महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी केलेल्या खर्चाची माहिती द्या

विविध क्षेत्रांतील अति-अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती, त्यांचे निकटवर्तीय आणि गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्या व्यक्तींच्याही सुरक्षेसाठी आतापर्यंत सरकारी तिजोरीतून किती खर्च करण्यात आला, याचा विस्तृत तपशील द्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना गुरुवारी दिला. उद्योगपती विजय मल्ल्या यांच्यासारख्या किती व्यक्तींना सुरक्षा पुरविली जाते आणि त्यांच्यापैकी कितीजण सुरक्षेचा खर्च स्वत: करतात आणि किती जणांचा खर्च सरकारकडून केला जातो, याचाही तपशील सर्वोच्च न्यायालयाने मागितला आहे. मात्र, राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि राज्य स्तरांवर त्यांच्यासारखे काम करणाऱ्या व्यक्तींवर किती खर्च करण्यात आला, याचा तपशील जाणून घेण्याची आपल्याला आवश्यकता नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभेचे अध्यक्ष, विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील त्यांचे समकक्ष वगळता सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रांतील ज्या सर्व व्यक्तींना सुरक्षा पुरविण्यात येते, त्यांच्या सुरक्षेसाठी किती खर्च करण्यात आला, याचा तपशील केंद्र सरकार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सादर करावा, असा आदेश खंडपीठाचे न्या. जी. एस. सिंघवी आणि न्या. एच. एल. गोखले यांनी दिला आहे.
तथाकथित महत्त्वाच्या व्यक्तींना अशा प्रकारे देण्यात येत असलेली सुरक्षा व्यवस्था आणि त्यांच्या वाहनांवर लावण्यात येत असलेल्या लाल दिव्यांचा गैरवापर होत असल्यामुळे नागरिकांच्या समतेच्या हक्कांवर कशा प्रकारे गदा येते, याचे अनेक दाखले ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी आपल्या युक्तिवादात दिले. लालदिव्यांचा गैरवापर होत असल्याकडे लक्ष वेधत उत्तर प्रदेशमधील एका नागरिकाने सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती.  रेल्वेराज्यमंत्री अधीर रंजन चौधरी यांचे सुरक्षा रक्षक आणि त्यांच्या समर्थकांनी अलीकडेच पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद येथे जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या सरकारी निवासस्थानी घुसून कशाप्रकारे गुंडगिरी केली, याचेही उदाहरण साळवे यांनी दिले. ही समस्या आता नेहमीच उद्भवणारी असून राजकीय संस्कृतीचाच एक भाग झाली असल्याचे मत साळवे यांनी व्यक्त केले. याच मुद्दय़ावरून साळवे यांनी उपस्थित केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपले मत मांडले. रस्ते जर असुरक्षित असतील तर ते राज्याच्या सचिवासही असुरक्षित वाटू शकतात, अशी प्रतिक्रिया न्यायालयाने व्यक्त केली.
दिवंगत पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांच्या निधनानंतर त्यांच्या अंत्यसंस्कारांवेळी उच्चपदस्थांच्या वाहनांना सहज जाता यावे यासाठी सुरक्षा व्यवस्था तैनात करून सामान्य वाहतूक थांबविण्यात आली होती. याविरोधातही साळवे यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर ‘गुजराल यांनी आपल्या आयुष्यभरात जी गोष्ट केली नाही, ती त्यांच्या मृतदेहाने घडवून आणली’ अशी टिप्पणी न्या. सिंघवी यांन्ी केली.
अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या दौऱ्यांच्या वेळी त्यांच्या सुरक्षेच्या नावाखाली कोणत्या नियमांखाली रस्ते बंद केले जातात, याचीही माहिती देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या दौऱ्यांच्या वेळी वाजविण्यात येत असलेल्या भोंग्यांमुळे सार्वजनिक ठिकाणी त्रास सहन करावा लागतो. याबद्दल स्पष्टीकरण देण्याचे न्यायालयाने संबंधितांना दिले आहेत. अर्थात रुग्णवाहिका आणि सुरक्षा दलाची वाहने यामधून वगळण्यात येतील.
लाल दिवे दूर करण्याचे आदेश
तथाकथित प्रतिष्ठेसाठी गाडय़ांवर लाल दिवे लावण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला असता याची सुरुवात आम्ही आमच्यापासून सुरू करीत असून आमच्या वाहनांवरील लाल दिवे दूर करा, असे आदेश देत या मुद्दय़ावर गृह मंत्रालयाचे मत न्यायाधीशांनी विचारले. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यासाठी पोलीस अधिकारी नियुक्त केले जातात. त्यापेक्षा महिलांसाठी रस्ते अधिक कसे सुरक्षित होतील हे बघण्यासाठीच पोलिसांना नियुक्त करणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायालयाने मांडले.

न्यायालयाच्या आदेशात काय आहे ?
* अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या दौऱ्यांच्या वेळी त्यांच्या सुरक्षेच्या नावाखाली कोणत्या नियमांखाली रस्ते बंद केले जातात, याचे स्पष्टीकरण द्या.
* महिलांसाठी रस्ते अधिक कसे सुरक्षित होतील हे बघण्यासाठीच पोलिसांना नियुक्त करणे आवश्यक.
* उद्योगपती विजय मल्ल्या यांच्यासारख्या किती व्यक्तींना सुरक्षा पुरविली जाते आणि त्यांच्यापैकी कितीजण सुरक्षेचा खर्च स्वत: करतात आणि किती जणांचा खर्च सरकारकडून केला जातो, याचाही तपशील द्यावा.