बीएसएनएलमधील वादंग; आयटीएस अधिकाऱ्यांचा प्रश्न निर्णायक टप्प्यावर

भारत संचार निगम लिमीटेडमध्ये (बीएसएनएल) आयटीएस (इंडियन टेलिकॉम सव्‍‌र्हिस) मधून प्रतिनियुक्तीवर आलेले अधिकारी व बीएसएनएलमधील अधिकारी यांच्यातील संघर्ष आता ऐरणीवर आला आहे. आयटीएस अधिकाऱ्यांना एकतर कंपनीत सामावून घ्यावे किंवा त्यांना परत आयटीएसमध्ये पाठवावे अशी मागणी बीएसएनएल मधील अधिकारी संघटनांकडून होत आहे.
भारत सरकारच्या डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉमच्या अखत्यारीत असलेल्या दूरसंचार सेवेची भारत संचार निगम अशी कंपनी केल्यापासून ही समस्या निर्माण झाली आहे. सन २००० मध्ये दूरसंचार सेवेचे बीएसएनएल मध्ये रुपांतर झाले. त्यावेळी आयटीएस अधिकाऱ्यांना वगळून अन्य सर्वाना बीएसएनएल मध्ये टाकण्यात आले. आयटीएस अधिकाऱ्यांना त्यावेळी प्रतिनियुक्ती म्हणून बीएसएनएल मध्ये दाखवण्यात आले. त्यावेळेपासून त्यांनी आपले स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवले आहे. बीएसएनएलच्या देशभरातील कार्यालयांमधून असे सुमारे १५०० अधिकारी कार्यरत असल्याची माहिती मिळाली. त्यातील काहीजण गेल्या काही वर्षांत बीएसएनएल मध्ये आले आहेत.
सुरुवातीला त्यांच्या प्रतिनियुक्तीची मुदत फक्त ५ वर्षांची होती. त्यानंतर त्यांनी ती आणखी ३ वर्षे वाढवून घेतली. दरम्यानच्या काळात दुरसंचार सेवेतून बीएसएनएलमध्ये वर्ग झालेल्या अधिकाऱ्यांना कंपनीचे नियम व बीएसएनएल मध्येच असणाऱ्या आयटीएस अधिकाऱ्यांना मात्र केंद्र सरकारचे सेवानियम असे सुरू झाले. तसेच आयटीएस अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ पदांच्या जागा अडवून ठेवल्यामुळे बीएसएनएल मधील महत्वाकांक्षी अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळणे अवघड होऊ लागले. शिवाय आयटीएस अधिकाऱ्यांना ६ व्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळाला, मात्र कंपनी असल्याने बीएसएनएलचे अधिकारी त्यापासून वंचित राहिले. त्यातून हा संघर्ष सुरू झाला आहे.
बीएसएनएलच्या सर्व निर्णय प्रक्रियेत आयटीएस अधिकाऱ्यांचा सहभाग असतो, मात्र त्यांना बीएसएनएलच्या वाढीशी काही देणेघेणे नाही. त्यामुळे ते कधीही कंपनीच्या हिताचा निर्णय घेत नाहीत असे बीएसएनएल मधील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्यापैकी काहींनी संघटनेच्या माध्यमातून हा प्रश्न न्यायालयात नेला. तिथे बीएसएनएल अधिकाऱ्यांच्या बाजूने निकाल लागला. न्यायालयाने आयटीएस अधिकाऱ्यांना एक तर कंपनीत समाविष्ट करावे किंवा त्यांना परत आयटीएस मघ्ये पाठवावे असा आदेश सरकारला दिला.
सन २००८ मधील या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणीच केली गेलेली नाही. त्यामुळे मध्यंतरी बीएसएनएलमधील सर्व अधिकारी संघटनांनी एक दिवसांचे देशस्तरीय धरणे आंदोलन केले. त्याचाही परिणाम झाला नसल्याने पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यात आले. आता २९ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व आयटीएस अधिकाऱ्यांना पुन्हा आयटीएसमध्ये पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली. आयटीएस मधून त्यांची नियुक्ती मग रेल्वे किंवा अन्य सरकारी आस्थापनांमध्ये होऊ शकते. हे अधिकारी आयटीएसमध्ये गेल्यावर त्यांच्या रिक्त जागांवर बीएसएनएलमधील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.