Credit Card Defaults : क्रेडिट कार्डवरून ग्राहकांची उधळपट्टी, पण बिल भरेनात; एका वर्षात थकित रक्कम थेट १५०० कोटींनी वाढली!

अर्थव्यवस्था थंडावलेली असताना डिसेंबर २०२३ मध्ये ५,२५० कोटी असलेले एनपीए वाढून ते या स्तरापर्यंत पोहचले आहेत. ही वाढ जवळपास १,५०० कोटी रुपयांची आहे, असे आरबीआयच्या आकडेवारीमध्ये म्हटले आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये व्यावसायिक बँकांच्या २.९२ लाख कोटी रूपयांच्या एकूण कर्ज थकबाकीपैकी क्रेडिट कार्ड सेगमेंटमधील थकबाकी २.३ टक्के होती. तर मागील वर्षी २.५३ लाख कोटी रुपयांच्या थकबाकीमध्ये क्रेडिट कार्ड थकबाकी २.०६ टक्के होती.

२०२० साली असलेली १,१०८ कोटी रुपयांची क्रेडिट कार्ड थकबाकी ५०० टक्क्यांनी वाढली आहे, अशी महिती ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने आरटीआयच्या माध्यमातून केलेल्या चौकशीतून समोर आली आहे. विशेष म्हणजे बँकांनी डिसेंबर २०२३ मध्ये असलेला एकूण ग्रॉस एनपीए ५ लाख कोटी रुपयांवरून (अ‍ॅडव्हान्सच्या २.५ टक्के) डिसेंबर २०२४ पर्यंत ४.५५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत (२.४१ टक्के) कमी करण्यात यश मिळवले होते.

भारतीय बँका एनपीए कमी करण्यात किंवा थकलेली रक्कम परत मिळवण्यात गेल्या दोन वर्षात यशस्वी ठरल्या आहेत. पण याकडे बारकाईने पाहिल्यास वैयक्तिक कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड सेगमेंटमधील एनपीए वाढल्याचे पाहायला मिळते.

क्रेडिट कार्ड थकबाकीवर व्याजदर जास्त असतात. जर व्याज किंवा मूळ हप्ता ९० दिवसांपेक्षा जास्त थकलेला असेल तेव्हा ते कर्जाचे खाते एनपीए होते. जेव्हा एखादा ग्राहक त्याच्या क्रेडिट कार्ड बिलाची परतफेड बिलिंग सायकल संपून गेल्यानंतर उशीरा करतो तेव्हा बँक थकबाकीवर दरवर्षी ४२-४६ टक्के व्याजदर आकारते. तसेच यामुळे ग्राहकाचा क्रेडिट स्कोअर देखील घसरतो.

क्रेडिट कार्डचा वापर वाढला

देशात क्रेडिट कार्डचा वापर वेगाने वाढत आहे, यातून लोक क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून पैसे खर्च करत असल्याचे दिसून येते. मार्च २०२४ मध्ये संपलेल्या वर्षात क्रेडिट कार्ड व्यवहारांचे मूल्य गेल्या तीन वर्षांत तीन पट वाढले असून ते १८.३१ लाख कोटी रुपये झाले आहे. हे मुल्या मार्च २०२१ मध्ये ६.३० लाख रुपये होते. २०२५ च्या जानेवारी महिन्यामध्ये क्रेडिट कार्ड वापरून झालेले व्यवहार १.८४ लाख कोटी रुपयांचे होते. हे व्यवहार जानेवारी २०२१ मध्ये ६४,७३७ कोटी रुपयांचे होते. बँकांनी वितरीत केलेल्या क्रेडिट कार्डची संख्याही गेल्या काही दिवसांमध्ये वेगाने वाढली आहे. क्रेडिट कार्डची संख्या जानेवारी २०२५ पर्यंत १०.८८ कोटींवर गेली आहे. ही संख्या जी जानेवारी २०२४ मध्ये ९.९५ कोटी आणि जानेवारी २०२१ मध्ये ६.१० कोटी होती, अशी माहिती आरबीआयच्या आकडेवारीमधून समोर आली आहे.