ग्रामसभांना पैशाचे आमीष दाखवून ठरावांना मंजुरी

वनहक्क कायद्यांतर्गत ग्रामसभांना मिळालेले तेंदू व बांबू विक्रीचे अधिकार कंत्राटदारांच्या घशात घालण्याच्या प्रकाराची गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दंडाधिकारीय चौकशी सुरू केली असली तरी सध्या या जिल्हय़ात तळ ठोकून असलेले अनेक बडे कंत्राटदार ग्रामसभांना पैशाचे आमीष दाखवून त्यांच्याकडून हवे तसे ठराव मंजूर करवून घेत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
 नक्षलवादाचा प्रभाव असलेल्या गडचिरोली जिल्हय़ातील सुमारे ७०० ग्रामसभांनी वनहक्क कायद्याचा वापर करून ४ लाख हेक्टर जंगलावर सामूहीक मालकीचा हक्क मिळवलेला आहे. या जंगलातील तेंदू व बांबूच्या विक्रीचे अधिकार कायद्यानुसार या ग्रामसभांना प्राप्त झाले आहेत. या जिल्हय़ातील ७४ ग्रामसभांना एकत्र आणून त्यांची एक समिती स्थापन करून तेंदू पानाच्या विक्रीचा प्रयत्न काही व्यापाऱ्यांनी पडद्याआडून सुरू केला आहे. या संदर्भातील वृत्त लोकसत्तात प्रकाशित झाल्यानंतर गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा यांनी या प्रकरणाची दंडाधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. चौकशीची जबाबदारी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय धिवरे यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. मागास क्षेत्रात आदिवासींची फसवणूक होत असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यात हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार आहेत. त्याचा वापर करून ही चौकशी सुरू करण्यात आली. त्यानुसार या ७५ गावांनी स्थापन केलेल्या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना गेल्या १४ जानेवारीला चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. याशिवाय प्रत्येक ग्रामसभेच्या पदाधिकाऱ्यांना सुद्धा बोलावण्यात आले होते. या पदाधिकाऱ्यांना गडचिरोलीत आणण्यासाठी या समितीची सूत्रे पडद्याआडून हलवणाऱ्या तेंदूच्या बडय़ा कंत्राटदारांनी मोफत वाहने उपलब्ध करून दिल्याची बाब आता समोर आली आहे. चौकशीच्या पहिल्या दिवशी या समितीकडे अनेक ग्रामसभांचे ठरावच नसल्याची बाब समोर आली. ग्रामसभा कुणी आयोजित केल्या, त्याला कोण हजर होते, कंत्राटदार किंवा व्यापारी हजर होते काय? असे अनेक प्रश्न अधिकाऱ्यांकडून गावकऱ्यांना विचारण्यात आले. त्याची समाधानकारक उत्तरे मिळू शकली नाही. हा सर्व प्रकार कायद्याचा भंग करणारा व आदिवासींची फसवणूक करणारा असल्याचे चौकशी अधिकारी धिवरे यांनी लोकसत्ताशी बोलताना सांगितले. या प्रकरणाचा अंतिम अहवाल अद्याप तयार केलेला नसून आणखी सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात येणार आहे, असे ते म्हणाले.
दुसरीकडे प्रशासनाने चौकशी सुरू करताच ४७ ग्रामसभांच्या समितीने गडचिरोलीत एक कार्यालय सुरू केले आहे. येथे सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली जात आहे. या कार्यालयाचा खर्च कंत्राटदाराकडून भागवला जात आहे.