केंद्र सरकारने आज संसदेत जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारा कलम ३७० हटवण्याचा प्रस्ताव मांडला. जम्मू-काश्मीरचे विभाजन आणि कलम ३७० हटवण्यावरुन राजकीय पक्ष वेगवेगळी भूमिका मांडत आहेत.
या दरम्यान परराष्ट्र मंत्रालयाकडून अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, चीन आणि फ्रान्सच्या राजदूतांना कलम ३७० हटविण्याच्या निर्णयासंदर्भात माहिती देण्यात आली. या पाचही देशांचा कोणी गैरसमज करु नये यासाठी संसदेकडून कुठली प्रक्रिया अवलंबण्यात आली त्याची माहिती देण्यात आली.
कारण या मुद्दावर पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय समुदायाची दिशाभूल करण्याची दाट शक्यता आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानमध्ये खळबळ माजली आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद कुरैशी यांनी म्हटलं आहे की, “भारताने अत्यंत धोकादायक खेळी केली आहे. संपूर्ण क्षेत्रावर याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. इम्रान खान काश्मीर समस्येवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत असताना भारत सरकारच्या या निर्णयाने समस्येचा गुंता वाढवला आहे. आता काश्मिरींवर पहिल्यांपेक्षा अधिक कडक पहारा लावण्यात आला आहे. आम्ही यासंबंधी संयुक्त राष्ट्राला सांगितलं आहे. इस्लामिक देशांनाही आम्ही याची माहिती दिली आहे”.