काही महिन्यांपूर्वीच देशात लोकसभा निवडणुका पार पडल्या, निकालही लागला आणि केंद्रात सरकारही स्थापन झालं. आता महाराष्ट्रातील जनतेला वेध लागले आहे ते विधानसभा निवडणुकीचे. यंदा हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र आणि जम्मू-काश्मीर या ठिकाणी विधानसभा निवडणूक घेतली जाणार आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने महत्त्वाची पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे आणि नागरिकांना मतदार म्हणून नोंदणी करण्याचं महत्त्वाचं आवाहन केलं आहे. मतदान हा प्रत्येकाचा महत्त्वाचा हक्क आणि अधिकार आहे. आपल्या अधिकाराचा वापर प्रत्येक भारतीय नागरिकाने केला पाहिजे, तरच लोकशाही टिकून राहील. चांगले राज्यकर्ते निवडून देण्यासाठी प्रत्येक मत महत्त्वाचे आहे, पण तुम्हाला जर निवडणुकीमध्ये उभा असलेला कोणताही उमेदवार योग्य वाटत नसेल तर तुम्ही नोटा हा पर्याय वापरू शकता. पण, काहीही झाले तरी मतदान करणे अत्यंत आवश्यक आहे. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल हे नोटा काय असतं? तुम्हाला हे माहीत असेल की, भारतात मतदान करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (EVM) वापरले जाते. या यंत्रावर निवडणुकीत उभा असलेला उमेदवार आणि त्याचा पक्ष आणि पक्षाचे चिन्ह अशी यादी दिलेली असते. तुम्हाला ज्या उमेदवाराला मतदान करायचे आहे, त्याच्या चिन्हासमोरील बटण दाबून मतदान केले जाते. तुम्ही जर कधी मतदान केले असेल तर तुम्ही पाहिले असेल की, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) वरील उमेदवारांच्या यादीच्या तळाशी एक बटण असते, त्यावर ‘वरीलपैकी काहीही नाही’ म्हणजेच ‘None Of The Above’ (NOTA), असे लिहिलेले असते. मतदारांना त्यांच्या मतदारसंघातून निवडणूक लढविणारा कोणताही उमेदवार योग्य वाटत नसेल तर अशा परिस्थितीत मतदार नोटा हा पर्याय निवडू शकतो. नोटा या पर्यायाद्वारे मतदारांना सर्व उपलब्ध उमेदवारांना नाकारण्याचा अधिकार मिळतो. ‘ईव्हीएम’मशीन वापरण्यापूर्वीदेखील मतदारांना कोणत्याही उमेदवाराला मत न देण्याचा म्हणजे NOTA हा पर्याय वापरण्याचा अधिकार होता. ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ (ईटी)च्या वृत्तानुसार, ‘ईव्हीएम’मशीन वापरण्यापूर्वी मतपत्रिकेद्वारे मतदारांसमोर कोणत्याही उमेदवाराच्या चिन्हावर शिक्का न मारता, कोरी मतपत्रिका टाकण्याचा पर्याय उपलब्ध होता, ज्याचा अर्थ मतदारांनी सर्व उपलब्ध उमेदवारांना नाकारले आहे असा होतो. पूर्वी नकारात्मक मतदानासाठी मतदारांना मतदान अधिकार्याकडे जावे लागत असे. पण, NOTA मुळे आता असे करण्याची आवश्यकता नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मतदारांना केव्हा दिला NOTA वापरण्याचा आधिकार २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केले की, मतदारांना त्यांची मतपत्रिका देताना “वरीलपैकी काहीही नाही” निवडण्याचा पर्याय असावा आणि निवडणूक आयोगाने सर्व इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये या पर्यायासाठी एक बटण स्थापित करणे अनिवार्य केले. मतदारांना “वरीलपैकी काहीही नाही” निवडण्याचा पर्याय देण्यासाठी ECI ने एक विशिष्ट चिन्ह सादर केले. हे चिन्ह सर्व इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवर (EVM) शेवटच्या पॅनेलमध्ये दिसते. हेही वाच - Vinesh Phogat Disqualified: ऑलिम्पिकमध्ये कुस्तीपटूंसाठी वजनाचे नियम काय असतात? वजन कसे ठरवले जाते? राजकीय पक्षांना योग्य उमेदवार निवडण्यासाठी मदत करतो NOTA असंतोष व्यक्त करण्याची क्षमता अधिकाधिक लोकांना मतदानाच्या लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्यास प्रोत्साहित करेल, या कल्पनेमुळे निवडणूक प्रक्रियेत NOTA समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे, NOTA मत हे एक तटस्थ मत आहे, जे त्यास नकारात्मक मतापेक्षा वेगळे करते. २०२४ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे की, NOTA पर्यायाचा समावेश केल्याने “खरोखरच राजकीय पक्षांना योग्य उमेदवार निवडण्यास भाग पाडले जाईल.” NOTAला सर्वाधिक मते मिळाली तर? अनेकदा लोकांना प्रश्न पडतो की, समजा एखाद्या मतदारसंघात NOTA मतांना सर्वाधिक मते मिळाली तर काय होते? जर असे झाले तर अशा परिस्थितीमध्ये दुसर्या क्रमांकाची मते मिळविणाऱ्या पुढील उमेदवाराला विजयी घोषित केले जाते.. हेही वाचा - weight and length of the javelin: नीरज चोप्राच्या भाल्याचे वजन आणि लांबी किती? पुरूष आणि महिला खेळाडूंच्या भाल्यामध्ये काय फरक असतो? NOTA खरंच महत्त्वाचा आहे का? NOTA ची मते खरोखरच महत्त्वाची आहेत का, यावर अनेक जण तर्क करतात. काही लोकांच्या मते, भारतीय प्रणालींमध्ये NOTA चे कोणतेही निवडणूक मूल्य नाही, कारण सिद्धांतानुसार, NOTA ला जास्तीत जास्त मते मिळाली तरीही सर्वाधिक मते मिळविणारा उमेदवार विजेता घोषित केला जाईल. पण, आणखी एका वेगळ्या सिद्धांतानुसार, “निवडणुकीच्या निकालासाठी NOTA मते महत्त्वपूर्ण आहेत, कारण ते राजकीय पक्षांची मते वजा करतात, ज्यामुळे विजय मिळवणे अवघड होते.”
