सैनिकांवरील खर्च सामग्रीकडे वळवण्यासाठी आणलेली ‘अग्निपथ’ योजना वादग्रस्त ठरल्यावर तरी लष्करी समितीच्या सूचना ऐकल्या जाव्यात…

सैन्यदलांमध्ये अस्थायी भरतीसाठी आणल्या गेलेल्या अग्निपथ योजनेचा मुद्दा निवडणूक काळातही गाजला होताच. निवडून आल्यास ही योजनाच रद्द करू, असा इशारा काँग्रेसने दिला होता. तर संयुक्त जनता दल या बिहारमधील रालोआच्या घटकपक्षाने त्या राज्यातील नाराजीविषयी नि:संदिग्धपणे बोलून दाखवले होते. पण निवडणूक निकालांच्या धामधुमीत मध्यंतरी एका संबंधित घडामोडीकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले. नरेंद्र मोदी सरकारने पहिल्या दहा वर्षांच्या काळात घेतलेल्या बहुचर्चित आणि वादग्रस्त निर्णयांमध्ये अग्निपथ योजनेचा उल्लेख करावा लागेल. तरुणांमध्ये राष्ट्रसुरक्षेप्रति कर्तव्यभाव जागृत व्हावा नि त्यातून ‘अग्निवीर’ घडवले जावेत, हे अग्निपथ योजनेचे दर्शनी उद्दिष्ट. तर भविष्यात सैन्यदलांच्या वेतन व निवृत्तिवेतनाचा विस्तारणारा संभाव्य बोजा कमी करणे हे या योजनेचे अघोषित उद्दिष्ट. २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने प्रथम ही योजना जाहीर केली, त्यावेळी तिच्याविरोधात स्वाभाविक तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. कित्येक निवृत्त आणि मोठ्या संख्येने सेवारत अधिकारी व सैनिकांना हा निर्णय म्हणजे सैन्यदलांच्या परिचालनात सरकारी अधिक्षेप वाटला. अर्थातच सरकारने या आक्षेपांची दखल घेतली नाही. ही योजना मागे घेतली जाणार नाही. पण तिच्यात काही बदल करणे शक्य होईल का, याविषयी चर्चा आणि चाचपणी सुरू आहे. भारतीय लष्कराने या योजनेच्या मूळ स्वरूपात काही बदल प्रस्तावित केल्याचे वृत्त ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने दिले आहे. या सूचनांची दखल घ्यावी लागेल. कारण सरकारने जून २०२२ मध्ये अचानकपणे या योजनेची घोषणा केली, त्या वेळी अनेक प्रश्न अनुत्तरित होते. यात दोन वर्षांनंतर लष्कराने ज्या बदलरूपी सूचना मांडल्या आहेत, त्यांचे स्वरूप व संख्या पाहता मूळ योजना आणण्यापूर्वी याविषयी लष्करी नेतृत्वाशी सरकारने किती मसलत केली असावी, याविषयी रास्त शंका उपस्थित होतात. या पार्श्वभूमीवर बदल मान्य करणे सरकारसाठी अडचणीचे ठरू शकते. कारण तसे झाल्यास सदोष आणि अर्धविकसित स्वरूपातच ही योजना रेटल्याचा ठपका सरकारवर येऊ शकतो. या सूचनांना अद्याप अधिकृत प्रस्तावाचे रूप देण्यात आलेले नाही. तसेच, सूचना मान्य करणे सरकारसाठी बंधनकारक नाही. परंतु विद्यामान रालोआ सरकारमध्ये भाजपचे ‘वजन’ गत कार्यकाळापेक्षा घटलेले आहे. त्यामुळे संयुक्त जनता दलासारख्या घटकपक्षाने आग्रह धरल्यास सरकारला मूळ योजनेत काही बदल करावेच लागतील. ते कोणते आहेत, यांची प्रथम चिकित्सा होणे क्रमप्राप्त ठरते.

मराठीतील सर्व संपादकीय बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Loksatta editorial the agnipath scheme introduced to divert expenditure on soldiers to material is controversial amy