विश्लेषण : राज्यात सहप्रवाशांना हेल्मेटसक्ती का? कशासाठी?

अगदी पुणे शहरात नागरिकांचा विरोध लक्षात घेऊन राज्यकर्त्यांनी हेल्मेट नसले तरी कारवाई करण्याचे टाळले आहे.

Helmets mandatory for pillion riders
Helmets mandatory for pillion ridersछ सहप्रवाशालाही हेल्मेटसक्तीचा आदेश (फाइल फोटो, सौजन्य : पीटीआय)

-संतोष प्रधान

मुंबईत दुचाकीवरील सहप्रवाशालाही हेल्मेटसक्तीचा आदेश मुंबई पोलिसांनी लागू केला आहे. येत्या १५ दिवसांत या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, ५०० रुपये दंड अथवा तीन महिन्यांसाठी परवाना निलंबित करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे. मुंबईत दुचाकीचालक व सहप्रवासी दोघांनाही हेल्मेटसक्ती होणार असली तरी राज्याच्या अनेक भागांत हेल्मेटसक्ती ही फक्त कागदावरच आहे. अगदी पुणे शहरात नागरिकांचा विरोध लक्षात घेऊन राज्यकर्त्यांनी हेल्मेट नसले तरी कारवाई करण्याचे टाळले आहे. मुंबईतही दुचाकीवरील सहप्रवाशाच्या हेल्मेटसक्तीला विरोध होण्याची चिन्हे आहेत. आगामी महानगरपालिका निवडणूक लक्षात घेता सत्ताधारी शिवसेनेला नागरिकांची नाराजी ओढावून घेणे शक्य होणार नाही.

राज्यात हेल्मेटसक्ती कधीपासून लागू झाली ?
महाराष्ट्रात दुचाकीस्वारांना हेल्मेटसक्ती करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने जुलै २००१ मध्ये दिला होता. विशेष म्हणजे ही याचिका बाहेरच्या राज्यातील नागरिक असणाऱ्यासाठीही होती. शिक्षणासाठी महाराष्ट्रात आलेल्या विद्यार्थ्यांनाही ती लागू करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही हेल्मेटसक्तीची अंमलबजावणी केली जात नव्हती. २००२-०३ मध्ये न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका सादर करण्यात आली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर २००३ मध्ये राज्य सरकारने हेल्मेटसक्तीचा आदेश जारी केला. त्यावेळेस विधानसभेत हेल्मेटसक्तीला विरोध करण्यात आला.

न्यायालयाच्या आदेशामुळे हेल्मेटसक्ती करावी लागत असल्याचे तत्कालीन परिवहनमंत्री अशोक चव्हाण यांनी तेव्हा स्पष्ट केले होते. मुंबई, ठाण्यात सुरुवातीपासूनच हेल्मेटसक्तीची अंमलबजावणी करण्यात आली. हेल्मेट नसलेल्यांकडून दंड वसूल केला जातो, मुंबईच्या बाहेर मात्र तशी सक्ती नव्हती. परप्रांतीय विद्यार्थ्यांमुळे महाराष्ट्रात हेल्मेटसक्ती झाल्याची तेव्हा टीकाही झाली. राज्यात काही शहरांमध्ये दुचाकीचालकाने हेल्मेट घातलेले नसल्यास त्याला पेट्रोलपंपांवर पेट्रोल देऊ नये, असा आदेशही काढण्यात आला होता. त्यावरून नाशिक शहरात दुचाकी चालक आणि पेट्रोलपंपचालकांमध्ये वादावादीचे प्रकार घडले होते. नाशिकमध्ये हेल्मेट नसलेल्या दुचाकीस्वाराला पकडून त्याला सुरक्षेचे धडे दिले जात असत. कोलकाता शहरातही हेल्मेट नसल्यास पेट्रोल देऊ नये, असा आदेश काढण्यात आला होता.

अन्य कोणत्या राज्यांमध्ये वा शहरांमध्ये दुचाकीवरील दोघांना हेल्मेटसक्ती आहे?
दिल्लीमध्ये अनेक वर्षे दुचाकीवर बसणाऱ्या दोघांनाही हेल्मेटची सक्ती आहे. बंगळुरू शहरात हेल्मेटसक्ती करण्यात आली होती. केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या राज्यांमध्ये दुचाकीवरील सहप्रवाशालाही हेल्मेट वापरणे बंधनकारक असल्याचा आदेश लागू करण्यात आला. तेलंगणा सरकारने दुचाकीवरील दोघांना हेल्मेटसक्तीबाबत काढलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असता न्यायालयाने तेलंगणा सरकारचा आदेश गेल्या नोव्हेंबरमध्ये वैध ठरविला आणि दुचाकीवरील दोघांनाही हेल्मेट वापरणे बंधनकारक केले. आंध्र प्रदेश सरकारने नोव्हेंबर २०२० मध्ये दोघांनाही हेल्मेट वापरणे सक्तीचा करण्याचा आदेश लागू केला होता. चेन्नई पोलिसांनी गेल्या सोमवारपासूनच दुचाकीवरील दोघांनीही हेल्मेटसक्तीच्या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू केली. चेन्नई शहरात हा आदेश यापूर्वीच लागू करण्यात आला होता. मात्र करोना काळात दोन वर्षांत त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती.

हेल्मेटसक्तीचा फायदा होतो का ?
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालय आणि वाहन चालकांच्या सुरक्षेच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, हेल्मेटसक्तीमुळे अपघातांमध्ये मृत्यू होणाऱ्यांचे प्रमाण घटले आहे. दुचाकीवर हेल्मेटशिवाय मागे बसलेले जखमी वा मृत होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. चेन्नई शहरात गेल्या वर्षी ६११ दुचाकीस्वारांचा मृत्यू झाला. त्यात १३५ जण मागे बसलेले होते. २०१७ या वर्षात देशात अपघातात एकूण मृतांमध्ये ३७ टक्के दुचाकीस्वारांचा मृत्यू झाला. यात बहुतांशी दुचाकीचालक किंवा मागे बसलेल्यांनी हेल्मेट परिधान केलेले नव्हते.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण ( Explained ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Helmets mandatory for pillion riders violators may face license suspension print exp scsg

Next Story
विश्लेषण : रोखता न आलेले ‘बंदूक नियंत्रण’!
फोटो गॅलरी