आपल्यावर नुकताच हवाई हल्ला करणाऱ्या पाकिस्तानच्या F-16 फायटर विमानांपासून देशाचे संरक्षण करण्यासाठी भारताला राफेल फायटर विमानांची आवश्यकता आहे अशी भूमिका मंगळवारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. फ्रान्सबरोबर झालेल्या राफेल फायटर विमानांच्या खरेदी व्यवहारात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला क्लीनचीट दिली आहे. त्या निर्णयाचा फेरविचार करावा या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरु असताना राफेलची गरज अधोरेखित करण्यासाठी सरकारकडून ही भूमिका मांडण्यात आली.
आपल्यावर नुकतीच बॉम्बफेक करणाऱ्या F-16 फायटर विमानांपासून देशाचे रक्षण करण्यासाठी राफेल विमानांची गरज आहे. राफेलशिवाय आपण त्यांना कसा प्रतिकार करु शकतो ? सरकारच्यावतीन अॅटॉर्नी जनरल के.के.वेणूगोपाल यांनी हा युक्तीवाद केला. १९६० च्या दशकातील मिग-२१ ने F-16 विरोधात चांगली कामगिरी केली पण आपल्याला राफेल फायटर विमानांची गरज आहे असा युक्तीवाद सरकारकडून करण्यात आला.
भारताने बालकोटमधील जैश-ए-मोहम्मदचा तळ एअर स्ट्राइकमध्ये उद्धवस्त केल्यानंतर दुसऱ्यादिवशी पाकिस्तानची F-16 फायटर विमाने भारतीय हद्दीत घुसली होती. आपल्या विमानांनी त्यांना पिटाळून लावले. पण त्यावेळी झालेल्या हवाई संघर्षात त्यांनी आपले एक मिग-२१ बायसन विमान पाडले व आपण त्यांचे एफ-१६ पाडले. राफेलचे महत्व अधोरेखित करण्यासाठी केंद्र सरकारने आज याच मुद्याचा वापर केला. यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात राफेल विमाने भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यात दाखल होतील. हे विमान कसे उडवायचे त्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी ५२ वैमानिकांना दोन ते तीन महिन्यासाठी फ्रान्सला पाठवण्यात येणार आहे असे अॅटॉर्नी जनरल के.के.वेणूगोपाल यांनी सांगितले.