नायब राज्यपाल नजीब जंग हेच केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या दिल्लीचे प्रमुख आहेत, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरूवारी स्पष्ट केले. या निकालामुळे अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला (आप) मोठा धक्का बसला आहे. दिल्लीचा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांविरोधात कोणतीही कारवाई करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले. या निर्णयाविरोधात आता आप सरकारची समिती आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे.
मुख्य न्यायमुर्ती जी. रोहिणी आणि न्यायमुर्ती जयंत नाथ यांच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकारने राज्यपाल नजीब जंग यांच्या परवानगीशिवाय घेतलेल सर्व निर्णयही अवैध ठरवले आहेत. यावेळी न्यायालयाने कलम २३९ अअ आणि एनसीटी कायद्याचा उल्लेख करत दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. दिल्लीत कलम २३९ अअ हे कलम लागू राहणार असून दिल्ली सरकारने उकरलेल्या वादाला कोणताही आधार नसल्यामुळे तो मान्य करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. याशिवाय, नजीब जंग यांच्या परवानगीशिवाय वाहतूक घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी दिल्ली सरकारकडून नेमण्यात आलेल्या समितीला न्यायालयाने अवैध ठरवले आहे.
Delhi: Lieutenant Governor Najeeb Jung to hold a press conference at 3.45pm today
— ANI (@ANI_news) August 4, 2016
We will approach SC, says Delhi Govt after HC rules that Lt. Governor is not bound by Council of Ministers
— ANI (@ANI_news) August 4, 2016
Delhi High Court holds that no Action can be taken by ACB against Central Govt officials
— ANI (@ANI_news) August 4, 2016
condemnation