नेट-सेटमधून वगळलेल्यांना पदोन्नती देण्यास वित्त विभागाचा नकार
१९९१ ते ९९ या काळामध्ये नेट-सेटमधून सूट दिलेल्या प्राध्यापकांना पदोन्नतीचे लाभ देण्यात यावेत, या मागणीसाठी प्राध्यापक महासंघातर्फे (एमफुक्टो) ४ फेब्रुवारीपासून परीक्षांच्या कामावर बहिष्कार टाकण्यात येणार आहे. मात्र ही प्राध्यापकांची मागणीच बेकायदा असल्याचे राज्य सरकारच्या विधी विभाग तसेच वित्त विभागाने म्हटले आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीमध्ये ही बाब स्पष्ट झाली आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने १९९१ ते ९९ या कालावधीमध्ये रुजू झालेल्या प्राध्यापकांना नेट-सेटमधून सूट देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांना सहाव्या वेतन आयोगाचे लाभही देण्यात येत आहेत. मात्र अशा प्राध्यापकांनी रुजू झालेल्या दिवसापासून आपली सेवा ग्राह्य धरून पदोन्नतीचे लाभ देण्याची मागणी केली आहे. तसे झाल्यास नेट-सेट उत्तीर्ण न झालेल्या या प्राध्यापकांना सहयोगी प्राध्यापक होण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून त्यांचे मासिक वेतन ६० हजारांवरून एक लाख रुपयांच्या घरात जाणार आहे. यासाठीच प्राध्यापक संघटनांनी सरकारवर दबाव वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या वर्षी प्राध्यापकांनी केलेल्या संपानंतर राज्य सरकारने त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु संपादरम्यान राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातर्फे विद्यापीठांना पाठवण्यात आलेल्या पत्रामध्ये प्राध्यापकांची मागणी कायदेशीर नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या प्राध्यापकांना नियमित केल्यापासून त्या अनुषंगाने लाभ देण्यात यावेत, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने म्हटले आहे. या सूचनेनुसारच प्राध्यापकांना लाभ देण्यात यावेत, असे वित्त विभागाने त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे.
१९७३१९९१ ते १९९९ काळात नेट-सेट, पीएच.डी., एम.फिल प्राप्त न केलेले अधिव्याख्याते
२५० कोटी रु.
पदोन्नती दिल्यास राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडणारा भार