी येथे सुरू करण्यात आले. पण, वेंगुर्ला आणि आजरा येथील काजू उत्पादकांच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यामुळे काजू बोर्डाचे कार्यालय वेंगुर्ला येथे सुरू करण्यात आले. पण, काजू बोर्डाचे कार्यालय सुरू करण्यापलीकडे काजू बोर्डाने शेतकऱ्यांसाठी फारसे काही केले नाही. आता सरकारने काजू उत्पादकांसाठी प्रति किलो १० रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. पण, अनुदान मिळण्यासाठीचे निकष पाहता, एकूण शेतकऱ्यांपैकी केवळ १० ते १२ टक्के शेतकऱ्यांनाच ते मिळू शकते. अनुदान मिळण्याच्या निकषांत दुरुस्ती करून निकष शिथील करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
आणखी वाचा-Moscow Terror Attack: दहशतवादी हल्ल्यातील चार संशयितांना अटक; हल्लेखोरांचा हेतू काय होता?
जीआय मानांकनाचा शून्य फायदा?
वेंगुर्ला काजूला भौगोलिक मानांकन मिळाले आहे. मात्र, जीआय मानांकन मिळालेला वेंगुर्ला काजूही कवडीमोल दराने विकावा लागत आहे. वेंगुर्ला काजूच्या प्रचार-प्रसिद्धीसाठी राज्याच्या कृषी विभागाकडून फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. उलट सिंधुदुर्ग किंवा वेंगुर्ला येथे उत्पादित झालेल्या काजूमध्ये आफ्रिकेतून कमी किमतीत आयात केलेला काजू मिसळून वेंगुर्ला काजू म्हणून विकला जातो. वेंगुर्ला काजूच्या नावावर अन्य ठिकाणी उत्पादित झालेला काजू विकला जात असल्यामुळे वेंगुर्ला काजूला हक्काचा जास्तीचा दर मिळत नाही. जास्तीचा दर मिळण्यासाठी स्थानिक काजू उत्पादकांची जीआय मानांकनाअंतर्गत नोंदणी करणे आणि जीआय टॅगिंगसह काजूची विक्री करण्याची गरज आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
