सचिन रोहेकर१९१२ मध्ये स्थापन झालेल्या सहकार क्षेत्रातील या जुन्या बँकेला सहकार क्षेत्रातील अनेक प्रकारच्या गैरव्यवहारांची बळी ठरल्याने ही घरघर लागली आहे. मराठी माणसांनी सुरू केलेली आणि रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणांमुळे अडचणीत येऊन लयाला जाणारी रुपी सहकारी बँक ही दुसरी बँक ठरली आहे. यापूर्वी साताऱ्यातील युनायटेड वेस्टर्न बँक त्या वेळचे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या हट्टामुळे आयडीबीआय बँकेत विलीन करून नामशेष करण्यात आली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने पुढाकार घेऊन या दोन्ही बँका वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले. पण केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना आणि विशेष म्हणजे सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या डोळ्यादेखत या बँकेला शेवटचे आचके द्यावे लागले आहेत. नियमांचे उल्लंघन आणि आर्थिक अनियमिततांमुळे तोट्यात आलेल्या रुपी सहकारी बँकेच्या भविष्यावर शेवटचा हातोडा पडला. रिझर्व्ह बँकेने रुपी सहकारी बँकेचा परवाना रद्दबातल करण्याचा ८ ऑगस्टला आदेश काढला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १२ सप्टेंबर २०१७ च्या आदेशाचे पालन करताना, सहा आठवड्यांच्या मुदतीनंतर म्हणजे २२ सप्टेंबरपासून ‘रुपी’ला ‘बँकिंग’ व्यवसाय करता येणार नाही आणि अर्थातच ठेवी स्वीकारणे आणि त्यांची परतफेड या दोन्ही गोष्टीही ती करू शकणार नाही. बँकेच्या ठेवीदारांनी आपले पैसे परत मिळावेत, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिचे अन्य बँकेत विलीनीकरणातून ठेवीदारांचे हितरक्षण करण्याचे प्रयत्नही गेल्या काही वर्षांत झाले, मात्र त्यात यश आले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने सहकार खात्याकडे विचारणा केली, तेव्हा बँक अवसायनात आणण्याचा पर्याय सहकार खात्याकडूनच मांडला गेला. त्याचाच आधार घेऊन रिझर्व्ह बँकेने परवाना रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. यावर प्रतिक्रिया देताना, रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळावरील नागरी सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी सतीश मराठे म्हणाले, कोणत्याही बँकेचा परवाना रद्द केला जाणे दुर्दैवी आणि वेदनादायक आहे. कारण त्यामुळे एकंदर सहकारी बँकिंग क्षेत्राची प्रतिमा मलिन होते. केवळ बँकेतील मोठ्या ठेवीदारांनी आडमुठेपणा सोडून, लवचीक धोरण स्वीकारले असते तर हे टोकाचे पाऊल टाळता आले असते. अत्यल्प जाण आणि चुकीच्या सल्ल्याने सुरू राहिलेल्या त्यांच्या खोडसाळपणाने आता सर्वच काही गमवावे लागण्याची त्यांच्यावर वेळ आली आहे. संघाचे प्रयत्न गेल्या काही दशकांत पुण्यातील सहकारी बँकिंग क्षेत्रावरील प्रभाव वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न सुरू झाले. संघाच्याच जनता सहकारी बँकेबरोबरच अन्य बँकांच्या संचालक मंडळावर ‘आपली’ माणसे निवडून येण्यासाठी संघाने कसोशीने प्रयत्न केले. मात्र ‘रुपी’वर संपूर्ण ताबा मिळवण्यापूर्वीच, या बँकेतील गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आले आणि २००२ मध्येच बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले. घोटाळ्यांचा नव्याने फेरा सहकार खात्याकडून नियुक्त प्रशासकाच्या पुढाकाराने बँकेच्या संचालक मंडळाची २००८ मध्ये पुन्हा निवडणूक झाली. तेव्हा गैरव्यवहारात अडकलेल्या संचालकांना निवडणुकीत सहभागी होऊ देऊ नये, अशी मागणी पुढे आली. मात्र निवडणूक लढवण्यापूर्वी, पुन्हा कोणत्याही प्रकरणात न अडकण्याचे हमीपत्र घेऊन माजी संचालकांना परवानगी देण्यात आली. २००८ ते २०१३ या काळासाठी निवडून आलेल्या संचालक मंडळात पूर्वीच्या दोन संचालकांची फेरनिवड झाली. सारी सूत्रे हाती आल्यानंतर निवडणुकीपूर्वी दिलेली प्रतिज्ञापत्रे काहीजणांनी मागे घेतली. भावनेच्या भरात ती दिल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. या काळातही बँकेच्या व्यवहारांमध्ये अनेक घोटाळे समोर आले. बँकेतील बुडीत (एनपीए) खात्यांची संख्या वाढत गेली. कोणत्याही तारणाविना वाटेल तशी वाटलेली भरमसाट कर्जे वसूल होण्यात अडचणी येऊ लागल्या. परिणामी फेब्रुवारी २०१३ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने बँकेवर निर्बंध आणून प्रशासकाची नियुक्ती केली. विलीनीकरणाचे असफल प्रयत्न सहकार क्षेत्रातील अग्रगण्य बँक असलेल्या सारस्वत सहकारी बँकेने ‘रुपी’ला विलीन करून घेण्याची तयारी दाखवली. रिझर्व्ह बँकेने या प्रस्तावाला तत्वतः मंजुरीही दिली. तथापि या संबंधाने प्रक्रिया पुढे सरकू शकली नाही. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने रिझर्व्ह बँकेकडे विलीनीकरणाचा प्रस्ताव मांडण्याची नव्याने परवानगी मागितली. रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीनंतर सविस्तर प्रस्ताव सादरही करण्यात आला. त्यावर चर्चा होत राहिल्या आणि अचानक २४ मे २०२२ रोजी रिझर्व्ह बँकेने काढलेल्या एका आदेशाने राज्य सहकारी बँक या विलीनीकरण प्रक्रियेपासून दूर फेकली गेली. या आदेशात राज्य सहकारी बँक फक्त जिल्हा बँकांना विलीन करून घेऊ शकते, सहकार क्षेत्रातील अन्य बँका विलीन करून घेऊ शकत नाही, असे म्हटले होते. दाद मागितली जाईल? आजमितीस ‘रुपी’कडे ८३० कोटी रुपयांची रोखता, ८० कोटी रुपयांची मालमत्ता असून सुमारे १०० कोटी रुपयांची कर्जे वसुली करणे शक्य असल्याचे सध्याचे प्रशासक सुधीर पंडित यांचे म्हणणे आहे. सुधारित ठेव विमा संरक्षण कायदा २०२१ च्या तरतुदींनुसार ठेव विमा महामंडळाने ६४,०२४ ठेवीदारांचे (५ लाखांपर्यंत ठेव असणाऱ्या) ७००.४४ कोटींच्या ठेवी परत केल्या आहेत. असे असले तरी ठेवीदारांच्या संपूर्ण रकमा परत देण्याएवढी आर्थिक क्षमता बँकेकडे नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. १९१२ मध्ये स्थापन झालेल्या सहकार क्षेत्रातील या जुन्या बँकेला सहकार क्षेत्रातील अनेक प्रकारच्या गैरव्यवहारांची बळी ठरल्याने ही घरघर लागली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत असून आपण त्याबाबत पुन्हा एकदा आपली बाजू मांडू, असे पंडित यांनी सांगितले. sachin.rohekar@expressindia.com
