दयानंद लिपारे, लोकसत्ता कोल्हापूर : नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची १० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी अडीच वर्षांनंतर तरी मार्गी लागणार का, असा प्रश्न खरिपाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना सतावत आहे. महाविकास आघाडीने तीन वर्षांपूर्वी २१ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीला मान्यता दिली. त्यातून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याबाबत आघाडीकडून वारंवार घोषणा झाल्या, मात्र त्याची पूर्तता न झाल्याने विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने त्यांना लक्ष्य केले होते. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सत्तेत भाजपचाही समावेश असल्याने नव्या शासनासमोर पावसाळय़ाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी कर्जमाफी पूर्ण करण्याच्या जबाबदारीचे आव्हान असणार आहे. शेतकऱ्यांना शेती कसताना आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागतो. शेतीचे तुटीचे अर्थकारण हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढीस लागल्याचे कारण असल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यातून कर्जमाफी हा पर्याय शोधला गेला. २००८ साली आघाडी सरकारने ७२ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली. विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली होती. तर महाविकास आघाडी शासनाने डिसेंबर २०१९ मध्ये ३० लाख ५७ हजार शेतकऱ्यांना २१ हजार २१६ कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला होता. प्रामाणिक शेतकरी उपेक्षित शेतकऱ्यांच्या सर्व खात्यास दोन लाख मर्यादेपर्यंतच्या कर्जमुक्तीचा लाभ महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेअंतर्गत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याचा शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला. मात्र याच वेळी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित झाला. पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस तसेच द्राक्ष, केळी यांसारखी फळपिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जफेड होत असल्याने त्यांनाही कर्जमाफी केली जावी अशी मागणी होऊ लागली. अंमलबजावणीत दिरंगाई महात्मा फुले कृषी कर्जमाफीअंतर्गत तीन वेळा लाभ देण्यात आला, पण नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊन तो रखडत राहिला. गतवर्षी जुलै महिन्यात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कृषी दिनापासून (१ जुलै) ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान वाटप करण्याची घोषणा केली. त्यास आता वर्ष झाले तरीही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. सरकारकडून पात्र शेतकऱ्यांसाठी १० हजार कोटी रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार असल्याची माहिती तत्कालीन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली होती. शेतकऱ्यांचेदेखील कर्ज माफ करायचे ठरवले असले तरी राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती डगमगलेली आहे, असे सांगून या मुद्दय़ाला अनेकदा लांबणीवर टाकले गेल्याने शेतकरी संतप्त झाले. महाविकास आघाडी सरकार याप्रश्नी दिरंगाई करत असल्याने भाजपने मविआ सरकारविरोधात सातत्याने तीव्र आंदोलने केली होती. कोल्हापुरात फड तापला कोल्हापूर जिल्ह्यात तर या प्रश्नावरून माजी मंत्री हसन मुश्रीफ आणि त्यांचे विधानसभेचे प्रतिस्पर्धी भाजपचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांच्यात कलगीतुरा रंगला. ‘आघाडी सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी बेइमानी केली आहे. मार्च महिन्यात तिसऱ्यांदा घोषणा करूनही त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नवीन नियम, जाचक अटी घातल्यामुळे ९० टक्के लाभार्थी प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे हे शेतकरी आघाडी सरकारला योग्य वेळी धडा शिकवतील. हा निर्णय होत असताना ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विरोध का केला नाही,’ अशी टीका त्यांनी केली. याच प्रश्नावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनीही मविआ सरकारने जाता जाता नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान लाभ देण्याची घोषणा करण्याची मागणी केली होती. टीकेची झोड उठल्याने जूनअखेरीस माजी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ‘शेतकऱ्यांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानाचा विषय मंत्रिमंडळाच्या विषयपत्रिकेवर नव्हता. तो ऐन वेळी आला. याबाबतचा निर्णय १ जुलै रोजी लागू करण्यासाठी आवश्यक तो पाठपुरावा केला जाईल,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. आता आघाडीचे सरकार कोसळले आहे तर शिंदे - भाजप यांचे सरकार सत्तारूढ झाले आहे. भाजपने सातत्याने लावून धरलेला प्रामाणिक शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा चेंडू नव्या सरकारच्या कोर्टात गेला आहे. या सरकारकडून तरी जाचक अटी न घालता कर्जमाफी केली जावी अशी शेतकऱ्यांकडून मागणी होत आहे.
