स्वत:च्याच उद्दिष्टांची पूर्ती

टोल-कोंडी कोण फोडणार?  
निवडणुकीच्या तोंडावर १९९९ साली काँग्रेस पक्षानेही ‘युतीने’ महाराष्ट्रावरील कर्ज ५८ हजार कोटी केले व ते आम्ही कमी करू अशी गर्जना केली होती. त्याच पक्षाने पुढील १५ वर्षांत त्यात फक्त २१२ हजार कोटींची भर घालून कर्जाचा आकडा दोन लाख ७० हजार कोटींपर्यंत पोहोचवलाच ना? राज्यावरील भरमसाट कर्ज त्यामुळे कंत्राटदाराकडून रस्त्याची बांधणी त्याचा पसा वसूल करण्यासाठी जनतेकडून टोल वसुली, तोच पसा कंत्राट देणाऱ्याला खाऊ म्हणून वाटायचा. आता खाऊ दिला म्हणून कंत्राटदाराने फुगवलेला बांधकाम खर्च मंजूर करून घ्यायचा. त्यामुळे टोलवसुली पुढील ३०-३५ वर्षांकरिता जनतेच्या माथी मारायची! या चक्रात एकीकडे कंत्राटदार व खाऊ खाणारे श्रीमंत होणार दुसरीकडे  जनता व राज्य कंगाल. मग पुन्हा चढय़ा भावाने कर्ज घ्यायचे आणि पुन्हा ‘अच्छे दिन’साठी विकास आवश्यक पण राज्य कर्जबाजारी मग पुन्हा कंत्राटदार.. अशीच ही न संपणारी  विक्रम वेताळाची कथा.. अशा राज्यकर्त्यांमुळे टोलची ही कोंडी आता कॅग, कोर्ट किंवा कोणी माहितीच्या अधिकारात फोडेल अशी आशा बाळगावी काय?    
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</strong>

डॉ. विजय भटकरांची पाश्चात्त्य प्रमाणपत्रे!
‘प्राचीन भारतीय विज्ञान या इतिहासाला पाश्चिमात्यांचे प्रमाणपत्र मिळायची वाट बघायची का?’ असा प्रश्न डॉ. विजय भटकर यांनी ‘इंडियन सायन्स काँग्रेस’च्या व्यासपीठावरून विचारला आहे. आश्चर्याची गोष्ट ही वाटते की, याच डॉ. भटकरांनी काही महिन्यांपूर्वी ‘पुणे पोलीस प्लँचेट’प्रकरणी ‘परदेशात अतींद्रिय शक्तींचा वापर गुन्हे उकलण्यासाठी केला जातो’ असे जाहीर विधान करून अवैज्ञानिक गोष्टींच्या समर्थनासाठी ‘पाश्चात्त्य प्रमाणपत्र’ आणले होते. ज्या देशातील विज्ञान क्षेत्रातील वरिष्ठ समजल्या जाणाऱ्या व्यक्ती इतक्या टोकाच्या विसंगत भूमिका जाहीरपणे व सातत्याने घेऊन जनतेची प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दिशाभूल करत असतील, त्या देशाचे विज्ञानच काय, पण इतिहासही धोक्यात आहे, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही.
प्रवीण नेरुरकर, मुंबई

आडत राहिली अनिर्णित; पण हे तरी करा..
‘लोकसत्ता’मधील अनेक लेखांतून बाजार समितीमधील व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार, आडतीचे व्यवस्थापन यावरचे प्रश्न मांडले जाऊनही कुणीही अडते, सरकारी अधिकारी अथवा मान्यवर नेते यांनी उत्तर दिलेले नाही. मात्र, सरकारने काही अत्यंत साध्या, बिनखर्चिक (आणि आडतीशी संबंधित नसलेल्या) गोष्टी केवळ लक्ष घालून केल्या तरी शेतकऱ्यांचे जीवनमान बरेच सुधारेल :
१) विजेवरील शेतीसंबंधी भारनियमन १६ तासांवरून १२ वर आणणे. तसेच डीपी नादुरुस्त झाल्यावर १२ तासांत दुरुस्त करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यावर कायद्याने लादणे.
२) पाच/दहा कि.मी. अंतरावर असलेल्या बाजार समितीत शेतीमालाचे भाव वेगवेगळे असतात. (हे व्यापाऱ्यांनीसुद्धा कबूल केले आहे.) शेतमालाच्या दर्जानुसार सर्व ठिकाणचे एक भाव करणे हे या संपर्कमाध्यमांच्या जगात अवघड नाही.
३) कांदा/टोमॅटो/कोिथबीर किंवा इतर शेतीमाल यांच्या भावात तीन दिवसांत २०० टक्के ते ३०० टक्के फरक का होतो व ते कोण करते याची सखोल चौकशी होईल का?
४) बाजार समित्यांतील येण्याच्या रस्त्यावर व आवारात होणाऱ्या शेतमालाच्या चोऱ्या थांबवता येतील का? शेतमालाच्या विक्रीची निश्चित वेळ देता येईल का? सध्या ही वेळ नक्की नसल्याने शेतकऱ्यांचे पाच/सहा तास वाया जातात. या बाजार समित्यांच्या आवारात पिण्याचे पाणी, वाहनतळ किंवा साध्या आरोग्यासाठीच्या सोयीसुविधा शेतकऱ्यांना मिळतील का?
५) शेतकऱ्याचा ऊस कारखान्यात पोहोचताच त्याला पशाचा पहिला हप्ता मिळेल का? शेतकऱ्याला बाजार समितीत माल विकल्यावर जागेवर विनाविलंब पसे मिळतील का? नाही तर शेतकऱ्याला अडत्याकडे किंवा पेढीवर भिकाऱ्यासारखे पसे मागायला लागतात.
६) शेतमाल विशेषत: भाजीपाला/ कांदे व्यापाऱ्याला विकल्यावर हा विकलेला माल खरेदीदाराच्या गोडाऊनमध्ये नेण्याची व्यवस्था शेतकऱ्यालाच करावी लागते. त्यात दोन्ही बाजूंनी काही बदल करणे शक्य होणार का?
 गेली अनेक वष्रे ‘सातबाराचा उतारा घरात मिळणार’, ‘शेतीची मोजणी उपग्रहाद्वारे होणार’, ‘जमिनीचा कस मोजणारी यंत्रणा शेतात  येणार’, ‘तलाठी- ग्रामसेवक  ठरल्या वेळेस गावात/ कार्यालयात उपलब्ध होणार’ अशी अनेक प्रलोभने दाखविण्यात येतात. जमेची बाजू म्हणजे यापैकी काही सोयी पशुसंवर्धन विभाग उपलब्ध करून देत आहे. एका तक्रारीवर व्हेटर्नरी डॉक्टर गावात पोहोचतो, तर शेतीतज्ज्ञ का मिळू नये? याचे एकमेव कारण शेतीसंबंधी सर्व सोयीसुविधा, योजना, माहित/मदत केंद्र यांची जबाबदारी असलेल्या सरकारी यंत्रणेचे अनेक विभाग झालेले आहेत (पाडून ठेवले आहेत), त्याचे अधिकार विभागलेले आहेत. तालुक्यातील कोणत्याही एका अधिकाऱ्याकडे ही सूत्रे नाहीत वा त्यावर नियंत्रण नाही. लोकप्रतिनिधींसुद्धा या प्रश्नांवर हतबलता व्यक्त करतात.
 खरे दुखणे आहे ते म्हणजे शेतकरी व्यापारी झाला, पुढारी झाला, सरकारी अधिकारी झाला, की शेतीशी आपली नाळ प्रथम तोडतो. याचा अनेक वष्रे अनुभव घेतल्यामुळे तसेच अनेक सामाजिक स्थित्यंतरामुळे व बदलत्या परिस्थितीमुळे शेतकरीसुद्धा हक्कापेक्षा दान मागण्यावर जास्त जोर देतो.
आडत, साखर कारखाने, कर्जमाफी, हमीभाव वगरे बाबींवर निर्णय होईपर्यंत, वर विनंती केलेल्या सोयी फडणवीस सरकारने दिल्यास सुशासनाची पहिली सुरुवात होईल.
कर्नल आनंद गोिवद देशपांडे, नाशिक

टोलमुळे प्रवासाचा वेळ वाचणारच नाही
‘टोलमुक्ती की टोलपूर्ती’ हा अग्रलेख (७ जाने.) जनतेच्या मनात असलेल्या प्रश्नांना जणू वाट करून देतो. शीव-पनवेल मार्गावर वस्तुत: बेलापूर िखडीतच वाहतूककोंडी होत असे आणि तीपण उरणकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या सिग्नलमुळेच. त्या ठिकाणी पूल बांधल्यामुळे आणि िखड विस्तारामुळे वाहतूक सुकर झाली होती. सरसकट आठ पदरी रस्त्याची टूम कुठल्या पाहणीच्या आधारावर पूर्णत्वास नेण्यात आली?
नव्या टोलमुळे ज्या वेळेत आधी विनाटोल प्रवास होत होता तेवढाच वेळ लागणार आहे- टोलचा भरुदड कंत्राटदाराच्या खिशात घालून! मुंबईत अस्ताव्यस्त पसरलेले स्काय वॉक इतके विद्रूप आणि अडचणीचे आहेत की सामान्य माणसालाही कीव यावी.
– संजय उपाध्ये, भांडुप

कर्तृत्व असूनही खळबळीची गरज!  
भारतीय क्रीडा मंडळाचे ‘भारतीय क्रिकेट मंडळ’ असेच नामकरण करावे अशी वेळ आली असताना (पद्मभूषण किताबासाठी) योग्य खळबळ करत सायना नेहवालने जिंकली एकदाची! सायनाचे कर्तृत्व खरोखर वाखाणण्याजोगे आहे. आपल्या देशाचा या खेळात काही विशेष दबदबा असा नसताना चिनी, इंडोनेशियन खेळाडूंना हरवून तिने इतिहास रचला. पण जोवर मोठी आíथक उलाढाल तिच्यामुळे होत नाही तोवर क्रीडा ‘खात्याला’ दृष्टी येत नसावी! इतर क्षेत्रांतील उगवत्या ताऱ्यांना हे उदाहरण ठरू नये, असे खेदपूर्वक म्हणावेसे वाटते.
– अतुल कुमठेकर, पुणे</strong>