रवींद्र जुनारकर
करोना टाळेबंदीच्या काळात देशभरात कुशल व अकुशल कामगार रोजगारासाठी भटकंती करत होते. असंख्य कामगारांचा रोजगार हिरावला गेला. अशा स्थितीत नक्षलवादग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्याने मात्र टाळेबंदीच्या काळातच सलग एक वर्ष ३४.५७ लाख मनुष्यदिन निर्मिती करत वर्षभरात १ लाख ९२ हजार ३४४ अकुशल कामगारांच्या हातांना काम दिले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून त्यांना हा रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यामुळे नक्षलवादाच्या हिंसाचारात होरपळणारा गडचिरोली जिल्हा मनरेगात राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आला. मनरेगाच्या या ‘गडचिरोली पॅटर्न’चे राज्यात सर्वत्र कौतुक होत आहे.
संपूर्ण देशात मार्च २०२० मध्ये वर्षभर टाळेबंदी होती. अशा वेळी कित्येक मजुरांच्या हाताला काम नव्हते. रोजगारासाठी देशात सर्वत्र कुशल व अकुशल कामगार भटकंती करत होते. अशा कठीण काळात गडचिरोली जिल्ह्याने मिळालेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त मनुष्यदिवस मजुरांना काम दिले. २०२०-२१ या वर्षात जिल्ह््यात प्रत्यक्ष कार्यरत २ लाख ९३ हजार १०१ मजुरांपैकी १ लाख ९२ हजार ३४४ मजुरांच्या हातांना काम देण्यात आले. मनरेगामध्ये ६०:४० अशी अकुशल व कुशल कामांची टक्केवारी ठरवलेली असते. त्यानुसार, ७५९४.२६ लाख रुपये अकुशल स्वरूपाच्या कामावर, तर १५२४.६७ लाख रुपये कुशल स्वरूपाच्या कामावर झाला. त्यानुसार हे प्रमाण (८४:१६) असे येते. सन २०२०-२०२१ करिता गडचिरोली जिल्ह््यात २४.५१ लाख मनुष्यदिन निर्मितीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. ३१ मार्च २०२१ अखेरीस जिल्ह््याने ३४.५७ लाख मनुष्यदिन निर्मिती केली आहे. लक्ष्यांकाच्या तुलनेत ही १४१.०७ इतकी उद्दिष्टपूर्ती आहे. मागील पाच वर्षांत प्रथमत: इतके महत्तम उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात यश आले आहे. जॉब कार्डची संख्या १ लाख २४ हजार ४८७ आहे. २ लाख ९३ हजार १०१ कार्यरत मजूर आहेत. २०२०-२१ या वर्षात १ लाख ९२ हजार ३४४ मजुरांना रोजगार देण्यात आला. यातून जिल्ह््यात ३४ लाख १९ हजार ३६६ मनुष्यदिवस निर्माण करण्यात आले. एकूण उद्दिष्टाच्या तब्बल १४१.०७ टक्के अधिकचे काम पूर्ण करण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश मिळाले आहे.
सन २०२०-२१ मध्ये जिल्ह््यात ७५९४.२६ लाख रुपये अकुशल कामगारांना मजुरी अदा करण्यात आली. जिल्ह््याचे २४ लाख ५० हजार ७२० मनुष्य दिवसाचे उद्दिष्ट असताना ३४ लाख १९ हजार ३६६ मनुष्यदिवस मनरेगातून काम मिळवून देऊन प्रशासनाने टाळेबंदीच्या काळात मजुरांना दिलासा दिला आहे. नक्षलवादग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड आहे.
हाताला काम नसल्यामुळे या जिल्ह्यातील तरुण मोठ्या प्रमाणात इतर जिल्ह्यात तथा राज्यात स्थलांतर करतात. मात्र मनरेगाने मजुरांना काम उपलब्ध करून दिल्यामुळे करोना कालावधीत या जिल्ह्यातील मजुरांची भटकंती थांबली.
४५७ ग्रामपंचायतीत ६२ हजार ७०७ कामांचे नियोजन
* २०२१-२०२२ करिता मनरेगातून रोजगारनिर्मितीसाठी एकूण ४५७ ग्रामपंचायतीमध्ये ६२ हजार ७०७ कामाचे नियोजन करण्यात आले असून ११ लाख ७२ हजार ३२.७ लाख रुपयांचा आराखडा प्रस्तावित आहे.
* त्या कामातून २९०.४ लाख मनुष्यदिन निर्मितीचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे, अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) विजया जाधव यांनी दिली.
* जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांचे मार्गदर्शन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशीर्वाद यांचे सहकार्य मिळाल्यामुळे हे शक्य झाले.
* उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी माणिक चव्हाण यांनीदेखील योगदान दिले, अशी माहिती जाधव यांनी दिली.
जॉबकार्डधारक मजूर लखपती व्हावा
नियोजन विभागाच्या २ सप्टेंबर २०२० च्या शासन परिपत्रकानुसार ग्रामसमृद्धी ही नवीन संकल्पना पुढे आली आहे. त्यानुसार मनरेगातून ग्रामविकास साधावा व जॉबकार्डधारक मजूर लखपती व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. त्याअनुषंगाने प्रायोगिक स्वरूपात १२९ गावांचे नियोजन करण्यात आले आहे. यातून गडचिरोली जिल्ह््याचा विकास साध्य होईल.
– दीपक सिंगला, जिल्हाधिकारी, गडचिरोली.