चीनलगतच्या सीमावर्ती भागात सैन्यबळ वाढविण्यास हिरवा कंदील

चीनकडून निर्माण होऊ शकणारी संभाव्य आव्हाने लक्षात घेऊन भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने चीनलगतच्या सीमा प्रदेशातील आपली बचावात्मक संरक्षण फळी अधिक बळकट करण्यासाठी पर्वतीय क्षेत्रात सक्षम ठरतील, अशा नव्याने सुमारे ४०० लष्करी अधिकारी आणि ८९ हजार जवानांचा समावेश असणाऱ्या विशेष पलटणी निर्माण करण्यास हिरवा कंदील दाखविला आहे.
चीनलगतच्या सीमा प्रदेशात लष्करी बळ वाढविण्याचा प्रस्ताव २०१० मध्ये मांडण्यात आला होता. दोन वर्ष त्यावर सखोल अभ्यास व परीक्षण झाल्यानंतर संरक्षण मंत्रालयाने या योजनेला मंजुरी दिली आहे.
चीनकडून तिबेटलगतच्या प्रदेशात ‘कारगील’ सारखी आगळीक झाल्यास त्याचा सक्षमपणे मुकाबला करण्याच्या तयारीचा हा एक भाग आहे. या योजनेंतर्गत नव्याने सुमारे ८९ हजार जवान आणि ४०० अधिकाऱ्यांचा समावेश केला जाईल. सुरक्षाविषयक कॅबिनेट समितीने गेल्या वर्षी तीनही दलांची संयुक्त योजना तयार करण्याची सूचना केली होती. त्या अनुषंगाने ही संयुक्त योजना मांडण्यात आली. सहा महिन्यात पुन्हा योजनेचे परीक्षण करण्यात आले. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार संयुक्त योजनेत आता अनेक महत्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. त्यात हवाई दलाचा प्राधान्यक्रमाने समावेश आहे. या बदलामुळे योजनेच्या नियोजित खर्चात मोठी वाढ होऊन तो ६५ हजार कोटींवर पोहोचला आहे. पर्वतीय क्षेत्रात चढाई करू शकणाऱ्या या नवीन पलटणींची उभारणी पश्चिम बंगालमधील पनागड येथून केली जाऊ शकते. या संपूर्ण योजनेचा स्वतंत्र कवचधारी दल (आर्मर्ड ब्रिगेड) आणि तोफखाना दल (आर्टिलरी ब्रिगेड) हाही एक भाग राहील.
 या योजनेची वाटचाल आता वित्त मंत्रालय त्याकडे कोणत्या दृष्टीकोनातून पहाते, यावर अवलंबून आहे. या योजनेचा अंदाजित खर्च मोठा असला तरी तो एकाचवेळी करावयाचा नाही. टप्प्याटप्प्याने ही प्रक्रिया पार पडेल.