राज्यात सध्या सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडल्या जात असताना भाजपाकडून किरीट सोमय्यांसोबत नारायण राणेही आक्रमक भूमिका घेताना दिसत आहेत. दरम्यान एकीकडे मुंबईत नारायण राणेंच्या घरावर मुंबई महापालिका कारवाई करण्याची तयारी करत असल्याने भाजपा नेत्यांकडून टीका केली जात असताना आणखी एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. नारायण राणेंना थेट केंद्र सरकारने दणका दिला असून कोकणातील निलरत्न बंगल्यावर हातोडा पडण्याची शक्यता आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

Action against Rane’s bungalow Live : नारायण राणेंच्या बंगल्यावर कारवाईसाठी महापालिकेच्या हालचालींना सुरुवात

राणे कुटुंबीयांचा मालवण जिल्ह्यातील चिवला समुद्रकिनाऱ्यावर निलरत्न बंगला आहे. केंद्र सरकारने या बंगल्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा बंगला बांधताना सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार करण्यात आली असल्याने हे आदेश देण्यात आले आहेत. एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने ऑगस्ट २०२१ मध्ये ही तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत केंद्र सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायरमेंट फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज नागपूर कार्यालयाने महाराष्ट्र कोस्टल प्राधिकरणाला योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबई महापालिकेने बंगल्यावर कारववाईची तयारी केल्याने आक्रमक झालेले राणे कुटुंबीय या प्रकरणात काय भूमिका घेतात हे पहावं लागणार आहे.

मुंबईतील बंगल्यावर कारवाईची तयारी

नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधिश बंगल्याबाबत कारवाई करण्याबाबत मुंबई महापालिकेची हालचाल सुरू झाली आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी राणेंच्या बंगल्याची पाहणी केली आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी राणेंच्या बंगल्याबाहेर मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोसबस्त तैनात करण्यात आला होता.

माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांने अनधिकृत बांधकामप्रकरणी केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन मुंबई महापालिकेच्या पथकाने शुक्रवारी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधिश बंगल्याची तपासणी केली होती. तसंच पथकाने बंगल्यातील बांधकामांचे मोजमाप घेऊन संबंधित कागदपत्रांची तपासणीही केल्याची माहिती समोर आली होती.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Bjp narayan rane sindhdurg bungalow nilratna ministry of environment forest climate change sgy