देशभरात सध्या रोकडरहित व्यवहारांबाबत चर्चा सुरू आहे. हे व्यवहार करावेत की नाही इथपासून ते या व्यवहारांमुळे आपल्याला आर्थिक नुकसान होणार.. आपल्या बँकेतील पैसे थेट वजा होणार.. यामुळे चिनी कंपन्यांना फायदा होणार, असे एक ना अनेक प्रश्न भारतीयांच्या डोळ्यांसमोर उभे आहेत. हे उभे करण्यात समाजमाध्यमांतील संदेशांचा मोठा हात असला तरी देशात रोकडरहित अर्थव्यवस्था उभी राहणे एक मोठे आव्हान आहे..

’व्यवहारांवरील आकार : कोणतीही सेवा मोफत मिळणे दुरापास्तच. सेवेचा खर्च सेवा घेणाऱ्याकडून घेणे हा व्यवहार मानला जातो. डेबिट-क्रेडिट कार्ड, मोबाइल पाकीट या सेवांसाठी १ टक्का ते अडीच टक्क्यांपर्यंतचे दर आकारले जातात. हे दर विक्रेत्यांकडून घेतले जातात. पण अनेक विक्रेते हे दर ग्राहकांकडून वसूल करतात. प्रत्यक्षात ते चुकीचे आहे. मात्र छोटय़ा व्यापाऱ्यांना हा खर्च परवडणारा नसल्यामुळे ते ग्राहकाकडून दोन टक्के अतिरिक्त पैसे घेतात. पण या व्यवहारांचे प्रमाण वाढल्यास हे दुकानदारही अतिरिक्त  पैसे आकारणे बंद करतील. यामुळे ही सेवा फायदेशीर ठरेल. आज देशात पीओएस यंत्रांची कमतरता आहे. देशात एक कोटी किराणा दुकाने असून वापरात असलेली पीओएस यंत्रे मात्र १० लाख ३० हजार आहेत. तळागाळातील व्यवस्थेपर्यंत ती पोहोचविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्याची आवश्यकता आहे.

’सायबर सुरक्षा : निश्चलनीकरणाच्या घोषणेपूर्वी काही दिवस आधी म्हणजे ऑक्टोबरमध्ये माहिती चोरी झाल्यामुळे देशातील तब्बल तीस लाख डेबिट कार्डाच्या व्यवहारांना धोका निर्माण झाला. यातच क्वालकॉम या हार्डवेअरमधील संशोधन संस्थेने रोकडरहित अर्थव्यवस्थेत वापरात असलेले भारतीय हार्डवेअर्स हे सुरक्षित नसल्याचा अहवाल प्रसिद्ध केला. या सर्व पाश्र्वभूमीवर आधीच ऑनलाईन व्यवहार न करण्याची मानसिकता असलेल्या भारतीयांमध्ये सायबर सुरक्षेबाबत विश्वास कसा निर्माण करायचा, हे मोठे आव्हान सरकारपुढे आहे.

’नेटवर्क जोडणी : निश्चलनीकरणाची घोषणा झाली आणि बँका सुरू झाल्या त्या पहिल्या दिवशीच अनेक बँकांचे सव्‍‌र्हर्स कोलमडले. लोकांनी प्लास्टिक मनीचा वापर करावा म्हणून कार्डाद्वारे खरेदी करण्यास सुरुवात केली. मात्र ती व्यवस्थाही काही दिवस कोलमडलेलीच होती.  बँकांकडे त्यांच्या नियमित क्षमतेपेक्षा २० टक्केअधिक क्षमतेचे सव्‍‌र्हर्स उपलब्ध आहे. पण ऑनलाइन आणि कार्डद्वारे व्यवहार करणाऱ्यांचे प्रमाणही कमी होते. ते कालांतराने वाढत जाणार असल्याने हे व्यवहार करण्यासाठीची क्षमता वाढविण्याचे मोठे आव्हान आहे.

’इंटरनेटचे दर : देशात जलदगती इंटरनेट आणि मोफत वायफाय उपलब्ध असलेली ठिकाणे खूपच कमी आहेत. इंटरनेट वापराचे दर जास्त आहेत. यामुळे ग्रामीण तसेच कमी उत्पन्न  असलेल्या लोकांना इंटरनेट आजही परवडणारे वाटत नाही. देशात फोरजी आले तरी टूजी वापरणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे. दूरसंचार कंपन्यांनी अगदी थ्रीजीच्या दरात फोरजी सेवा उपलब्ध केली असली तरीही ती वापरण्यास फारसे भारतीय सरसावत नाहीत. यावरही तोडगा काढणे महत्त्वाचे आहे.

  • भारतात दर महिन्याला १ लाख करोड रु.ची रोकड एटीएम व्यवहारात येते.
  • २५ हजार करोड रु.चे व्यवहार दर महिना क्रेडिट कार्डमार्फत सर्व भारतात होतात.
  • ५० हजार करोड रु.चे व्यवहार दर महिना डेबिट कार्डमार्फत होतात.
  • निश्चलनीकरणानंतर महिन्याभरात ३५० टक्केने कार्डद्वारे व्यवहार वाढलेत.
  • एटीएम कार्डातील एका व्यवहारासाठी १६ रुपये खर्च होतात.
  • इंटरनेट बँक आणि डेबिट कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांसाठी पाच ते सहा रुपये खर्च येतो.

मोबाइल पाकिटांपेक्षा यूपीआय उत्तम

स्मार्टफोनचा वापर करून बँक खात्यात पैसे पाठविण्याचे सर्वात सोपे माध्यम म्हणून यूपीआयकडे पाहिले जाते.यामध्ये आपण विक्रेत्याला थेट पैसे देऊ शकतो. यासाठी ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन असे दोन्ही पर्याय आहेत. हे अ‍ॅप वापरण्यासाठी बँकेच्या ग्राहकाला आपल्या स्मार्टफोनमध्ये यूपीआयधारित अ‍ॅप डाऊनलोड करावे लागते. या अ‍ॅपमधून व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही आभासी वापरकर्ता क्रमांक तयार करू शकता किंवा तुमच्या बँकेचा आएफएससी कोडही वापरू शकता. सध्या बाजारात बहुतांश सर्वच बँकांचे यूपीआय अ‍ॅप उपलब्ध आहेत.

  • या अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये वापरकर्त्यांची आभासी ओळखच गृहीत धरली जाते. यामुळे हे अ‍ॅप वापरणे इतर अ‍ॅप्सच्या तुलनेत सुरक्षित मानले जाते.
  • या अ‍ॅपच्या माध्यमातून एका वेळी एक लाख रुपयांपर्यंतचे व्यवहार करता येतात.

 

नीरज पंडित

niraj.pandit@expressindia.com

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

@nirajcpandit