विधानपरिषदेतील सेना आमदारांविरोधातील याचिका सुनावणीत संदिग्धता; ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा

मुंबई : विधानपरिषदेतील शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांबाबतच्या सुनावणीत संदिग्धता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी विधानपरिषद आमदार सतीश चव्हाण, अमोल मिटकरी, विक्रम काळे, अनिकेत तटकरे यांच्याविरोधात अपात्रता याचिका सादर केल्या आहेत. तर जितेंद्र आव्हाड यांनी रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्याविरोधात याचिका सादर केली आहे. या याचिकांवर कार्यवाही सुरू असून पुढील आठवडय़ात संबंधितांना बाजू मांडण्यासाठी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडून नोटीसा पाठविल्या जाणार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांसंदर्भातील अपात्रता याचिकांवरील प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

“बंडखोर आमदारांना तत्काळ अपात्र करा”, शरद पवार गटाच्या मागणीवर सुनील तटकरे म्हणाले…

भाजपाकडून केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांना विधानसभा निवडणुकीत का उतरविण्यात येत आहे?

भंडाऱ्यातील दहीहंडी दुर्घटनेप्रकरणी नाना पटोलेंनी केली ‘ही’ मागणी; म्हणाले, “प्रकरण दाबण्याचा…”

नागपूर : उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीचा कुणबी-ओबीसी आंदोलनाला पाठिंबा, आंदोलन मंडपात लावली हजेरी

हेही वाचा >>> शासन निर्णयाचा हट्ट! आरक्षणासाठी तातडीने ‘जीआर’ काढण्याची धनगर समाजाची मागणी; ओबीसी समाजही आक्रमक

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) प्रतोद अनिल परब यांनी शिंदे गटात गेलेल्या उपसभापती डॉ. गोऱ्हे, आमदार मनीषा कायंदे, आमदार विप्लव बजोरिया यांच्याविरोधात अपात्रतेच्या याचिका सादर केल्या आहेत. सभापतीपद सध्या रिक्त असल्याने या याचिका डॉ. गोऱ्हे यांच्यापुढे सुनावणीसाठी येणे अपेक्षित होते. मात्र ठाकरे गटाच्या या याचिका डॉ. गोऱ्हे यांच्यापुढे सादर झाल्या नसल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. यासंदर्भात परब म्हणाले, तीन आमदारांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्यावर त्यांना अपात्र ठरविण्याबाबत मी स्वत: विधिमंडळ सचिवालयात याचिका सादर केल्या आहेत. त्या कुठे गायब झाल्या आहेत का, हे तपासले जाईल. डॉ. गोऱ्हे यांच्याविरोधात याचिका असल्याने त्यांनी स्वत: विरोधातील याचिकेवर सुनावणी घेवू नये आणि याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत उपसभापती म्हणून कामकाज पाहू नये, असा मुद्दा मी सभागृहात मांडला होता. मात्र तो अमान्य करण्यात आला होता. शिंदे गटात गेलेल्या आमदारांविरोधातील याचिकांवरील सुनावणी तातडीने होणे अपेक्षित आहे. विलंब केल्यास सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असा इशारा परब यांनी दिला आहे.