बिगरकाँग्रेसी मुख्यमंत्र्यांचे केंद्रावर तोंडसुख

पाच कोटी रोजगारांच्या निर्मितीचे तसेच पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूकवाढीचे उद्दिष्ट असलेली बारावी पंचवार्षिक योजना आज राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आली. २०१२-१७ दरम्यान अंमलात आणावयाच्या ३७ लाख १६ हजार कोटींच्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान आर्थिक विकासदराचे लक्ष्य ८.२ टक्क्यांवरून ८ टक्क्यांवर खाली आणले गेले आहे. दहा मिनिटांत भाषण पूर्ण करण्याचे बंधन घातल्याच्या निषेधार्थ तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी या बैठकीवर बहिष्कार घातला, तर नरेंद्र मोदी, नितीशकुमार, नवीन पटनाईक, शिवराजसिंह चौहान, अर्जुन मुंडा आदी मनमोहन सिंग सरकारविरोधी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राच्या धोरणांवर सडकून टीका केली. दिल्लीतील परप्रांतीयांचा लोढा रोखण्यासाठी केंद्राने साह्य करावे, असे साकडे दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी घातले.
बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या मसुद्याला अंतिम स्वरुप देण्यासाठी विज्ञान भवनात आयोजित करण्यात आलेली बैठक नेहमीप्रमाणे जयललिता, मोदी, नितीशकुमार यांच्या केंद्र सरकारविरोधी टीकास्त्रांनी गाजली. दहा मिनिटांत भाषण पूर्ण करण्याच्या अटीमुळे बिथरलेल्या जयललितांनी सभात्याग केला. यूपीए सरकारकडून मुख्यमंत्र्यांचा आवाज दाबण्यात येत असल्याचा आरोप करीत  बैठकीतून बाहेर पडताना आपले भाषण मध्येच रोखणे हा मोठा अपमान आहे, असे जयललिता म्हणाल्या. या बैठकीत प्रत्येक मुख्यमंत्र्याला दहा मिनिटांत भाषण करायला सांगण्यात आले होते. २८ पानांचे भाषण लिहून आणलेल्या जयललितांची जेमतेम दहा पाने पूर्ण झाली होती. तेव्हाच भाषण पूर्ण करण्याची घंटी वाजविण्यात आली आणि भडकलेल्या जयललितांनी  सभात्याग करून निषेध नोंदविला. दिल्ली दौरा संपवून त्या चेन्नईला रवाना झाल्या.
गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाची चौथ्यांदा शपथ घेऊन दिल्लीत पोहोचलेल्या मोदींनी सरकारवर टीकेची झोड उठविली. अर्थव्यवस्थेला सावरण्यात अपयशी ठरलेले केंद्र सरकारला धोरण लकवा झाला असून बौद्धिक दिवाळखोरी आणि नेतृत्वाच्या अभावामुळे देशात नैराश्याचे वातावरण पसरले असल्याची टीका मोदींनी केली. गेल्या वर्षी राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या बैठकीत ७.९ टक्के विकासदरावर चर्चा झाली होती. आता ८.२ टक्के म्हणजे आणखी ०.३ टक्के अधिक विकासदर कसा वाढेल यासाठी साऱ्या देशाला एकत्र येऊन  ‘मेहनत’ करावी लागत आहे, अशा उपरोधिक शब्दांमध्ये मोदींनी यूपीए सरकारची खिल्ली उडविली. राज्य सरकारांच्या अधिकारांवर केंद्र सरकार अतिक्रमण करीत असल्याचा आरोप मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लावला, तर ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी केंद्राच्या खनन धोरणांतील त्रुटींवर बोट ठेवले.  
बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी यापूर्वी केंद्राने फेटाळूनही नितीशकुमार यांनी गुरुवारी त्यासाठी पुन्हा आग्रह धरला.  बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाल्यास अनेक प्रकारे बिहारला मदत मिळू शकते. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करात सवलती मिळून राज्यात खासगी गुंतवणूक वाढेल, असा दावा नितीशकुमार यांनी केला. पंतप्रधानांनी स्थापन केलेल्या आंतरमंत्रालय समुहाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेतली नाही, असा आरोप त्यांनी केला.  झारखंडलाही विशेष दर्जा देण्याची मागणी मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी केली.   
पश्चिम बंगालवरील कर्जाला केंद्र जबाबदार -ममता बॅनर्जी
केंद्र सरकारने पश्चिम बंगालमधील डाव्या आघाडी सरकारला कर्ज घेण्यास परवानगी देऊन राज्याच्या डोक्यावर दोन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वाढवून ठेवले आहे. त्यामुळे आपल्या सरकारला आता विकासाची कामे करताना अडचणी येत आहे. केंद्र सरकारच्या या कृत्यामुळे बंगालच्या जनतेमध्ये असंतोषाची भावना असून आमचा संयम सुटत चालला असल्याचा इशारा तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे.  डाव्या आघाडी सरकारला तब्बल पाच हजार १७३ कोटींचे कर्ज घेण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली. त्याचा विपरीत परिणाम आपल्या सरकारला भोगावा लागत असल्याचा आरोप बॅनर्जी यांनी केला.
महाराष्ट्राचे लक्ष्य १०.५ टक्के विकासदराचे –  पृथ्वीराज चव्हाण
बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत महाराष्ट्राने १०.५ टक्के विकासदराचे लक्ष्य ठेवले असल्याचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी राष्ट्रीय विकास परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले.मनरेगांतर्गत २०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री किरणकुमार रेड्डी यांनी केली. परप्रांतीयांच्या लोंढय़ामुळे दिल्लीची लोकसंख्या वेगाने वाढत असून पायाभूत सुविधांवर ताण निर्माण होत असल्याची तक्रार दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी केली. दिल्लीपुढे उभे ठाकलेले हे अभूतपूर्व आव्हान असून त्याचे निराकरण करण्यासाठी त्यांनी केंद्राकडे मदतीची मागणी केली.