मराठवाडय़ातील दोन मंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीत फरक
सुहास सरदेशमुख, लोकसत्ता
औरंगाबाद: राज्यातील आरोग्य मंत्री राजेश टोपे आणि वैद्याकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख हे दोघे मराठवाडय़ाचे. टोपेंची प्रतिमा कार्यमग्न मंत्री आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तसे असून नसल्यासारखे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाच्या समस्या सोडविल्या त्या महसूल प्रशासनाने. जिल्हा नियोजन आराखडय़ातून अगदी ‘तत्त्वत: प्रशासकीय मंजुरी’ देत जिल्हानिहाय मंजुरी दिली जात आहे.
वेगवेगळ्या यंत्रसामुग्रीचे प्रस्ताव अजूनही तयार होत आहेत. गंभीर रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या रुग्णालयाच्या कारभारात वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालय मूकदर्शक असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे ग्रामीण भाग अखत्यारीत असणारे राजेश टोपे दररोज केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांपासून ते गावोगावी करोना काळजी केंद्रांना भेटी देत आहेत. ग्रामीण भागात अनेक असुविधा असल्या तरी टोपे कार्यमग्न आहेत. या सगळया गुंत्यात अन्न आणि औषधी प्रशासनाची औषधे आणि प्राणवायू पुरवठय़ाची अधिक जबाबदारी असतानाही या विभागाचे मंत्री राजेंद्र शिंगणे हे आपण भले आपला मतदारसंघ भला याच भूमिकेत दिसून येत आहेत.
लातूर शहरात आजही प्राणवायूच्या सिलेंडरसाठी लागणारी अनामत रक्कम दहा हजार रुपयांपर्यंत असून प्राणवायूची किंमतही वाढली आहे. डॉक्टर आवश्यकता असेल तरी रेमडेसिविर हे इंजेक्शन लिहून देण्याचे टाळत आहेत. कारण ते उपलब्ध होतच नाही. अशा स्थितीमध्ये कार्यकर्ता जेव्हा वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांना संपर्क साधतो तेव्हा ते ‘नॉट रिचेबल’च असतात.
मोठय़ा शहरातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे शिष्टाचार म्हणून एक पत्र पाठवून देतात, पण समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनातील महसूल अधिकाऱ्यांना साकडे घालत राहतात. सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर) कोणी तरी व्हेंटिलेटर देते किंवा अगदी सलाईनच्या बाटल्याही खासदार निधीतून द्याव्या लागत आहेत. अशा स्थितीमध्ये शहरातून प्रश्न विचारला जातो आहे ‘ कोण आहे या खात्याचा मंत्री?’ गंभीर रुग्णाची जबाबदारी पार पाडणारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील डॉक्टर आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी आहोत असे सांगण्यासाठी चांगले काम करणाऱ्याच्या पाठीवर कौतुकाची थाप देण्यासाठी अमित देशमुख यांचे अधिक दौरे अपेक्षित होते. पण तसे होताना दिसत नसल्याचे चित्र आहे. फार तर मतदारसंघ तेथील रुग्णालयांना ऑक्सिजनसह अन्य सुविधा पुरविण्याचे बैठकांमधील नुसतेच आश्वासन याशिवाय वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि मंत्रालयाकडून फारसे काही मिळत नसल्याची तक्रार आहे. खासगी रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या अडचणी तर खूपच अधिक आहेत. या अनुषंगाने बोलताना डॉ. प्रमोद घुगे म्हणाले, ‘औषधे आणि प्राणवायूचा अपुरा पुरवठा तर आहेच, आता प्राणवायूचे दरही वाढविण्यात आले आहेत. पूर्वी १६० रुपयांचा मिळणारा ऑक्सिजनचा सिलेंडर आता जीएसटीसह ४२५ रुपयांपर्यंत गेला आहे. अव्यवस्था आहेत, पण आम्ही फार बोलूही शकत नाहीत.’
दुसरीकडे आरोग्य राजेश टोपे यांचे कार्यक्षेत्र ग्रामीण भाग असला तरी करोना साथरोगाची इत्थंभूत माहिती तर्कसंगतपणे मांडत भूमिका मांडणारे कार्यमग्न नेते अशी त्यांनी प्रतिमा निर्माण केली आहे. जो प्रश्न विचारला जाईल त्याची माहिती आकडेवारीसह देणारे मंत्री अशी राजेश टोपे यांची प्रतिमा जालना जिल्ह्य़ात ‘आपल्यासाठी अधिक देणारा’ अशी झाली आहे. करोना लाट टीपेला असताना जालन्यासाठी त्यांनी अधिकचे रेमडेसिविर मिळविले. पण आजही ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी औषधी नसल्याच्या तक्रारी आहेतच. राजेश टोपेंच्या कारभाराविषयी बोलताना कॉंग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले ‘औषधाच्या वानव्या’चे पत्र भाजपचे कार्यकर्ते आवर्जून पुढे ढकलत आहेत. सर्वाधिक समस्या असणाऱ्या अन्न आणि औषधी प्रशासनातील अधिकारी बदललेले असले तरी कारभारात सुधारणा होत नसल्याचे दिसून येत आहे. पण आरोग्य क्षेत्रातील दोन मंत्र्याच्या कारभार एका बाजूला कमालीचा संथ दुसरीकडे कमालीचा वेगवान असला तरी वाढते मृत्यू सर्वसामांन्याच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत.