पुणे : राज्यातील खासगी विद्यापीठांच्या तुलनेत शासकीय विद्यापीठांची राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी आराखड्यात (एनआयआरएफ) घसरण झाली आहे. प्राध्यापकांची अपुरी संख्या, सोयीसुविधांचा अभाव, निधीच्या अभावाचा फटका क्रमवारीतील महत्त्वाचे घटक असलेल्या संशोधनापासून दृष्टिकोनापर्यंत विविध स्तरांवर बसत असून, राज्यातील शासकीय विद्यापीठांकडे राज्य सरकारचे होत असलेले दुर्लक्ष विद्यापीठांसाठी मारक ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने एनआयआरएफ क्रमवारी सोमवारी जाहीर केली. त्यात सर्वसाधारण गटामध्ये राज्यातील केवळ अकराच विद्यापीठे, उच्च शिक्षण संस्थांना पहिल्या शंभर संस्थांमध्ये स्थान मिळवता आले. तर अन्य विद्याशाखांनिहाय क्रमवारीमध्ये राज्यातील काही संस्थांचा समावेश आहे. राज्यात ब्रिटिश काळात सुरू झालेल्या शिक्षण संस्थांपासून अगदी नव्या शिक्षण संस्थाही आहेत. असे असताना राज्यातील महाविद्यालये, विद्यापीठे, उच्च शिक्षण संस्थांची पीछेहाट झाल्याचे प्रतिबिंब या क्रमवारीतून स्पष्ट झाले आहे. त्यातही राज्यात खासगी विद्यापीठांची वाढती संख्या वाढण्यासह या संस्था क्रमवारीतील स्थान उंचावत असताना राज्यातील शासकीय विद्यापीठे, संस्था मागे पडत असल्याचे अधोरेखित होत आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त असूनही त्या भरल्या जात नाहीत. त्याचा परिणाम संशोधनापासून अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया, प्रशासकीय कामकाजासह सर्वच स्तरावर होतो. त्याशिवाय निधी देण्यातही सरकारकडून हात आखडता घेतला जात असल्याने नव्या सुविधा निर्माण करण्यात मर्यादा येतात. अशा विविध कारणांमुळे शासकीय विद्यापीठे, उच्च शिक्षण संस्थांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्याचेच प्रतिबिंब या क्रमवारीतून दिसून येत आहे. हेही वाचा >>>पुणे: अजितदादांनी बैठक घेऊनही चाकणचा तिढा सुटेना! केवळ चर्चेच्या फेऱ्या अन् कार्यवाही शून्य यूजीसीचे माजी उपाध्यक्ष व नॅकचे माजी कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन म्हणाले, की अनेक अडचणी, आव्हाने असताना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने राज्य विद्यापीठांच्या गटात तिसरे स्थान मिळवला हे प्रशंसनीय आहे. मात्र, प्राध्यापकांची अपुरी संख्या, विद्यार्थिसंख्येच्या प्रमाणात प्राध्यापकांची अपुरी संख्या, पायाभूत सुविधा आणि उपयुक्त संशोधनाचा अभाव या निकषांवर राज्यातील विद्यापीठे मागे पडत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. प्राध्यापकांची अपुरी संख्या हे अनेक वर्षांचे दुखणे आहे. त्यामुळेच राज्य विद्यापीठे खासगी विद्यापीठांच्या स्पर्धेत विविध क्रमवारीत मागे पडत आहेत. यूजीसी आणि नॅकमध्ये कार्यरत असताना प्राध्यापक भरती करण्याबाबत वारंवार आग्रही भूमिका मांडली होती. तरीही पुरेशी भरती झालेली नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू होऊन चार वर्षे उलटूनही विद्यापीठे, महाविद्यालयांत प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त असतील तर धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. राज्यातील शासकीय विद्यापीठांचे क्रमवारीतील स्थान उंचावण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आतापर्यंत तीन बैठका घेतल्या, विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी संवाद साधला. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने अन्य विद्यापीठांना मार्गदर्शन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. महाविद्यालये, विद्यापीठांना नॅक, एनआयआरएफ कक्षाची स्थापना करण्याचे निर्देश देण्यात आले. राज्य गुणवत्ता सिद्धता कक्षाची पुनर्स्थापना करण्यात आली. राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांच्या २ हजार ८८ जागांवर भरती करण्यात आली, विद्यापीठांमध्ये ६४९ जागांवरील भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. महाविद्यालये, विद्यापीठांनी संशोधनाला चालना देणे, माहितीचे संकलन करून योग्य रितीने भरणे आवश्यक आहे, असे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सांगितले. हेही वाचा >>>राज्यात सरासरीपेक्षा २७ टक्के अधिक पाऊस; जाणून घ्या, कोणत्या राज्यात किती पाऊस पडला ‘सरकारी विद्यापीठे, महाविद्यालयांना सबळ करण्याची गरज’ ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा मूलभूत अधिकार आहे. सरकार त्याची जबाबदारी नाकारू शकत नाही. सरकारकडून शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चात वाढ होण्याऐवजी घट होताना दिसत आहे. ही बाब चिंतानजक आहे. सरकारी विद्यापीठे, महाविद्यालयांना सबळ करणे ही तातडीची गरज आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना परवडेल असे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे शक्य होईल. तसेच कल्याणकारी राज्याकडून हीच अपेक्षा आहे,’ असे डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी स्पष्ट केले.
