महेश सरलष्कर
अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, शरद पवार, ममता बॅनर्जी, तेजस्वी यादव, के. चंद्रशेखर राव हे नेते कधीच काँग्रेसशी निवडणूकपूर्व महाआघाडी करणार नव्हते.. हेच नेते आता राहुल गांधींचे नाव घेऊन सरकारचा निषेध करताहेत; यालासुद्धा ‘मोदींची खेळी’ म्हणायचे की काय?
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर, ‘आम्ही राजकीय लढाई लढू’ असे पक्षाच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले. शनिवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेतही राहुल गांधींनी न्यायालयीन लढाईवर काहीही बोलण्यास नकार दिला. काँग्रेसचे प्रवक्ता आणि राहुल गांधींचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही, मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांचे आदेशपत्र वाचून मगच काय करायचे हे ठरवू असे सांगितले. सुरतमधील या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालावर वा शिक्षेवर तातडीने स्थगिती मिळवण्याची घाई काँग्रेस
राहुल गांधींविरोधातील भाजपचे आक्रमण हे ‘मोदींना फायदा होऊ शकेल, या दृष्टीने भाजपनेच चलाखपणे टाकलेला डाव’ असल्याचे काही विश्लेषकांना वाटत होते. कदाचित या विश्लेषकांना भाजपकडून तशी माहिती पुरवली गेली असेल. संसदेतील भाजपच्या कृतीतून विश्लेषकांचे म्हणणे खरे वाटू लागले होते. राहुल गांधींचे भाषण कामकाजातून काढून टाकले. त्यांच्याविरोधात हक्कभंग आणला. माफीच्या मागणीसाठी अख्खी संसद डोक्यावर घेतली. मग, सुरतच्या न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी ठरवले. चोवीस तासांच्या आत त्यांना बडतर्फ करण्यात आले. एकापाठोपाठ एक वेगवान घडमोडी झाल्या. राहुल गांधींना धडा शिकवून मोदींना देशाचे अनभिषिक्त सम्राट घोषित करण्याच्या नादात भाजपला कुठे थांबायचे हेच समजले नाही असे दिसते. राहुल गांधींच्या बडतर्फीतून भाजपने स्वत:ची कोंडी करून घेतली आहे. खासदारकी रद्द करून संसदेबाहेर मोदींविरोधात बोलण्याची मुभा भाजपने राहुल गांधींना देऊन टाकली. आता भाजप फक्त त्यांना तुरुंगात टाकण्याचे काम करू शकतो. ही कृती पुन्हा राहुल गांधींच्या पथ्यावर पडेल. काँग्रेसला न्यायालयीन लढाईची घाई का नाही, हे इथे कळू शकेल.
काँग्रेसला सुरत न्यायालयाने दिलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगितीची मागणी आव्हान-याचिकेत करता येईल. कदाचित निकालावर स्थगिती मिळणार नाही; पण त्याची काँग्रेसला चिंताही नाही. राहुल गांधींच्या बडतर्फीचा निर्णय काँग्रेसला राजकीय लाभ देणारा असेल तर निकालावर स्थगिती आणायची कशाला? न्यायालयीन लढाई सावकाश लढता येईल. समजा वरिष्ठ न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली नाही तर राहुल गांधी दोन वर्षांसाठी तुरुंगात जातील. राजकीय नेत्यासाठी नैतिक मुद्दय़ावर तुरुंगात जाणे हा त्याग ठरतो. ‘मला बडतर्फ करा, मला तुरुंगात टाका, मी देशाची लोकशाही टिकवण्यासाठी कुठलीही किंमत मोजायला तयार आहे’, असे विधान राहुल गांधींनी केले. ते तुरुंगात राजकीय कारणांसाठी जात आहेत, ‘ईडी’ वा ‘सीबीआय’ने गुन्हेगार ठरवल्यामुळे त्यांची तुरुंगात रवानगी होत नाही. आणीबाणीच्या काळात मधू दंडवते, लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह नेते तुरुंगात गेले, त्यांनी देशाची लोकशाही टिकवण्यासाठी त्याग केला, इंदिरा गांधींचा पराभव करून सत्तापरिवर्तन घडवून आणले. मोदींविरोधात राहुल गांधी तुरुंगात गेले तर, तत्कालीन विरोधकांची पुनरावृत्ती आता काँग्रेस करत असल्याचे दिसेल. भारतात त्याग करणाऱ्याला लोकांची सहानुभूती मिळते. ‘भारत जोडो यात्रे’तून राहुल गांधींनी आधीच ही सहानुभूती मिळवली आहे. संसदेत भाजपचे नेते राहुल गांधींविरोधात आक्रमक झाल्याचे दिसताच असे बोलले जात होते की, लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पुन्हा मोदी विरुद्ध राहुल असा सामना घडवून आणायचा आहे. ही अध्यक्षीय लढत झाली की, त्याचा फायदा मोदींना होईल. शिवाय, विरोधकांमध्ये दुफळी पडेल, महाआघाडी कोलमडून पडेल. भाजपला हा डाव यशस्वी करायचा होता तर त्यांनी इतक्या तातडीने त्यांना बडतर्फ करण्याची गरज खरोखरच होती का? राहुल गांधी पुढील आठ वर्षे निवडणूक लढणार नसतील तर त्यांचे नाव पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीसाठी घेता येणार नाही. मग, मोदी विरुद्ध राहुल गांधी अशी लढाई होईल कशी आणि मोदींना त्याचा लाभ मिळणार तरी कसा?
तरीही ‘महाआघाडी’ नाहीच, पण..
आता राहिला विरोधकांच्या महाआघाडीचा मुद्दा. येत्या लोकसभा निवडणुकीआधी विरोधकांची महाआघाडी होण्याची शक्यता याआधीही कधी नव्हतीच. विरोधकांमधील एकाही पक्षाचा एकही नेता महाआघाडीबाबत आशावादी नव्हता. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये तृणमूल काँग्रेसने काँग्रेसच्या आंदोलनात सहभागी होणे टाळले. राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे
लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधातील लढाई राज्या-राज्यात वेगवेगळी लढली जाणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष, दिल्ली-पंजाबमध्ये आप, तेलंगणामध्ये भारत राष्ट्र समिती, जम्मू-काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स, तमिळनाडूमध्ये द्रमुक, आंध्र प्रदेशात तेलुगु देसम हे प्रादेशिक पक्ष भाजपविरोधात लढतील. महाराष्ट्रात काँग्रेसला आघाडी करावी लागेल. पण उत्तरेतील सुमारे २०० जागांवर काँग्रेस थेट भाजपविरोधात भिडेल. राहुल गांधींच्या बडतर्फीने काँग्रेसला बळ मिळाले तर इथे २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षा काँग्रेसला अधिक जागा मिळू शकतील. केरळमध्ये काँग्रेसने जागा गमावल्या तरी फार फरक पडणार नाही. त्या जागा डाव्यांना मिळतील, भाजपला नव्हे. विरोधकांनी भाजपला २७० जागांपर्यंत रोखले तरी, मोदींच्या आणि भाजपच्या एकहाती सत्तेला खिंडार पडू शकेल.
संघटना-बांधणीचे काम
पुढील वर्षभरात काँग्रेस काय करेल हा कळीचा प्रश्न आहे. रायपूर महाअधिवेशनात संघटनात्मक बदलाची घोषणा पक्षाने केली होती. अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, मुस्लीम, तरुण आणि महिलांना पक्षामध्ये ५० टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. हे बदल तातडीने करावे लागतील. नवी कार्यकारिणी समिती तयार करावी लागेल. प्रत्यक्ष बदलातून लोकांना विश्वासात घ्यावे लागेल. भाजपच्या ओबीसीच्या मुद्दय़ाला संघटनात्मक फेररचनेतून उत्तर द्यावे लागेल. हे काम पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंनी हाती घ्यायला हवे. खरगेंकडे अनुभव, ज्येष्ठत्व, राजकीय प्रगल्भता आहे. शिवाय ते जुने काँग्रेसी आहेत. त्यांच्याकडे सगळय़ांना एकत्र घेऊन पुढे जाण्याची क्षमताही आहे. काँग्रेसला मजबूत करण्याची जबाबदारी खरगेंवर येऊन पडली आहे. खरगेंनी चाणाक्षपणे पक्षबांधणी केली तर आगामी वर्षभरात काँग्रेससाठी वेगळे चित्र निर्माण झालेले दिसू शकेल. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
