राडिया टेप्सप्रकरणी केंद्राला आणि सीबीआयला नोटीस

टू जी घोटाळ्याप्रकरणी चर्चेत आलेल्या कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया यांच्या दूरध्वनी टेप्समधील संभाषणावरून काही व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे आढळल्यानंतर संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणीवरून सर्वोच्च न्यायालायाने बुधवारी केंद्र सरकार आणि सीबीआयला नोटीस बजावली. केंद्र सरकार आणि सीबीआयने याप्रकरणी तातडीने आपली बाजू मांडावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. याप्रकरणी सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या स्वयंसेवी संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली आहे.
न्या. जी. एस. सिंघवी आणि न्या. व्ही. गोपाळा गावडा यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. टाटा उद्योगसमूहाचे माजी अध्यक्ष रतन टाटा यांनी नीरा राडिया यांच्या टेपमधील संभाषण माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध न करण्यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरूनही न्यायालयाने रतन टाटा यांना नोटीस बजावली असून, आठवड्यांमध्ये त्यांना आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २ डिसेंबर रोजी होणार आहे.