‘बोटीच्या बुडाचे भगदाड’ हा अग्रलेख (७ एप्रिल) वाचला. ‘देअर इज अ मेथड इन हिज मॅडनेस’ असे ट्रम्प यांच्या बाबतीत म्हणता येईल. अमेरिका महासत्ता असल्यामुळे ट्रम्प हे करू शकतात. आधी करवाढीचा जोरदार तडाखा द्यायचा आणि मग संबंधित देशाच्या प्रमुखाला वाटघाटीच्या टेबलावर बोलावून प्रकरण कुठे तरी मध्यावर मिटवून टाकायचे ही ट्रम्प यांची चाल असावी. ‘दोन घरे पुढे; एक घर मागे’ अशी खेळी करून आपला मुद्दा पुढे रेटायचा अशी एकंदरीत ट्रम्प यांची रीत आहे. हे व्यापारयुद्ध मुख्यत: अमेरिका आणि चीनमध्ये आहे. या दोन बड्या देशांचा एकत्रित जीडीपी जागतिक जीडीपीच्या सुमारे ४० टक्के आहे. अमेरिका हा सर्वांत मोठा खरेदीदार तर चीन सर्वांत मोठा पुरवठादार! यांच्यामधील ट्रेडवॉरचा ‘फॉल आऊट इफेक्ट’ उर्वरित जगाला नक्कीच जाणवेल. मात्र हे व्यापारयुद्ध अंतिमत: कुणाच्याच हिताचे नाही. ते अमेरिकेच्याच मुळावर येण्याची दाट शक्यता आहे. याचे कारण अमेरिकेचा जागतिक व्यापारातील वाटा १५ टक्के आहे.
व्यापारयुद्धामुळे तो आणखी कमी होईल. अमेरिकेअंतर्गत महागाई वाढून जनमत ट्रम्प यांच्या विरोधात जाईल. त्याची सुरुवात झालीच आहे. अमेरिकेअंतर्गत मंदी येण्याची शक्यता ३५ टक्के असून जागतिक मंदीची शक्यता ६० टक्के आहे. तसेच अमेरिकी डॉलरला पर्याय म्हणून चीन ‘युआन’ हे चलन पुढे रेटेल. डॉलरला फटका बसून डॉलरचे अवमूल्यन झाल्यास त्याची सर्वाधिक आर्थिक झळ अमेरिकेला बसेल. याचे कारण अमेरिकेवरील कर्जभार त्या देशाच्या जीडीपीच्या १३५ टक्के आहे. डॉलरला ओहोटी म्हणजे अमेरिकेला ओहोटी हे गणित पक्के आहे. मात्र त्यामुळे चीनचे फावेल, कारण हा कम्युनिस्ट देश हुकूमशाही, लष्करशाही, दमनशाही, विस्तारवाद अवलंबतो. त्यामुळे तो अधिक धोकादायक आहे! ट्रम्प यांना सुबुद्धी सुचून ही वेळ न येवो एवढेच म्हणणे आपल्या हातात आहे.
● डॉ. वि. हे. इनामदार, पुणे
ट्रम्प सल्लागारांचेही ऐकत नाहीत?
‘बोटीच्या बुडाचे भगदाड’ हे संपादकीय वाचले. ट्रम्पसाहेबांचा अमेरिकेत जो हुतुतू सुरू आहे, त्यावरून लक्षात येते की राष्ट्रप्रमुखाला अर्थशास्त्राची किमान तत्त्वे तरी माहीत असली पाहिजेत, म्हणजे त्याच्यावर ‘गो बॅक’चे नारे ऐकण्याची नामुष्की तरी ओढवणार नाही. आयात शुल्क वाढविल्याने वस्तू महाग होतात, तसेच वस्तूसाठी मागणी आक्रसते, ही बाब ट्रम्पसाहेबांना माहीत नसल्यानेच ते अशी हटवादी भूमिका घेत असावेत. परंतु प्रश्न हा आहे की या परिस्थितीत शासनाचे आर्थिक सल्लागार काय करत आहेत? की त्यांचेही ट्रम्प ऐकत नाहीत? असे असेल तर परिस्थिती चिंताजनक आहे व अमेरिकेत अराजक माजू शकते. एका माणसाच्या हातात अनियंत्रित सत्ता देण्याचा हा परिणाम आहे. स्वत:ला समजत नाही आणि सुज्ञांचा सल्ला ऐकत नाहीत म्हटल्यावर, अशा माणसाचे काय करायचे, हे अमेरिकी जनतेला ठरवावे लागेल!
● अरविंद करंदीकर
गवळ्याचे आणि धनाढ्याचे वास्तव…
‘बोटीच्या बुडाचे भगदाड’ हा अग्रलेख वाचला (७ एप्रिल). विक्रेता कोण आणि ग्राहक कोण यापेक्षा बाजारात कोणाला अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत आणि कोणाला पर्याय नाहीत हेच महत्वाचे ठरते. अमेरिकेची निर्यात उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित असल्याने तिला त्या अर्थाने रतीब घालणारा गवळी म्हणता येत नाही. गवळ्याकडून दूध विकत घ्यायचे आणि गवळ्यांना दुग्धोत्पादन व्यवसायासाठी उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित यंत्रसामग्री विकायची हे प्रारूप आजवर प्रत्येक क्षेत्रात चालत आले आहे. ते बिघडवणे गवळ्याच्या व धनाढ्याच्याही हिताचे नाही. अमेरिकेच्या डोक्यावरील देशांतर्गत आणि एकूण कर्जाचे प्रमाण बघितले तर अमेरिकेला धनाढ्य म्हणायचे की अतिऋण काढून सण साजरे करणे सुरू आहे म्हणायचे असाही प्रश्न पडतो. धनाढ्याच्या घरच्या अनेक पिढ्या तोंडात सोन्याचा चमचा धरून जन्मल्या असल्याने फार शिक्षण वगैरे घेत नाहीत. त्यामुळे गवळ्याची जिद्दीने शिकणारी मुलेच धनाढ्याच्या घरचे बरेच कामकाज पाहू लागली आहेत. याची जाणीवही धनाढ्याला होऊ लागली असावी, असे दिसते आहे. परंतु त्यावरील उपाय घरातील पुढची पिढी स्वीकारेल का हा प्रश्नच आहे. गवळी आणि धनाढ्याचे वास्तव दिसते त्यापेक्षा कितीतरी गुंतागुंतीचे आहे असे वाटते.
● प्रसाद दीक्षित, ठाणे
लक्ष भरकटवण्याचा प्रयत्न
‘मोदींची ‘२०२९’कडे वेगाने वाटचाल’ हा लाल किल्ला सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख (लोकसत्ता – ७ एप्रिल) वाचला. संसदेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक संमत झाले. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरीही झाली. या विधेयकामुळे हिंदूंमधील जातीय द्वेष वाढावा, ही भाजपची महत्त्वाकांक्षा असू शकते. ते स्वाभाविक आहे. मात्र राम मंदिरातील प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचा एवढा गाजावाजा करूनसुद्धा लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात भाजपची घसरगुंडी का झाली? दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे नोट जळीत प्रकरण झटपट का दडपले गेले. अमेरिकेने भारतीय मालावर लादलेल्या करांमुळे अर्थव्यवस्थेमुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले असताना वक्फ सुधारणा कायद्यामुळे हिंदूंना दिलासा मिळेल, असाच यामागचा विचार दिसतो. हा मूळ प्रश्नांवरून लक्ष अन्यत्र भरकटवण्याचा प्रयत्न दिसतो.
● जयप्रकाश नारकर, वसई
धरसोडीने गांजलेला पक्ष
‘इंजिन पुढे-मागे!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता- ७ एप्रिल) वाचला. राज ठाकरे हे आपल्या सोयीनुसार मराठीचा मुद्दा उचलतात. काही काळ तणाव निर्माण करतात. मनसे कार्यकर्ते आणि नेत्यांना आपण कोणाला लक्ष्य करत आहोत, याचे भान नसते. मारहाण करणे, उठाबशा काढायला लावणे यात त्यांना शौर्य गाजवल्याचा आनंद मिळत असावा, पण तो क्षणिक असतो. राज्यात बहुतेक द्वितीय, तृतीय,चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, फेरीवाले हे परभाषिक, परप्रांतीयच आहेत. त्यांना मिळेल त्या मोबदल्यावर काम करणे भाग असते. मराठी माणसाची तशी मानसिक, शारीरिक तयारी आहे काय? त्याचे उत्तर नाही असेच आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी मनसे अध्यक्ष कधी प्रयत्न करताना दिसले नाहीत. आपल्या पक्षातील धडाडीचे नेते अन्य पक्षांत का गेले, याचा विचार या पक्षाच्या नेतृत्वाने कधी केला आहे का? पाया भक्कम करण्याएवढी राजकीय दूरदृष्टी या पक्षाकडे नाही. नुसत्या डरकाळ्या फोडून वातावरण निर्मिती करण्याचे दिवस गेले याचे भान या पक्षाला राहिलेले नाही. सभेला होणारी तुडुंब गर्दी मतदानात कशी परावर्तित करता येईल, याचा अभ्यास गांभीर्याने करणे गरजेचे आहे. मोठे नेते घरी पायधूळ झाडतात म्हणून कधी बिनशर्त पाठिंबा तर कधी विरोध ही धरसोड वृत्ती उपयोगाची नाही.
● यशवंत चव्हाण, सीबीडी बेलापूर (नवी मुंबई )
मराठीची अवस्था ‘जैसे थे’च!
‘इंजिन पुढे-मागे!’ हा अन्वयार्थ (७ एप्रिल) वाचला. बँकांमध्ये मराठीच्या मुद्द्यावर वादाचा धुरळा उठल्यावर मनसेने अपेक्षेप्रमाणे आंदोलन मागे घेतले. यापूर्वीदेखील मनसेने अनेक आंदोलने अशीच मागे घेतली आहेत. यापूर्वी टोल नाक्यावर किती रक्कम जमा होते याची पाहणी मनसेने सुरू केली होती आणि नंतर अचानक ही पाहणी बंद केली. नोकऱ्यांमध्ये मराठी टक्का वाढावा, हिंदी भाषकांचे लोंढे थांबावेत, यासाठी केलेले आंदोलनही असेच मागे घतले गेले. त्यामुळे मराठी भाषेच्या वापरासाठीचे आंदोलन मनसेने म्यान केले, का केले हे नेहमीप्रमाणेच अनाकलनीय आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारनेच स्वत:हून राज्यातील जनतेला टोलमुक्ती दिली. मराठी भाषेबाबतचे आंदोलन म्यान करताना आता ‘मराठी जनतेनेच’ मराठीचा आग्रह धरावा असे आवाहन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पत्राद्वारे केले आहे. म्हणजे मराठी भाषेचा वापर सर्वत्र होणे हीदेखील मराठी जनतेचीच जबाबदारी? आंदोलन मागे घेतल्यामुळे पुन्हा एकदा मनसेची आंदोलनांबाबतची धरसोड वृत्ती अधोरेखित झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आंदोलनाबाबत- कायदा हातात घेऊ नये- असा जो सज्जड दम दिला तो मनसेने फारच मनाला लावून घेतला नाही ना, अशी शंका येते? मुंबईतील उद्याोगपती, सिनेकलावंत, स्वत: मुख्यमंत्री आणि भाजपचे नेतेमंडळी अधूनमधून मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांच्या सदिच्छा भेटी घेत असतात त्या कशासाठी? कारणे काहीही असोत, आंदोलन मागे घेतल्यामुळे राज्यातील मराठीची अवस्था मात्र ‘जैसे थे’च राहिली!
● शुभदा गोवर्धन, ठाणे