मोबाइल टॉवरमुळे आरोग्यावर घातक परिणाम होत असल्याच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत राष्ट्रीय हरित लवादाने केंद्र सरकार तसेच सात मोबाइल कंपन्याना नोटीस पाठवली आहे. मोबाइल टॉवरचे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन कायदेशीर नियमांचे पालन आणि इतर बाबींची पूर्तता न करणाऱ्या कंपन्यांवर यापुढे नवीन मोबाइल टॉवर उभारण्यास र्निबध घालण्याचा निर्णय राष्ट्रीय हरित लवादाने घेतला आहे.
आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्यामुळे मोबाइल टॉवरचा होणारा विरोध लक्षात घेऊन यापुढे नियमांचे पालन न करणाऱ्या मोबाइल टॉवरच्या बांधकामांना परवानगी देण्यात येणार नाही, असे राष्ट्रीय हरित लवादाचे कार्याध्यक्ष न्या. ए. एस. नायडू आणि तज्ज्ञ सदस्य पी. सी. मिश्रा यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय हरित लवादाने याबाबतची नोटीस माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय, वने आणि पर्यावरण मंत्रालय, आरोग्य मंत्रालय आदींसह भारती इन्फ्राटेल लि., एअरटेल, आयडिया, व्होडाफोन, टाटा, रिलायन्स आणि भारत संचार निगम आदी मोबाइल कंपन्यांना पाठवण्यात आली आहे. या कंपन्यांनी २० डिसेंबपर्यंत लवादाला उत्तर द्यायचे आहे. दिल्ली येथील रहिवासी अरविंद गुप्ता यांनी मोबाइल कंपन्यांच्या टॉवर उभारणीबाबतची याचिका दाखल केली होती. मोबाइल कंपन्या आरोग्य तसेच पर्यावरण संरक्षणाबाबत कोणत्याही प्रकारची काळजी घेत नसल्याची तक्रार गुप्ता यांनी याचिकेत केली आहे. त्यावर लवादाने मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठी संबंधित कंपन्यांनी काटेकोर नियमांची अंमलबजावणी सक्तीचे असल्याचे म्हटले आहे.